तिहारको मुखमा बजारमा लुटधन्दा, अनुगमन शून्य : सरकार कहाँ छ ?

काठमाडौं । तिहार सुरु हुन अब एक सातामात्र बाँकी छ। तर, बजारमा तिहारको चहलपहलसँगै अवैध गतिविधि, कालोबजारी र उपभोक्ता ठगीसमेत बढ्न थालेको छ। भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित तीनकुने चौरमा लंगुरबुर्जा, कौडा र जुवातास खेलाउनेदेखि सडक नै कब्जा गरेर व्यापार गर्ने क्रम बढेको छ। सडक छेउछाउमा यस्ता गतिविधि खुलेआम भइरहँदा नियमनकारी निकाय भने मुकदर्शक बनेका छन्।

तिहार नजिकिँदै गर्दा सडकमा पटका पड्काउने क्रमसमेत सुरु भएको छ। यसले ध्वनि प्रदूषण बढाउनुका साथै सर्वसाधारणको आवागमनमा समेत जोखिम निम्त्याएको छ। सडकमा हिँडिरहेका पैदलयात्री र सवारीचालक अचानक पड्काइने पटाकाबाट त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कातिर, घरघरमा झिलिमिली बत्ती र सजावटको तयारी सुरु भइसकेको छ। तिहार उज्यालोको पर्व हो, तर यही पर्वमा प्रयोग हुने झिलिमिली बत्तीका कारण आगलागी र मानवीय क्षतिका घटना पनि दोहोरिँदै आएका छन्।

तिहारमा भाइटीकाका लागि आवश्यक पर्ने भाइमसला, ड्राइफ्रुट्सलगायत सामग्रीको बिक्री बढ्ने गर्छ। तर, यसपटक रसुवाको बाढीका कारण आपूर्ति प्रभावित हुने भन्दै व्यापारीले सामान महँग्याउन थालेका छन्। दशैंमा जस्तै तिहारमा पनि पुरानै मौज्दातका सामान नयाँ मूल्यमा बेच्ने तयारी भइरहेको छ। व्यापारीले प्याकिङ गरेर राखेका सामानको वास्तविक मूल्य र गुणस्तरबारे उपभोक्ताले सहजै जानकारी पाउने अवस्था छैन।

चाडपर्व व्यापारीका लागि कमाउने अवसर हो। तर, कमाउने नाममा उपभोक्ताको खल्ती रित्याउने छुट कसैलाई छैन। लंगुरबुर्जा, कौडा र जुवातास खेलाएर सर्वसाधारणको पैसा र समय लुट्नेहरूदेखि पुराना सामानलाई नयाँ भन्दै महँगोमा बेच्ने व्यापारीसम्मको गतिविधिले बजारमा ठगीको जालो फैलिएको देखाउँछ। तर, सरकारको उपस्थिति कतै देखिँदैन।

व्यापारीलाई जसरी पनि कमाउनु छ। त्यसका लागि पुराना सामान दोब्बर मूल्यमा भिडाउने, हरेक वस्तुमा मनपरी मूल्य असुल्ने र गुणस्तरबारे उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन्। उपभोक्ताले पैसा तिरेर सामान किनिरहेका छन्, तर घर पुर्‍याएर खोल्दा खान अयोग्य वा प्रयोग गर्न नमिल्ने सामान भेटिने अवस्था छ। सामान फिर्ता गर्न खोज्दा व्यापारीले जिम्मेवारी लिनसमेत आनाकानी गर्ने गरेका छन्।

बजारमा ठगी, सडकमा जुवा; प्रहरीको ध्यान कता ?

बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म सरकारको उपस्थिति देखिए पनि बजारमा भने नियमनको अनुभूति छैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, झन्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारको आठ महिनाको अवधिमा पनि बजारको अवस्था सुधारिएको देखिँदैन।

सल्लाघारीको तीनकुने चौर वरपर प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरी सडकमा खटिएका छन्। तर, उनीहरूकै आँखा अगाडि लंगुरबुर्जा, कौडा र जुवातास सञ्चालन भइरहँदा पनि नियन्त्रणको प्रयास भएको देखिँदैन। प्रहरीको उपस्थिति सडक व्यवस्थापन र सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि हो कि यस्ता गतिविधिलाई बेवास्ता गर्न भन्ने प्रश्न उठेको छ।

प्रहरी चिया पसलमा गफ गरेर बस्ने तर खुलेआम जुवा खेलाउने र खेल्नेहरूलाई नदेखेझैँ गर्ने हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? जनताले गलत बाटोमा लाग्दा कारबाही गर्ने प्रहरी आफ्नै अगाडि भइरहेका गैरकानुनी गतिविधिप्रति किन मौन छ ? जनताको करबाट तलब खाने निकायले जनताकै समस्या देख्न नसक्नु विडम्बना हो।

