काठमाडौँ। मानव अधिकार रक्षकहरूले सरकारलाई कार्यशैली सुधार गर्न १० बुँदे सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम र जेनजी–सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे बुँदागत प्रगति सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न, सार्वजनिक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता अपनाउन तथा भूमिहीन नागरिकको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ। विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि रोजगारी, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विपद्पीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि एकीकृत योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी प्रक्रिया पीडितसँगको परामर्शमा अघि बढाउन, कार्की आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र जेनजी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित अभियोजन सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
प्रहरी तथा कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्न, अनधिकृत पक्राउ र धरपकडको स्वतन्त्र छानबिन गर्न, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिन र संवैधानिक संस्थाहरूको निष्पक्षता कायम राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले संसद्, प्रेस र नागरिकसँग नियमित संवाद गर्ने अभ्यास स्थापित गर्नुपर्ने तथा सरकारका प्रतिबद्धताको स्वतन्त्र अनुगमन र सार्वजनिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
पत्रमा सरकारले आलोचनालाई असहयोगका रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै सरकारलाई आफ्ना प्रतिबद्धता सम्झाउनु र गलत निर्णय सच्याउन आग्रह गर्नु नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी दुवै भएको बताइएको छ।
‘जनताले तपाईंको सरकारलाई विगतका सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली बनाउन जनादेश दिएका हुन्, विगतकै गल्ती दोहोर्याउन होइन,’ पत्रमा भनिएको छ। सरकारलाई असफल देख्न नचाहेको स्पष्ट पार्दै मानव अधिकार रक्षकहरूले जेनजी आन्दोलनले जन्माएको परिवर्तनको आशा असफल नहोस् भन्ने आफ्नो चासो रहेको बताएका छन्।
जनताको विश्वास निर्वाचनको परिणाम वा संसदीय बहुमतबाट मात्र प्राप्त नहुने भन्दै राज्यको व्यवहार, निष्पक्षता, न्याय र जवाफदेहिताबाट विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। खुला पत्रमा जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाई, सहसंयोजक राजन कुईंकेल र रुकमनी महर्जनसहित २९ जना मानव अधिकार रक्षक आबद्ध रहेको उल्लेख छ।



















प्रतिक्रिया