‘भोटेकोशीबाट पाठ सिकौँ, जलविद्युत् विकासबाट पछि नहटौँ’

भाद्र १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपास आएको बाढीले ठूलो मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्‍यायो। निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न जलविद्युत् आयोजनाका संरचनासमेत प्रभावित भए। बाढीको प्रकृति र क्षतिको स्तर हेर्दा यो सामान्य मौसमी बाढी मात्र थिएन। इन्जिनियरिङ दृष्टिले अत्यन्तै दुर्लभ र चरम प्रकृतिको बाढीको घटनाबाट हामी गुज्रिएका छौं।

तर एउटा प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको जलविद्युत् विकासको यात्रालाई रोक्ने आधार बन्नु हुँदैन।

नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारमध्ये ऊर्जा क्षेत्र हो। जलस्रोतमा रहेको सम्भावनालाई उपयोग नगरी देशले तीव्र आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। पहाडी र हिमाली भूगोल हाम्रा लागि चुनौती अवश्य हो, तर यही भूगोल जलविद्युत्का लागि ठूलो सम्भावना पनि हो।

त्यसैले भोटेकोशीको क्षतिलाई जलविद्युत् विकास रोक्ने कारणका रूपमा होइन, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने हाम्रो परम्परागत सोच र शैली पुनरावलोकन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

अबको प्रश्न ‘जलविद्युत् बनाउने कि नबनाउने?’ होइन। प्रश्न हो—कसरी अझ सुरक्षित, दिगो र जोखिमप्रतिरोधी जलविद्युत् निर्माण गर्ने?

यसका लागि आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्मै नयाँ मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ।

नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूगोललाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्पष्ट र बाध्यकारी सुरुङ निर्माण मापदण्ड बनाउनुपर्छ। बाँध र प्रसारण लाइनबाहेक सम्भव भएसम्म आयोजनाका महत्वपूर्ण संरचना भूमिगत बनाउने नीति लिन सकिन्छ। निर्माणकै चरणमा सुरुङका मुखमा आपतकालीन अवस्थामा बन्द गर्न सकिने बलिया संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि जोखिमयुक्त सुरुङको प्रवेशद्वार खुला छाड्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ।

सुरुङको प्रवेशद्वार कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने विषय पनि सामान्य प्राविधिक निर्णयका रूपमा लिन मिल्दैन। मुख्य सुरुङबाहेकका सुरुङका प्रवेशद्वार सम्भव भएसम्म नदीको बहावको विपरीत दिशातर्फ राख्ने र भूगोलअनुसार निश्चित उकालो हुने गरी डिजाइन गर्न सकिन्छ। यसको उद्देश्य बाढीको पानी, लेदो, ढुंगा तथा अन्य वस्तु सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने जोखिम न्यून गर्नु हो।

त्यस्तै, पावरहाउसको उचाइ निर्धारण गर्दा विगतको बाढीको तथ्यांक मात्र हेरेर पुग्दैन। भविष्यमा आउन सक्ने चरम बाढीलाई समेत आधार मान्नुपर्छ। पावरहाउसमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि आपतकालीन अवस्थामा लामो समयसम्म टिक्न सक्ने खाद्यान्न, खानेपानी, अक्सिजन, ब्याट्री ब्याकअप, तापक्रम व्यवस्थापन, आगलागी नियन्त्रण तथा सञ्चार प्रणाली अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

प्रविधिको प्रयोगले मानवीय जोखिम पनि घटाउन सक्छ। त्यसैले पावरहाउसलाई अधिकतम रूपमा मानव उपस्थितिबिनै सञ्चालन गर्न सकिने SCADA तथा स्वचालित प्रणालीतर्फ लैजानुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानिसको निर्भरता घटाउनु आजको आवश्यकता हो।

