कर तिर्ने जनता सास्तीमा, नेताको जीवन विलासी

भक्तपुर । एउटा किशोरीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको भिडियो यतिबेला चर्चामा छ। नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका बेला ती किशोरीले स्थानीयको समस्या सुनाउँदै पुल निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। खोलामा पुल नहुँदा स्थानीयले भोगिरहेको सास्ती र जोखिम उनले भिडियोमार्फत देखाएकी छन्।

भिडियो सार्वजनिक भएपछि एउटा पुरानो प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ—मत मागेर पदमा पुगेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र मतदाताको समस्या कहिले सम्झने ?

जनप्रतिनिधि चुनिएपछि आफ्नो क्षेत्रका आधारभूत समस्या संसद्मा उठाउने, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र समाधानका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको हो। तर निर्वाचन जितेपछि मतदाता र उनीहरूले उठाएका समस्या बिर्सने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।

प्रचण्ड लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न उच्च पदमा पुगेका उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पटकपटक पाए। तर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सामान्य पुलका लागि स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमार्फत गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ।

पुल नहुँदा स्थानीयवासी जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य छन्। विद्यार्थीहरू विद्यालय जानसमेत समस्या भोगिरहेका छन्। वर्षायाममा खोलाको बहाव बढ्दा जोखिम अझ बढ्ने स्थानीयको गुनासो छ। देशको नीति निर्माण तहमा पुगेका नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा यति सामान्य पूर्वाधारको अभाव रहनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो।

नेताको सुविधा बढ्यो, जनताको समस्या उस्तै

सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँछ। त्यससँगै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत पदाधिकारीको सुविधा पनि बढ्छ। काठमाडौंमा घर भएका जनप्रतिनिधिले आवास तथा अन्य सुविधा पाउँछन्। राज्यकोषबाट उनीहरूका लागि विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुन्छ।

तर त्यही राज्यलाई कर तिर्ने नागरिक सामान्य पुलसमेत नहुँदा खोलाबाट जोखिम मोलेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन राज्यसँग स्रोत हुन्छ। नेताको सुविधा बढाउन स्रोत हुन्छ। राजधानीमा कार्यालय, आवास र सुरक्षामा खर्च हुन्छ। तर गाउँको एउटा पुल बनाउन बजेट नहुने अवस्था किन ?

यो प्रश्न केवल एउटा निर्वाचन क्षेत्रको होइन। देशका धेरै ठाउँमा सडक, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था उस्तै छ।

कर तिर्ने जनता जोखिममा

नेपालमा करको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ। नागरिकले उपभोगदेखि आयसम्म विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्छन्। सरकारले वैदेशिक ऋणसमेत लिन्छ। तर त्यसको प्रतिफल नागरिकले कहाँ पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

विदेशबाट ऋण ल्याइएको हुन्छ। राज्यकोषमा कर जम्मा हुन्छ। बजेट बन्छ। तर एउटा पुलका लागि नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो बनाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था छ भने विकासको प्राथमिकतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

जनप्रतिनिधि किन बोल्दैनन् ?

यस्ता समस्या संसद्मा उठाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको हो। तर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेको समस्याका विषयमा जनप्रतिनिधि नै मौन बस्ने हो भने मतदाताले उनीहरूलाई किन निर्वाचित गर्ने ?

राजनीतिक दलका नेता चुनावका बेला गाउँगाउँ पुग्छन्। विकासका आश्वासन दिन्छन्। सडक बनाउने, पुल बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सेवा सहज बनाउने वाचा गर्छन्। तर चुनाव सकिएपछि त्यही क्षेत्रका समस्या प्राथमिकतामा नपर्नु नेपाली राजनीतिको पुरानो रोग हो।

यसरी हेर्दा जनताले हरेक निर्वाचनमा आशा र भरोसा दिएर प्रतिनिधि पठाउने तर निर्वाचित भएपछि उनीहरू राजधानीकेन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिन्छ।

लोकतन्त्रको अर्थ के ?

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए। शासन व्यवस्था फेरियो। संविधान फेरियो। सरकारहरू फेरिए। नेताहरू फेरिए। तर गाउँको नागरिकले आधारभूत सेवा पाउन नसक्ने अवस्था कायमै छ भने राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

लोकतन्त्रको अर्थ केवल निर्वाचनमा मत हाल्नु होइन। लोकतन्त्रमा नागरिकले राज्यबाट सेवा र सुरक्षा पाउनुपर्छ। आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।

आज एउटा किशोरीले पुलका लागि भिडियो बनाउनुपरेको छ। भोलि अर्को जिल्लाको नागरिकले अस्पतालका लागि भिडियो बनाउनुपर्ने हुन सक्छ। कतै विद्यालय छैन, कतै सडक छैन, कतै पुल छैन। नागरिकले यस्ता आधारभूत आवश्यकता माग्न पनि सामाजिक सञ्जालको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको प्राथमिकतामाथिको प्रश्न हो।

अब जनताले प्रश्न गर्नैपर्छ

देश बनाउन ठूलो भाषण मात्र पर्याप्त हुँदैन। विकासका लागि ठूलो बजेट र ठूला आयोजना मात्र पनि आवश्यक हुँदैन। कतिपय ठाउँमा एउटा सानो पुल बने पनि नागरिकको जीवन बदलिन सक्छ।

त्यसैले जनप्रतिनिधिले अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मत माग्ने ठाउँका रूपमा मात्र होइन, जिम्मेवारीको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने बेला आएको छ।

नेताले सुविधा पाउने, कर्मचारीको तलब बढ्ने, राजधानीमा राज्यको खर्च बढ्ने तर नागरिकले सामान्य पुलका लागि ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

जनताले कर तिरेका छन्। जनताले मत दिएका छन्। अब जनताले हिसाब पनि माग्नुपर्छ—हामीले तपाईंलाई मत दिएर पठायौँ, तपाईंले हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन ल्याउनुभयो ?

एउटी किशोरीले पुलका लागि बनाएको भिडियोले यही प्रश्न उठाएको छ। यो प्रश्न एउटा नेताका लागि मात्र होइन, हरेक जनप्रतिनिधि र समग्र राज्य व्यवस्थाका लागि हो।

जनताको करबाट चल्ने राज्यले जनतालाई सास्तीमा राखेर लोकतन्त्रको सफलता दाबी गर्न सक्दैन।