काठमाडौँ। नगद लगानी नगरी श्रम, सीप र ज्ञानकै आधारमा पनि सेयरधनी बन्न पाइने व्यवस्था गर्न सरकारले कम्पनी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को मस्यौदामार्फत कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी तथा परामर्शदाताले आफ्नो श्रम, प्राविधिक ज्ञान, सीप, सेवा वा बौद्धिक सम्पत्ति योगदान गरेबापत सेयर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले साधारण सभाको विशेष प्रस्तावबाट योजना स्वीकृत गराएर श्रम सेयर जारी गर्न सक्नेछ। यस्तो सेयर जारी गर्दा योगदानको मूल्य स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
पब्लिक कम्पनीले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म, प्राइभेट कम्पनीले २० प्रतिशतसम्म र स्टार्टअपको मान्यता प्राप्त प्राइभेट कम्पनीले ४० प्रतिशतसम्म श्रम सेयर जारी गर्न सक्नेछन्।
श्रम सेयर प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जारी भएको मितिले तीन वर्षसम्म त्यस्तो सेयर बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न पाउने छैनन् । सेयरधनीको मृत्यु भएमा हकवालाको नाममा नामसारी गर्न सकिने भए पनि बाँकी प्रतिबन्ध अवधि कायम रहनेछ ।
त्यस्तै, कम्पनीले आफ्ना तथा सहायक कम्पनीका कर्मचारी र नियमित रोजगारीमा रहेका सञ्चालकलाई भविष्यमा निश्चित मूल्यमा सेयर खरिद गर्न पाउने विकल्पसमेत दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका लागि साधारण सभाको विशेष प्रस्तावबाट स्वैच्छिक योजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। योजनामा सहभागी कर्मचारी, सेयर संख्या, खरिद मूल्य, कार्यसम्पादनका सर्त र विकल्प प्रयोग गर्न पाउने अवधि स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ।





















प्रतिक्रिया