बाँध निर्माणको अवधारणामै पनि परिवर्तन आवश्यक छ। हिमाली नदीमा बाढीले बगाएर ल्याउने लेदो, ढुंगा, बालुवा र ठूला चट्टानको सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखेर Himalayan Intake जस्ता अवधारणालाई स्थानीय भूगोलअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। नदीको चरित्र नबुझी एउटै डिजाइन सबै आयोजनामा लागू गर्ने सोच अब व्यवहारिक हुँदैन।

जलविद्युत् आयोजना भनेको एउटै ढाँचामा बन्ने संरचना होइन। आयोजनाको क्षमता, जलाधार, भूगोल, नदीको प्रकृति, भूकम्पीय जोखिम, बाढीको सम्भावना र वातावरणीय अवस्थाअनुसार डिजाइन र ड्रइङमा आवश्यक परिवर्तन हुनुपर्छ।

त्यसैले आयोजना कहाँ बनाउने भन्ने निर्णयदेखि प्रत्येक संरचनाको Elevation Level निर्धारणसम्म जोखिमलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनले चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढाइरहेको अवस्थामा विगतका तथ्यांकलाई मात्र भविष्यको सुरक्षा मापदण्ड मान्नु पर्याप्त हुँदैन।

तर पूर्वाधार सुरक्षासँगै अर्को ठूलो समस्या पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ—आयोजना निर्माणमा हुने अनावश्यक ढिलाइ।

लाइसेन्स, उत्पादन अनुमति, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, रुख कटान, विस्फोटक पदार्थको अनुमति र लगानी स्वीकृतिजस्ता प्रक्रियामा वर्षौं अल्झिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। आवश्यक प्रक्रिया कायम राख्दै स्पष्ट समयसीमा तोकेर आयोजना एकदेखि दुई वर्षभित्र निर्माणमा जान सक्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्छ।

जलविद्युत् विकासमा सुरक्षा र गति एकअर्काका विरोधी होइनन्। सुरक्षित आयोजना छिटो निर्माण गर्न सकिन्छ; तर असुरक्षित आयोजना ढिलो वा महँगो मात्र होइन, विपत्तिको समयमा राष्ट्रिय क्षतिको कारणसमेत बन्न सक्छ।

भोटेकोशीले हामीलाई यही पाठ दिएको छ।

जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गरेर विकास गर्न सकिँदैन। तर जोखिम छ भन्दैमा विकास नै रोक्नु पनि समाधान होइन। जोखिमलाई पहिचान गर्ने, त्यसअनुसार डिजाइन बदल्ने, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने र पूर्वाधारलाई थप सुरक्षित बनाउने बाटो नै सही बाटो हो।

नेपालले अब जलविद्युत् आयोजनाको संख्या मात्र बढाउने होइन, आयोजनाको गुणस्तर र जोखिमप्रतिरोधी क्षमता पनि बढाउनुपर्छ।

भोटेकोशीमा भएको क्षतिलाई बिर्सनु हुँदैन। त्यसबाट सिक्नुपर्छ। कहाँ कमजोरी भयो, कुन डिजाइन असफल भयो, कुन संरचना किन जोखिममा पर्‍यो र आगामी आयोजनामा त्यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ—यसको गम्भीर प्राविधिक समीक्षा आवश्यक छ।

तर निष्कर्ष जलविद्युत् रोक्ने हुनु हुँदैन।
निर्माण रोक्ने होइन, निर्माणको शैली बदल्ने हो।
विकासबाट पछि हट्ने होइन, विकासलाई सुरक्षित बनाउने हो।
जोखिमसँग डराउने होइन, जोखिमलाई डिजाइनमै समेट्ने हो।

भोटेकोशीको बाढीले क्षति मात्र दिएको छैन, भविष्यको पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा कठोर पाठ पनि दिएको छ।

अब त्यो पाठ सिक्ने कि फेरि उही गल्ती दोहोर्‍याउने—निर्णय हाम्रो हो।

( ई. श्रीराम न्यौपाने प्रतिनिधिसभा सदस्य, तनहुँ–२बाट निर्वाचित हुनुहुन्छ।)