रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई ‘सुधार’को प्रमाण मान्ने कि संकटको संकेत ?

काठमाडौं । नेपालको बाह्य क्षेत्रका सूचक हेर्दा आर्थिक अवस्था निकै बलियो भएको देखिन्छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३८ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु खाता ९ खर्ब २३ अर्ब र शोधनान्तर स्थिति १० खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। विप्रेषण आप्रवाह पनि ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

तर यी तथ्यांकले एउटा असहज प्रश्न पनि जन्माउँछन्—यो नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार हो कि विदेशमा नेपालीले कमाएर पठाएको पैसाले देखाएको बाह्य क्षेत्रको चमक ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकमा बाह्य क्षेत्रका सूचक उत्साहजनक देखिए पनि त्यसको आधार के हो भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। किनकि एकातर्फ रेमिट्यान्स ३७ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या अघिल्लो वर्षको ५ लाख ५ हजारबाट घटेर ४ लाख ६ हजारमा झरेको छ।

अर्थात् नयाँ श्रमिक विदेश जाने क्रम घटिरहेको छ, तर विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रकम बढिरहेको छ। यसलाई अर्थतन्त्रको दिगो सुधारको सूचक मान्ने कि विदेशमा रहेका नेपालीको बढ्दो आम्दानी, औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने प्रवृत्ति र विनिमय दरलगायत कारणको परिणाम भनेर बुझ्ने ?

यहीँबाट राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमाथि प्रश्न सुरु हुन्छ।

३८ खर्बको सञ्चिति, तर अर्थतन्त्रको इन्जिन कहाँ छ ?

विदेशी विनिमय सञ्चिति एक वर्षमै ४५.६ प्रतिशतले बढेर करिब ३९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अहिलेको आयातलाई आधार मान्दा यसले २३ महिनाको वस्तु आयात तथा १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।

यो निश्चित रूपमा बलियो बाह्य क्षेत्रको संकेत हो। तर विदेशी मुद्रा थुपारेर मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन।

त्यो विदेशी मुद्रा कहाँबाट आयो ? मुख्य उत्तर हो—रेमिट्यान्स।

२३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भने २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। अर्थात् नेपाली अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील विदेशी पुँजी भित्र्याउने क्षमताभन्दा विदेशमा रहेका नेपालीको श्रमबाट आएको पैसा कैयौं गुणा ठूलो छ।

त्यसैले गभर्नरलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो—रेमिट्यान्स बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति थुप्रिनुलाई मात्र अर्थतन्त्र सुधार भएको निष्कर्ष निकाल्ने आधार के हो ?

यदि भोलि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दै गयो र रेमिट्यान्सको वृद्धि रोकियो भने अहिलेको बाह्य क्षेत्रको बलियो अवस्था कति टिकाउ हुन्छ ?

रेमिट्यान्स बढ्यो, तर नयाँ श्रमिक घटे

यो तथ्यांकको सबैभन्दा रोचक पक्ष यही हो।

गत वर्ष ५ लाख ५ हजार ९५७ नेपालीले पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो वर्ष त्यो संख्या घटेर ४ लाख ६ हजार ५१९ मा आएको छ। करिब एक लाख नेपालीको कमी हो।

तर रेमिट्यान्स भने १९.२ प्रतिशतको वृद्धिबाट छलाङ मार्दै ३७.१ प्रतिशत बढेको छ।

यसले तत्कालका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाएको छ। तर दीर्घकालमा प्रश्न उल्टो छ—नेपालभित्र रोजगारी र उत्पादन सिर्जना गर्न नसक्ने अनि विदेशबाट आएको पैसालाई अर्थतन्त्रको सफलता मानिरहने हो ?

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने मात्र होइन, वित्तीय प्रणालीमार्फत त्यो रकम उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनातर्फ कसरी लैजाने भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्ने हुन्छ।

रेमिट्यान्स उपभोगमा गयो, आयात बढ्यो र फेरि त्यही विदेशी मुद्रा बाहिरियो भने सञ्चिति बढ्नुको अर्थ के ?

चालु खाता बचत, तर आयात र उत्पादनको सम्बन्ध के ?

