काठमाडौं । सार्वजनिक सडकका बत्तीका पोललाई विज्ञापनको माध्यम बनाउँदै मनपरी प्रचार सामग्री झुन्ड्याउन थालेपछि एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक्समाथि भरतपुर महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ।
महानगरपालिकासँग भएको सम्झौताविपरीत डिजिटल बोर्ड राख्नुपर्ने ठाउँमा नन डिजिटल बोर्ड र फ्लेक्स जथाभावी झुन्ड्याएपछि महानगरले त्यस्ता सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो।
भरतपुर महानगरपालिकाका अनुसार सडक बत्तीका पोलमा विज्ञापन सामग्री राख्न २०८३ जेठ २५ मा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। टेन्डरमा ४/३ आकारका डिजिटल बोर्ड राख्ने तथा ती बोर्डमा महानगरपालिका र सार्वजनिक सरोकारका महत्वपूर्ण सूचना प्रसारण गर्नुपर्ने स्पष्ट सर्त राखिएको थियो। तर, ठेक्का पाएको एक्सट्रीमले सम्झौतामा तोकिएको मापदण्डअनुसार डिजिटल बोर्ड नराखी नन डिजिटल बोर्ड तथा फ्लेक्स राख्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
महानगरपालिकाले तीन सयभन्दा बढी सडक बत्तीका पोलमा १० वर्षसम्म डिजिटल विज्ञापन बोर्ड राख्न न्यूनतम १ करोड ५ लाख रुपैयाँलाई आधार मानेर अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
जसमा एक्सट्रीम एक्लैले मात्र न्यूनतम रकमभन्दा करिब २ सय ५८ प्रतिशत बढी, अर्थात् ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पारेको थियो।
तर, महँगो रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएको कम्पनीले सम्झौताका आधारभूत सर्त नै पालना नगरी सडकका पोलमा आफूखुसी प्रचार सामग्री झुन्ड्याउन थालेपछि महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासनले हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो।
भरतपुर महानगरपालिकाका राजस्व अधिकृत बुद्धिप्रसाद भुसालका अनुसार एक्सट्रीमसँग १० वर्षका लागि डिजिटल बोर्ड राख्ने सम्झौता भएको थियो। तर, कम्पनीले डिजिटल बोर्ड नराखी नन डिजिटल बोर्ड त्यसमाथि आफ्नै मात्र प्रचार सामाग्री राख्न थालेपछि तत्काल हटाउन निर्देशन दिइएको हो।
‘हामीले सडक बत्तीमा ४/३ का डिजिटल बोर्ड राख्ने गरी १० वर्षका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थियौँ। तर, सर्तविपरीत डिजिटल बोर्ड नराखी नन डिजिटल बोर्ड राख्न थालेपछि हामीले तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छौँ,’ भुसालले अर्थसंजालसँग भने।
उनका अनुसार सम्झौतामा महानगरपालिका तथा सार्वजनिक सरोकारका महत्वपूर्ण सूचना पनि ती डिजिटल बोर्डमार्फत प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, कम्पनीले सम्झौताका सर्तविपरीत सडकका पोलमा फ्लेक्स तथा अन्य प्रचार सामग्री जथाभावी झुन्ड्याउन थालेको थियो।
‘सम्झौतामा महानगरपालिकाका सार्वजनिक सूचना पनि राख्नुपर्ने सर्त थियो। तर, सम्झौतामा भएका सर्तविपरीत मनलाग्दी फ्लेक्स टाँग्न थालेपछि हटाउन भनेका हौँ,’ भुसालले भने, ‘यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट पनि निर्देशन आएको छ।’
सार्वजनिक संरचनाको उपयोग गर्ने अधिकार पाएपछि सम्झौताका सर्त पालना गर्नुको सट्टा कम्पनीले आफ्नै प्रचारलाई प्राथमिकता दिएको देखिएपछि प्रशासनले समेत चासो दिएको हो।
महानगरपालिकाले दिएको अधिकारलाई विज्ञापनका लागि आफूखुसी प्रयोग गर्न थालेपछि सम्झौताको कार्यान्वयन र नियमनमाथि समेत उठाईएको छ।
अहिले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन तथा भरतपुर महानगरपालिका र एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक्ससँग सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयमा सडकका पोलमा जथाभावी टाँगिएका फ्लेक्स तथा नन डिजिटल फ्लेक्स हटाउने काम सुरु गरिएको भुसालले बताए।
सार्वजनिक सडक र त्यसमा जडित संरचना निजी कम्पनीको प्रचारका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिँदा सम्झौताका सर्त पालना गराउनु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो।
तर, ठेक्का सम्झौता भएको केही समयमै सर्तविपरीत सामग्री राख्न थालिएपछि महानगरपालिकाको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रुपमा उठिरहेको छ।
प्रतिक्रिया