काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पाँच महिनाको अवधिमा उद्योगी–व्यवसायीमाथि भएका धरपकड, पक्राउ र अनुसन्धानले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्नुभन्दा त्रसित बनाएको गुनासो बढेको छ । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले चार जना उद्योगीलाई बोलाएर ‘के समस्या छ ? भन्नुस्, म समाधान गर्छु’ भनेपछि प्रश्न उठेको छ—सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या बुझ्न यति समय किन लगायो ?
प्रधानमन्त्रीले चार उद्योगीलाई बोलाएर समस्या सोध्दा उनीहरूले के भने होलान् ? धरपकड पर्याप्त भयो ? लगानीमैत्री वातावरण बन्यो ? उद्योगी–व्यवसायी पलायन रोकियो ? कि अब सरकारसँग एउटै आग्रह गरे—‘हामीलाई पक्राउ गर्ने होइन, काम गर्ने वातावरण दिनुस्’ ?
अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध अझ बलियो हुनुपर्ने हो । उद्योगी–व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेरेर मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन । गल्ती गर्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, तर अनुसन्धान र कारबाहीको नाममा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
गल्ती गरेको प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही होस्, तर व्यवसाय गर्नेलाई अपराधीजस्तो व्यवहार नगरियोस्।
व्यवसायीले राज्यसँग विशेष सुविधा मागेका होइनन् । उनीहरूको पहिलो माग स्थिर नीति, कानुनी सुरक्षा, सहज प्रशासन र लगानीको वातावरण हो । उद्योग चलाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र उत्पादन बढाउने वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्छ । सरकारको काम उद्योगीलाई थुनेर अर्थतन्त्र सुधार्नु होइन, उद्योग चल्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो ।
पक्राउले अर्थतन्त्र चल्दैन
कुनै उद्योगी वा व्यवसायीले आर्थिक अपराध गरेको छ भने अनुसन्धान हुनुपर्छ । प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार कारबाही पनि हुनुपर्छ । तर, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय पक्राउ र थुनालाई मात्र बनाइयो भने त्यसको असर एउटा व्यक्तिमा सीमित रहँदैन ।
व्यवसायीले जोखिम हेर्छन् । लगानीकर्ताले कानुनी सुरक्षा हेर्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरता हेर्छन् । बैंकले ऋण दिने कि नदिने भन्ने निर्णय पनि भविष्यको व्यवसायिक वातावरण हेरेर गर्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको व्यवहारले निजी क्षेत्रलाई ‘यहाँ लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण छ’ भन्ने सन्देश दियो भने त्यसको मूल्य अन्ततः अर्थतन्त्रले तिर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रको विश्वास चाहिन्छ । निजी क्षेत्रलाई दबाएर राज्य बलियो हुँदैन । बरु उत्पादन घट्छ, रोजगारी खुम्चिन्छ, राजस्व घट्छ र लगानीको वातावरण कमजोर हुन्छ ।
त्यसैले गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र व्यवसाय गर्ने वातावरण सुरक्षित राख्ने दुईवटा विषयलाई सरकारले अलग–अलग ढंगले हेर्न आवश्यक छ ।
‘मल्हम’ भन्दा पहिले घाउ नदिने नीति
प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीलाई बोलाएर समस्या सोध्नु सकारात्मक सुरुवात हुन सक्छ । तर, व्यवसायीलाई पहिले दबाबमा पार्ने, पक्राउ गर्ने, अनुसन्धानका नाममा लामो समयसम्म मानसिक र व्यावसायिक तनाव दिने अनि पछि ‘समस्या के हो, म समाधान गर्छु’ भन्नुले मात्र विश्वास फर्किँदैन ।
घाउ लगाएपछि मल्हम लगाउनु समाधान होइन । घाउ नै नलाग्ने वातावरण बनाउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो।
व्यवसायीको एउटा वर्गले सरकारसँग डराएर होइन, सरकारमाथि विश्वास गरेर लगानी गर्ने अवस्था खोजिरहेको छ । सरकारसँग असहमति राख्ने, आलोचना गर्ने वा नीतिमाथि प्रश्न उठाउने व्यवसायीलाई समेत राज्यले शत्रुका रूपमा हेर्नु हुँदैन ।
राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध प्रहरी र अभियुक्तको जस्तो होइन, नियामक र आर्थिक साझेदारको जस्तो हुनुपर्छ ।
देश बनाउने काम कसले गर्छ ?
