पूँजी बजार चलायमान बनाउने सरकारी कार्ययोजना स्वागतयोग्य, तर लगानीकर्ताको जोखिम पनि उत्तिकै

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०८३’ ले दीर्घकालीन रूपमा पूँजी बजारको विकास र विस्तारसँगै तत्काल बजार तथा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने आधार तयार गरेको भन्दै लगानीकर्ता र बजारका जानकार रन्जन चौलागाईंले स्वागत गरेका छन्।

चौलागाईंका अनुसार कार्ययोजनामा संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेश तथा लगानी गर्न सहज बनाउने, प्राथमिक बजारमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने र आवश्यक लगानी नीति तथा कारोबार संरचना विकास गर्ने विषय समेटिनु सकारात्मक छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दा पूँजी बजारमा ठूला र दीर्घकालीन लगानीकर्ता थपिनुका साथै बजारको तरलता र गहिराइ बढ्ने उनको विश्लेषण छ। यसले अत्यधिक साना तथा अल्पकालीन लगानीकर्ताको प्रभाव घटाउँदै बजारलाई थप व्यावसायिक र स्थिर बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताएका छन्।

त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन गर्ने व्यवस्था पनि बजारका लागि महत्वपूर्ण हुने चौलागाईंको भनाइ छ। ठूलो परिमाणमा रहेको संस्थागत बचत पूँजी बजारमा परिचालन हुँदा दीर्घकालीन पूँजीको आपूर्ति बढ्ने र लगानी विविधीकरण हुने उनको अपेक्षा छ।

चौलागाईंले सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिएका छन्। कारोबारको आकार बढ्दै जाँदा सेटलमेन्ट क्षमता र प्रणालीगत पूर्वाधार बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै उनले यस्तो सुधारले भविष्यमा पूँजी बजार विस्तारका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार तयार गर्ने बताएका छन्।

कार्ययोजनामा निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत स्टार्टअप र उच्च सम्भावना भएका परियोजनामा लगानी विस्तार गर्ने विषय समेटिनु पनि सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। यसबाट बैंक ऋणमा मात्र निर्भर व्यवसायलाई वैकल्पिक इक्विटी पूँजी उपलब्ध हुनुका साथै नवप्रवर्तन, प्रविधि, उद्यमशीलता र रोजगारी विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजारमा रहेको लगानीलाई एक्सपोजर, अन्तरसम्बन्धता, स्पिलओभर इफेक्ट, वित्तीय संक्रमण तथा प्रणालीगत जोखिमका आधारमा समीक्षा गर्ने प्रस्तावलाई भने सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चौलागाईंको सुझाव छ। बैंकिङ प्रणाली र पूँजी बजारबीचको जोखिम नियन्त्रण आवश्यक भए पनि लगानी सीमा अत्यधिक कडा बनाउँदा बजारमा संस्थागत तरलता घट्न सक्ने जोखिमतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर व्यवस्थामा सुधार, सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट हुने पुँजीगत लाभमा कर व्यवस्था सहज बनाउने तथा करको दर घटाउने प्रस्तावले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्छ। कारोबारबाट भएको नाफा र घाटा समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा लगानीकर्तालाई थप राहत पुग्ने उनको विश्लेषण छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा हुने सट्टेबाजी जोखिम नियन्त्रण गर्दै यस्तो लगानीको अधिकतम अवधि ४५ दिनसम्म कायम गर्ने प्रस्तावले पनि बैंकको स्रोतलाई पूँजी बजारमा व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न सहयोग गर्ने चौलागाईंले बताएका छन्।

समग्रमा अर्थ मन्त्रालय पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउन लचिलो र सुधारमुखी देखिएको छ। कार्ययोजनाका प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई समेत गति दिन पूँजी बजारले भूमिका खेल्न सक्ने चौलागाईंको अपेक्षा छ।

तर बजार माथि जान थालेकै आधारमा सबै कम्पनीको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक नहुने भन्दै उनले लगानीकर्तालाई सचेत पनि गराएका छन्। बजारमा तेजी आएको समयमा कमजोर वित्तीय अवस्था र भविष्यको सम्भावना नरहेका कम्पनीको मूल्यसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर सोझा लगानीकर्तालाई फसाउने जोखिम रहने उनको भनाइ छ।

त्यसैले बजार बढ्दा हल्ला र भीडको पछि लाग्नुभन्दा कम्पनीको व्यवस्थापन, भविष्यको व्यावसायिक सम्भावना, लाभांश प्रतिफल (Dividend Yield), मूल्य–आम्दानी अनुपात (P/E Ratio) लगायत आधारभूत पक्षको अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने चौलागाईंको सुझाव छ।

नीतिगत सुधारले बजारलाई अवसर दिन सक्छ, तर अन्ततः लगानीकर्ताको सुरक्षा र बजारको दिगोपन कम्पनीको आधारभूत अवस्था र विवेकपूर्ण लगानीमै निर्भर हुने उनको निष्कर्ष छ।