अर्कातिर, व्यापारीले नयाँ सामान नआएको भन्दै पुरानै मौज्दात महँगोमा बेचिरहेका छन्। प्याकिङ गरिएका सामानभित्र के छ भन्ने उपभोक्ताले थाहा पाउँदैनन्। सामान घर पुर्‍याएर खोल्दा खान अयोग्य भेटिए पनि फिर्ता लिन व्यापारी तयार हुँदैनन्। यसरी उपभोक्ताको पैसा मात्र होइन, स्वास्थ्यसमेत जोखिममा परेको छ।

किसानले उत्पादनको मूल्य पाएनन्, बिचौलियाले दोब्बर कमाए

बजारको अर्को विकृति किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर हो। किसानले पाँच सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न खोजेको खसी बजारमा पुग्दा व्यापारीले प्रतिकिलो दुई–तीन सय रुपैयाँमै खरिद गर्ने अवस्था छ। तर, त्यही खसीको मासु उपभोक्ताले प्रतिकिलो १६ सयदेखि १९ सय रुपैयाँसम्म तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था छ। किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्, उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य छन्। बीचमा बसेका बिचौलियाले भने मनपरी नाफा कमाइरहेका छन्।

त्यस्तै, किसानले दुई रुपैयाँ किलोमा गोलभेँडा बिक्री गर्न नसकेको भन्दै पटकपटक सडक आन्दोलन गर्नुपरेको छ। तर, बजारमा त्यही गोलभेँडा प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। उत्पादन गर्ने किसान घाटामा छन्, उपभोग गर्ने उपभोक्ता महँगीमा छन्। बीचमा रहेका बिचौलिया र व्यापारी भने नाफा कमाउनमै व्यस्त छन्।

बिचौलियाले किसानबाट महिनौंअघि सामान उठाउने र छ महिनापछि भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ। किसानले आफ्नो उत्पादनको पैसा समयमै पाउँदैनन्। उपभोक्ताले भने महँगो मूल्य तिरेर सामान किन्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा बिचौलिया र दलालमाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। तर, सरकारको अनुगमन र कारबाही दुवै प्रभावहीन देखिएका छन्।

आठ महिनामा पनि देखिएन सरकारको काम

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई जनताले झन्डै दुई तिहाइ मत दिएका हुन्। पुराना राजनीतिक दलको असफलता, भ्रष्टाचार, बिचौलिया र कुशासनबाट आजित जनताले नयाँ विकल्पका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वास गरेका थिए। तर, आठ महिना बितिसक्दा पनि जनताले खोजेको परिवर्तन अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

सरकारले काम गर्न नसक्दा कहिले प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्व नभएको, कहिले स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको त कहिले संघीय संरचनाकै कमजोरी देखाउने गरेको छ। तर, संघीय सरकारमै आफ्नो क्षमता र कार्यसम्पादनको प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय तहलाई दोष दिएर उम्किने छुट सरकारलाई छैन।

आफ्नो अक्षमता लुकाउन अरूलाई दोष दिन सजिलो छ। तर, जिम्मेवारीमा बसेपछि काम गर्नुपर्ने हो, बहाना बनाउनुपर्ने होइन। बजारमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी सरकारलाई नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। महँगी, कालोबजारी, बिचौलियाको मनपरी र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्न सक्छ। तर, सरकारको प्राथमिकतामा यी विषय परेको देखिँदैन।

असोज १६ गतेदेखि संसद् स्थगित छ। विपक्षीले आवाज उठाउलान् भनेर संसद् बन्द गरेर बस्ने, तर जनताका समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने सरकार र विगतका सरकारबीच के फरक रह्यो ? सांसदहरूले तलबभत्ता पाइरहेका छन्, तर जनताले महँगीको मार खेपिरहेका छन्। संसद् बन्द हुँदा पनि जनताका समस्या बन्द भएका छैनन्।

जनताले सरकारलाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिएका हुन्, बजारमा लुट मच्चाउन होइन। किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, बिचौलियाको जालो तोड्न, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न हो। तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारको प्राथमिकता जनताको दैनिक जीवनभन्दा सत्ता सञ्चालनमै सीमित भएको देखिन्छ।

चाडपर्वमा जनताले खुसी साट्नुपर्ने हो, ऋण खोजेर खर्च धान्नुपर्ने होइन। दिदीबहिनीले ऋण गरेर दाजुभाइलाई टीका लगाउने, दाजुभाइले महँगो मूल्यमा सामान किनेर दक्षिणा दिनुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य विषय होइन। बजारमा महँगी र बेरोजगारीले जनताको जीवन कष्टकर बनाइरहेको छ।

जनताले चुनावमा मत दिएर सरकार बनाइदिए। अब सरकारको पालो काम गरेर विश्वास कायम गर्ने हो। चुनाव जितेपछि जनतालाई बिर्सने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने नयाँ र पुरानो सरकारबीच फरक देखिने छैन। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अब बहाना होइन, बजारमा प्रत्यक्ष देखिने गरी काम गर्नुपर्छ। नत्र जनताले दिएको विश्वास र मतको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।