राज्यले नीति बनाउँछ, पूर्वाधार तयार गर्छ र नियमन गर्छ । तर उत्पादन, रोजगारी र लगानीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले अघि बढाउँछ । उद्योगी–व्यवसायीले उद्योग खोल्छन्, हजारौंलाई रोजगारी दिन्छन्, बैंकबाट ऋण लिन्छन्, कर तिर्छन् र बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउँछन् ।
त्यसैले देश निर्माणको प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘कमाउने वर्ग’ भनेर मात्र हेर्न थाल्यो भने अर्थतन्त्रको वास्तविक चरित्र बुझ्न चुकेको मानिन्छ । व्यवसायीले कमाउँछन् भने राज्यले पनि कर पाउँछ, कामदारले रोजगारी पाउँछन् र बजारमा उत्पादन तथा उपभोग बढ्छ ।
अवश्य पनि यही क्षेत्रमा गलत काम गर्ने व्यक्ति पनि हुन सक्छन् । तर केही व्यक्तिको कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई शंकाको घेरामा राख्नु उचित हुँदैन ।
कारबाही चाहिन्छ, तर आर्थिक ढंगले
आर्थिक अपराधमा सरकार कठोर हुनुपर्छ । तर कठोरताको अर्थ हरेक विवादमा पक्राउ र थुना मात्र होइन । वित्तीय अपराध, कर छली, बैंकिङ कसुर वा नियामकीय उल्लंघनको प्रकृतिअनुसार जरिवाना, क्षतिपूर्ति, ब्याज, असुली, कारोबारमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्ससम्बन्धी कारबाही र कानुनी दण्ड जस्ता उपाय प्रभावकारी हुन सक्छन् ।
जहाँ आपराधिक मनसाय र गम्भीर कसुर प्रमाणित हुन्छ, त्यहाँ कारबाहीबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन । तर व्यावसायिक विवाद, नियामकीय कमजोरी वा वित्तीय असहमतिलाई अपराधीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई नै भयभीत बनाउने नीति पनि अर्थतन्त्रका लागि ठीक हुँदैन ।
सरकारको लक्ष्य ‘कति जना पक्राउ परे’ भन्ने होइन, ‘कति उद्योग खुले, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति लगानी आयो र अर्थतन्त्र कति विस्तार भयो’ भन्ने हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारका प्राथमिकता
अर्थतन्त्र सुधार्ने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रसँग दूरी बढाउने होइन, विश्वास पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल केही आधारभूत काम आवश्यक छन् ।
पहिलो, लगानी र उद्योगसम्बन्धी कानुन तथा नीतिमा स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, उद्योग दर्ता, अनुमति, कर, भन्सार, जग्गा, विद्युत् र अन्य सरकारी प्रक्रियालाई सरल र डिजिटल बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो, व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गर्दा प्रमाणमा आधारित प्रक्रिया र स्पष्ट कानुनी मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । दोषी प्रमाणित नभएसम्म व्यवसाय नै ठप्प हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
चौथो, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा सहज ऋण प्रवाह हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग बन्द हुने र रोजगारी गुम्ने अवस्थाले खराब कर्जा मात्र बढाउँछ ।
पाँचौं, कर प्रशासनलाई राजस्व उठाउने माध्यम मात्र नभई व्यवसाय सहजीकरण गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
छैटौं, सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, औद्योगिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिमा राज्यले लगानी बढाए निजी क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षित हुन्छ ।
सातौं, निर्यातमुखी उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन, उत्पादन लागत घटाउने नीति र प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
आठौं, सरकार, बैंक, उद्योगी–व्यवसायी र श्रमिकबीच नियमित संवादको संस्थागत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । समस्या देखिएपछि पक्राउ गरेर समाधान खोज्नेभन्दा समस्या आउनुअघि नै संवादबाट समाधान खोज्नु प्रभावकारी हुन्छ ।
कालो चस्मा कि खुला आँखाले ?
‘प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं नियुक्त भएको पाँच महिनामा उद्योगी–व्यवसायीमाथि सकेसम्मको धरपकड, गिरफ्तारी र मानसिक–व्यावसायिक यातना दिनुभयो । आज चार जना उद्योगीलाई बोलाएर के समस्या छ, भन्नुस् म समाधान गर्छु भन्नुभयो ।’
यो प्रश्न अहिले निजी क्षेत्रको एउटा हिस्साले सरकारलाई गरिरहेको छ ।
समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य हो । तर निजी क्षेत्रको प्रश्न यति मात्र हो—पहिले समस्या सिर्जना गर्ने, अनि समाधान खोज्ने कि सुरुदेखि नै विश्वासको वातावरण बनाउने ?
आखिर फरक यत्ति हो—सरकारले देशलाई कालो चस्माबाट हेर्न थाल्यो भने संकटका केही अनुहार मात्र देखिन सक्छन् । व्यवसायी, श्रमिक, लगानीकर्ता र सर्वसाधारणले भने बिना चस्मा अर्थतन्त्रको वास्तविक अनुहार देखिरहेका हुन्छन् ।
त्यो अनुहारमा अहिले डर पनि छ, निराशा पनि छ र आशा पनि ।
सरकारले चाहेको आर्थिक समृद्धि पक्राउ पुर्जीबाट आउने होइन । उद्योग चलाएर, उत्पादन बढाएर, रोजगारी सिर्जना गरेर र लगानी भित्र्याएर आउने हो ।
त्यसैले उद्योगीलाई समात्ने होइन, गल्ती गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्दै काम गर्ने वातावरण देऊ ।
किनकि यो देश सरकार मात्र होइन, उद्योगी, व्यवसायी, श्रमिक, किसान र आम नागरिक सबै मिलेर बनाउने हो।
प्रतिक्रिया