पुँजी बजारमा सरकारको नियन्त्रण होइन, नियामकको स्वतन्त्रता

पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) हो। तर पछिल्लो समय सेबोनको काम, निर्णय र सञ्चालनमा अर्थ मन्त्रालय (एमओएफ) को भूमिका र हस्तक्षेपबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्। नियामक निकायलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र सक्षम बनाउनेभन्दा मन्त्रालयबाट हुने अनावश्यक नियन्त्रणले उल्टै समस्या थपिरहेको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले सेबोनमाथि अनावश्यक नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न छाडेर उसलाई आफ्नो कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो भने यसको फाइदा दुवै पक्षलाई हुन्छ। सेबोनले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार पुँजी बजारको विकास, नियमन र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा ध्यान दिन पाउँछ। अर्थ मन्त्रालय पनि आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन सक्छ।

पुँजी बजार आफैंमा विशिष्ट र प्राविधिक क्षेत्र हो। यसको नियमनका लागि बजारको संरचना, वित्तीय उपकरण, लगानीकर्ताको व्यवहार, जोखिम व्यवस्थापन, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, बजार मनोविज्ञानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससम्मको ज्ञान आवश्यक हुन्छ। त्यसैले पुँजी बजारको हरेक विषयमा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सोच नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालय सरकारको आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रमुख निकाय हो। तर त्यसको अर्थ पुँजी बजारको दैनिक नियमन र सञ्चालनमा पनि मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका हुनुपर्छ भन्ने होइन। नियामकलाई स्वायत्तता दिने र त्यसको कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता खोज्ने आधुनिक नियमनको आधारभूत मान्यता हो।

अहिले सेबोनमाथि हुने आलोचनाको एउटा कारण उसको आफ्नै कमजोरी हुन सक्छ। तर सबै कमजोरीको जिम्मेवारी नियामकलाई मात्र दिएर पुग्दैन। नियामकलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने पर्याप्त ठाउँ नदिने, निर्णय प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव पार्ने र पछि त्यसकै परिणामका लागि नियामकलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाउँछ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ—ऊ पुँजी बजारको विशेषज्ञ नियामक होइन। उसको प्रमुख जिम्मेवारी आर्थिक नीति, बजेट, राजस्व, सार्वजनिक वित्त र समग्र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित हुनु हो। पुँजी बजारको नियमन र विकासका लागि विशेषज्ञ संस्थाका रूपमा सेबोनलाई सक्षम बनाउनु नै मन्त्रालयको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ।

यसका लागि पहिलो काम सेबोनलाई कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। दोस्रो, नियामकको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्नु हो। तेस्रो, सेबोनको कार्यसम्पादनमा स्पष्ट सूचकका आधारमा प्रश्न गर्ने र गल्ती भए जवाफदेही बनाउने व्यवस्था बलियो बनाउनु हो।

नियामकलाई स्वतन्त्र छाड्नुको अर्थ सेबोनलाई जे गरे पनि छुट दिनु होइन। स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता सँगसँगै जानुपर्छ। तर जवाफदेहिताको नाममा मन्त्रालयले हरेक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने स्वतन्त्र नियामकको अवधारणा नै अर्थहीन हुन्छ।

अन्ततः अर्थ मन्त्रालय र सेबोनबीचको सम्बन्ध नियन्त्रण गर्ने र नियन्त्रणमा बस्ने निकायको जस्तो होइन, नीति र नियमनबीचको स्पष्ट सीमासहितको हुनुपर्छ। मन्त्रालयले आफ्नो भूमिकाको सीमा बुझेर सेबोनलाई काम गर्ने ठाउँ दिने हो भने पुँजी बजारले गति लिन सक्छ। सेबोन पनि आफ्नो निर्णयका लागि स्वयं जवाफदेही बन्न सक्छ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता सेबोनलाई थप नियन्त्रण गर्ने होइन, सक्षम र स्वतन्त्र बनाउने हो। अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरू जति छिटो सेबोनका नियमित नियामकीय गतिविधिबाट बाहिर निस्कन्छन्, त्यति नै छिटो पुँजी बजारले आफ्नो विकासको बाटो समात्न सक्छ। त्यसका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायमा पुँजी बजारसम्बन्धी आधारभूत वित्तीय साक्षरता र नियामकीय समझ पनि आवश्यक छ।

पुँजी बजार बुझेर नियमन गर्ने हो, नियन्त्रण गरेर होइन। यही आधारभूत पाठ अर्थ मन्त्रालयले सिक्ने समय आएको छ।