चालु खाता ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बचतमा पुग्नु सकारात्मक हो। शोधनान्तर स्थिति पनि १० खर्ब २७ अर्ब बचतमा छ।

तर चालु खाता बचत हुनु आफैंमा अर्थतन्त्र उत्पादनशील भएको प्रमाण होइन।

यदि आयात दबिएको छ, निजी क्षेत्रको माग कमजोर छ, लगानी विस्तार हुन सकेको छैन र अर्थतन्त्रमा पर्याप्त उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना भएको छैन भने बाह्य क्षेत्रको बचतलाई मात्र आर्थिक स्वास्थ्यको अन्तिम प्रमाण मान्न मिल्छ ?

यहीँ राष्ट्र बैंकले तथ्यांकको अर्को पाटो पनि सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिनु र अर्थतन्त्र चलायमान हुनु एउटै कुरा होइन।

तरलता पर्याप्त हुनु, ब्याजदर घट्नु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुका बाबजुद निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण सहज नभएको गुनासो गरिरहेकै छ। त्यसैले गभर्नरले अब ‘तरलता पर्याप्त छ’ भन्ने तथ्यांकभन्दा अगाडि बढेर त्यो पैसा कहाँ लगानी भयो ? कति उत्पादन थपियो ? कति रोजगारी सिर्जना भयो ? भन्ने तथ्यांक दिनुपर्ने बेला आएको छ।

५.१४ प्रतिशत मुद्रास्फीति—सफलताको अर्को पाटो कि चेतावनी ?

बाह्य क्षेत्रका सबै सूचक सकारात्मक देखिए पनि असारमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.१४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो असारमा यस्तो मुद्रास्फीति २.२० प्रतिशत मात्र थियो।

अर्थात् एक वर्षको अन्तरमा मूल्यवृद्धि उल्लेख्य रूपमा चर्किएको छ।

वार्षिक औसत मुद्रास्फीति भने ३.०८ प्रतिशतमा सीमित छ। तर पछिल्लो महिनाको बिन्दुगत तथ्यांकले आगामी दिनका लागि संकेत भने दिएको छ।

विशेषगरी घ्यू तथा तेलको मूल्य १०.०५ प्रतिशत, फलफूल ७.०९ प्रतिशत, शिक्षा ७.०४ प्रतिशत, यातायात ५.८० प्रतिशत तथा कपडा र जुत्ताचप्पल ५.५६ प्रतिशतले महँगिएका छन्।

त्यसैले गभर्नरलाई अर्को प्रश्न सोध्नैपर्छ—

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३९ खर्ब पुग्दा पनि आम उपभोक्ताले बजारमा सस्तो भएको महसुस किन गरिरहेका छैनन् ?

बाह्य क्षेत्र बलियो हुनुको लाभ सर्वसाधारणको भान्सासम्म पुगेको छ कि छैन ?

अब गभर्नरले जवाफ दिनुपर्ने पाँच प्रश्न

१. रेमिट्यान्स २३ खर्बभन्दा बढी पुग्नु र विदेशी विनिमय सञ्चिति ३९ खर्ब पुग्नुबाहेक नेपालको उत्पादन, रोजगारी र लगानीमा भएको वास्तविक सुधार के हो ?

२. नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या करिब एक लाखले घट्दा रेमिट्यान्स ३७ प्रतिशतले बढेको छ। यसलाई दिगो आर्थिक सुधारको सूचक कसरी मान्ने ?

३. २३ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २८ अर्ब ४९ करोड मात्र हुनु नेपालको लगानी वातावरणको असफलता होइन ?

४. बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुँदा पनि निजी क्षेत्रको लगानी तथा माग किन अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ?

५. असारको मुद्रास्फीति ५.१४ प्रतिशत पुगिसक्दा राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु हो कि नागरिकको वास्तविक क्रयशक्ति जोगाउनु ?

बाह्य क्षेत्रका तथ्यांक उत्साहजनक छन्। यसमा शंका गर्ने ठाउँ छैन। तर रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा ल्याइदियो, त्यसलाई सञ्चितिमा राखियो र त्यसैलाई अर्थतन्त्र सुधारको प्रमाण मानियो भने त्यो अधुरो कथा मात्र हुनेछ।

नेपालको वास्तविक परीक्षा विदेशी मुद्रा कति थुप्रियो भन्ने होइन; विदेश जानुपर्ने नेपालीको संख्या कहिले घट्छ, स्वदेशमै कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ, निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्छ र आम नागरिकको जीवनयापन कति सहज हुन्छ भन्ने हो।

गभर्नरले अब सञ्चितिको आकार होइन, अर्थतन्त्रको आधार कति बलियो बन्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ।