काठमाडौँ। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को मस्यौदामार्फत यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो ।
अध्यादेशको मस्यौदामा धितोपत्र ऐन, २०६३ संशोधन गर्दै निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगतिलाई सार्वजनिक निष्कासनको प्रमुख आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार आयोजनाको प्रमाणित भौतिक प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत पुगेको र सार्वजनिक निष्कासनका अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेको अवस्थामा व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएको कारणले मात्रै सम्बन्धित कम्पनीको आईपीओ आवेदन अस्वीकार गर्न पाइने छैन ।
यसको अर्थ जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु नगरे पनि निर्माणको आधा काम सम्पन्न गरेको अवस्थामा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । तर, आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र तथा योग्य प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ ।
यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाले निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेका जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न कठिन हुने देखिएको थियो ।
पुँजी आवश्यक पर्ने निर्माणकै चरणमा जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै आयोजना प्रवर्द्धकहरूले उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
यद्यपि, ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेकै आधारमा मात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति भने पाइने छैन । प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोजनाको लागत, बाँकी निर्माण कार्य, थप आवश्यक लगानी र त्यसको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने सर्तसमेत राखेको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाको निर्माण प्रगति, सम्भावित ढिलाइ, लागत वृद्धि र अन्य प्रमुख जोखिमका विषय विवरणपत्रमा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र तथा अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्थासमेत लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्ने र उक्त रकम स्वीकृत प्रयोजनमै उपयोग हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । साथै, आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि र व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने सम्भावित समय पनि विवरणपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लगानीकर्ता संरक्षणका लागि धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गरेका अन्य मापदण्डसमेत पूरा गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया