काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि सरकारले सार्वजनिक निर्माण आयोजनाका लागि विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम गरिएको निर्णयअनुसार २०८२ चैत १५ गतेपछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेमा विशेष मूल्य समायोजन पाउनेछन्।
सरकारका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीजस्ता प्रमुख निर्माण सामग्रीको मूल्यमा असामान्य वृद्धि भएकाले त्यसको प्रभावमा परेका आयोजना र निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
विशेष मूल्य समायोजन वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा उपलब्ध गराइनेछ। सालबसाली भुक्तानी हुने र मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्काले समेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यो सुविधा पाउनेछन्।
यसअघि नै मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा भने प्रचलित कानुन र सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम कटाएर बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारले सामान्य बजार उतारचढावका कारण हुने मूल्यवृद्धिलाई भने यो व्यवस्थाले सम्बोधन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति प्रणालीमा आएको असामान्य अवरोधका कारण सिर्जित अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा मात्र विशेष समायोजन लागू हुनेछ।
विशेष मूल्य समायोजन निर्धारण गर्दा निर्माण व्यवसायीले वास्तविक रूपमा प्रयोग गरेको निर्माण सामग्रीको प्रमाणित परिमाण र सम्बन्धित अवधिको मूल्यलाई आधार बनाइनेछ।
यसबाट वास्तविक खपतभन्दा बढी परिमाण देखाएर भुक्तानी लिने वा एउटै मूल्यवृद्धिमा दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना नियन्त्रण हुने सरकारको दाबी छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको अस्थिरताले सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको लागत र कार्यसम्पादनमा असर पारेको छ।
मूल्यवृद्धिका कारण आयोजना प्रभावित हुनुका साथै निर्माण व्यवसायीमाथि वित्तीय दबाब बढेको अवस्थामा विशेष मूल्य समायोजनले त्यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
सरकारले विशेष मूल्य समायोजनबाट चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिन, निर्माण व्यवसायीको लागत जोखिम घटाउन र आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया