काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरे पनि त्यसको मूल उद्देश्यअनुसार मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण हुन नसकेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताएका छन् ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा खनालले शान्ति सम्झौताले सेना समायोजनको काम मात्रै पूरा गरेको तर जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तन गर्न नसकेको बताए ।
उनका अनुसार शान्ति सम्झौताका बेला जनताले क्रान्तिकारी भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, कृषि आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण, राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरेका थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन हुनुका साथै असमान सम्झौताहरू खारेज हुने अपेक्षा पनि जनतामा रहेको उनले उल्लेख गरे ।
खनालले भने, ‘शान्ति सम्झौता हुँदा जनताको अपेक्षा के थियो भने अब त्यो सशस्त्र शक्तिलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने मात्र होइन, मुलुकको सामाजिक–आर्थिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने थियो। तर शान्ति सम्झौता गर्दा खाली सेनालाई समायोजन गर्ने मात्रै काम गरियो। त्यसले गर्दाखेरि समाजको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र सुधार गर्ने काम केही पनि हुन सकेन, आजसम्म सकेको छैन।’
उनले शान्ति सम्झौतापछि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भए पनि द्वन्द्वका कारण बनेका सामाजिक तथा आर्थिक समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाका समस्या अहिले पनि समाजमा विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ ।
खनालले भने, ‘शान्ति त कायम गरियो, तर जुन उद्देश्यद्वारा जनयुद्ध गरिएको थियो, त्यो उद्देश्य जस्ताको तस्तै कायमै पल्टियो। अहिलेसम्म पनि समाजमा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाका समस्याहरू विद्यमान छन्। त्यसैले शान्ति सम्झौता इतिहासको एउटा वस्तु मात्रै भयो। यसका सकारात्मक परिणाम देश र जनताले भोग्न पाएनन्।’
खनालले शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको भए पनि त्यसको मूल मर्मअनुसार सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका काम हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार गरिबी र शोषण उन्मूलन गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमार्फत समाजलाई अग्रगतितर्फ लैजानुपर्ने थियो ।
उनले समाजमा अहिले पनि अशान्ति, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र कुशासन कायम रहेको उल्लेख गरे । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हुन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
खनालले भने, ‘शान्ति सम्झौता त कार्यान्वयन भइ नै सक्यो। तर शान्ति सम्झौता गर्दाखेरि अपुरो, अधुरो गरियो। शान्ति सम्झौताको अनिवार्य अङ्ग भनेको समाजमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, गरिबी उन्मूलन गर्ने, शोषण उन्मूलन गर्ने र समाजलाई अग्रगतितर्फ लैजाने कुरा थियो। त्यो काम हुन सकेन।’
उनले शान्ति सम्झौताका बाँकी उद्देश्य पूरा नभए नेपाली समाज फेरि कुनै न कुनै प्रकारका जनआन्दोलन र सङ्घर्षमा अघि बढ्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए ।
खनालले भने, ‘अब यसले फेरि पनि नेपाली समाजलाई कुनै न कुनै प्रकारका जनआन्दोलनहरूमा, सङ्घर्षहरूमा अघि बढ्न त्यसले बाध्य गराउँछ।’
शान्ति सम्झौताका क्रममा माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने विषय भने कार्यान्वयन भएको उनले बताए । योग्य लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरिएको र अयोग्य लडाकुलाई हटाइएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाको यो पक्ष पूरा भएको बताए ।
तर द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्ने विषय अझै अधुरै रहेको उनको भनाइ छ । पीडितहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने र द्वन्द्वको अन्तिम निरूपण गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
खनालले भने, ‘शान्ति सम्झौतामा लागू नभएको कुरा के छ भन्दाखेरि युद्धपीडित व्यक्तिहरूसँग एकआपसमा छलफल गरेर ती समस्याहरू समाधान गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हुनै सकेन। आयोग गठन भयो, त्यो आयोग गठन भएर पनि काम हुन सकेन।’
उनले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान, सामाजिक न्यायको स्थापना र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई शान्ति प्रक्रियाको बाँकी महत्वपूर्ण कामका रूपमा औँल्याएका छन् ।




















प्रतिक्रिया