काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गरी बैंकका केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सिबिफिनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकले कानुनबमोजिम बिक्रि गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि जारी भएका क्षेत्रगत नियम वा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णयले निष्प्रभावी बनाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक रहेको जनाएको हो।
परिसंघले कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो कि त्यसअघि नै बैंकको पक्षमा कानुनबमोजिम सिर्जना भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कायम रहने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
त्यस्तै, ऐनबाट प्राप्त भइसकेको अधिकारलाई पछि जारी हुने नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने विषय स्पष्ट नभए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह तथा असुलीका क्रममा कुन कानुन र अधिकारमा भरोसा गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न हुने सिबिफिनको भनाइ छ।
सिबिफिनले बैंकको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामजस्ता विषयमा प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको स्मरण गराउँदै यस्ता विषयमा थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुअघि राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक परीक्षण र राय लिनुपर्ने बताएको छ।
‘विचाराधीन विषय’ भएकाले अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति आफूहरूको उच्च सम्मान रहेको उल्लेख गर्दै सिबिफिनले विवादको निरूपण संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित नजिर र न्यायिक अभ्यासअनुसार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
परिसंघले बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा र कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर बैंकका संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा तिनको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिको मूल्यांकन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिए त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने सिबिफिनले चेतावनी दिएको छ।
सिबिफिनले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कायम गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार र पूर्वाधारजस्ता अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमबारे पनि गम्भीर नीतिगत प्रश्न उठाएको सिबिफिनको ठहर छ।
अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णयका कारण बैंकले पहिले नै सिर्जना गरेको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उसको भनाइ छ।
सरकार वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट सिर्जित अतिरिक्त जोखिम कसले वहन गर्ने भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ। यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै सरकारले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उसको आग्रह छ।
सिबिफिनले स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नभएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी देवानी वा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको छ।
‘कानुनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही छैन,’ सिबिफिनले भनेको छ, ‘कानुनबाट बर्जित क्रियाकलाप प्रमाणित भए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ।’
सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै विधिसम्मत अनुसन्धान र प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकास र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
यो पनि
स्मार्ट प्रकरणमा सिईओ पाण्डेले भने – ‘बैंकको हितमा पदीय जिम्मेवारी पुरा गरें, मनसाय गलत छैन’
प्रतिक्रिया