लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारवाट हटाउँदै गर्दा दलहरुमा एउटा उत्सव थियो,‘काँडा पन्छाएर हाइसन्चो भयो ।’ दल मात्र होइन, नागरिक समाजदेखि मिडियासम्ममा कार्कीको वर्हिगमनमा उल्लास छाएको थियो । कार्कीको पदमुक्तले नेपालमा कतै भ्रष्टाचार गायव हुने त होइन जादुमय हल्ला चलाइयो । अन्तत:२०७३ साल पुस २४ गते कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगबाट हटे । दलहरुका शक्ति, सडकमा कार्यकर्ताको दवाव र न्यायालयको अपरिवर्तनीय आदेशका कारण कार्की आायोगको जिम्मेवारीमा रहेनन् । यी सवै तत्वहरुले जनतालाई होमवर्क झैं घोकाइदिए,‘कार्की हटेपछि भ्रष्टाचार पनि संगै हटेर जानेछ ।’
खासगरि, तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्कीलाई पहिलो समर्थन जनाएका थिए । कार्कीले काम गर्ने दौरानमा भ्रष्टाचारमा लागेका कर्मचारीहरु धमाधम पक्राउ पर्न थाले । यहि बीचमा अख्तियारले दलहरुतिर आफ्नो तीर सोझ्याउन थाल्यो । ‘नेताहरुमा चस्को पस्यो, कतै कार्कीले हामीलाई त थुनाउने होइन ?’ कार्कीलाई समर्थन गर्ने नेताहरु विस्तारै उनि विरुद्ध बोल्न थाले । एकथरि कांग्रेसका नेताहरु पनि कार्की बिरुद्ध खनिए । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहाल त कार्कीलाई हटाउन लविङ नै शुरु गरिसकेका थिए । एमाले त पहिल्यैदेखि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख वनाउने बिपक्षमा थियो ।
त्यसपछि दलहरुकै रोजाइवाट दीप बस्न्यातलाई अख्तियार प्रमुख वनाइयो । कार्कीलाई महाअभियोगको मुद्धा दर्ता भएपछि सरकारले २०७३ कात्तिक ४ गते नै वस्न्यातलाई आयोगको कार्यवाहक बनाएको थियो । वस्न्यातलाई सरकारलेपछि प्रमुखमै नियुक्त गरिदियो । भन्सार कार्यालयवाट महानिर्देशक वनेर आएका वस्न्यात अख्तियार प्रमुख भएपछि दलहरु ढुक्क वन्दै गए ।
वस्न्यात जव पदमुक्त भए अनि उनकै सम्पति छानविन शुरु गरियो । सरकारले २०७६ मंसिरदेखि लगातार वस्न्यातको सम्पति खोजिरहेको छ । अचाक्की अकुत सम्पति भेटिएपछि अहिले अख्तियारबाट वस्न्यातविरुद्ध मुद्धा दर्ताको काम भइसकेको छ ।
प्रमुख दलहरुको भ्रष्टाचारमा मिलोमतो
अव लागौं, दलहरुको नाटक मञ्चनतिर । जव कार्कीलाई हटाएर वस्न्यात आयोगको प्रमुख वनाउँदा नेताहरु किन ढुक्क वनेका थिए त ? कार्कीप्रति दलहरुको एउटा आरोप थियो,‘राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई मुख्यसचिव बनाउनु (२०६० सालमा ) ।’ २०७० सालमा खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्रीकै हैसियत) हुँदा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन करिव सवै दल एकमत भए । तत्कालीन एमाले कार्कीको विपक्षीमा थियो ।
खासगरि, तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्कीलाई पहिलो समर्थन जनाएका थिए । कार्कीले काम गर्ने दौरानमा भ्रष्टाचारमा लागेका कर्मचारीहरु धमाधम पक्राउ पर्न थाले । यहि बीचमा अख्तियारले दलहरुतिर आफ्नो तीर सोझ्याउन थाल्यो । ‘नेताहरुमा चस्को पस्यो, कतै कार्कीले हामीलाई त थुनाउने होइन ?’ कार्कीलाई समर्थन गर्ने नेताहरु विस्तारै उनि विरुद्ध बोल्न थाले । एकथरि कांग्रेसका नेताहरु पनि कार्की बिरुद्ध खनिए । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहाल त कार्कीलाई हटाउन लविङ नै शुरु गरिसकेका थिए । एमाले त पहिल्यैदेखि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख वनाउने बिपक्षमा थियो ।
कार्कीको टार्गेट शक्तिखोरदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म
२०६२ साल मंसिरमा तत्कालीन माओवादी लडाकु काभ्रेको कामीडाँडावाट चितवनको शक्तिखोरमा एकत्रित भएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्कालीन मिसन (अनमिन)को रोहवरमा देशभरका माओवादी लडाकुलाई विभिन्न सातवटा शिविरमा राखियो । लडाकुको शक्तिखोर मुख्यालय थियो ।
तत्कालीन माओवादीले युद्धमा नलडेका बालबालिकादेखि अन्य आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गरेर ३१ हजार लडाकु थुपारिसकेको थियो । यो बीचमा माओवादीले उद्योगी, ब्यापारी, कृषक, कर्मचारी, शिक्षक लगायत सर्वसाधारणसंग धेरै पैसा चन्दा वापत संकलन गर्यो । पैसा कति संकलन गर्यो यकिन तथ्यांक माओवादीले कहिल्यै सार्वजनिक गरेन । सरकारले पनि शिविर निर्माणका लागि ठुलो लगानी गरिदिएको थियो । यो पैसाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर माओवादीका तत्कालीन नेताहरु बाबुराम भट्टराई, मोहन बैद्य, रामबहादुर थापा लगायतले माग राखेका थिए । तर, नेतृत्वले यो कुरा सुन्नै चाहेन । खासगरि, अध्यक्ष दाहाल यसका मुख्य जिम्मेवार ब्यक्ति थिए ।
कार्कीबाट सवैभन्दा त्रसित नेकपा अध्यक्ष दाहाल थिए । शक्तिखोरको घोटाला प्रकरणदेखि विभिन्न ठेकेदार, ब्यापारी लगायतबाट लिएको रकमको खोजतलास हुने डरले दाहाल वेचैन वनिसकेका थिए । यो बीचमा केहि फरक बिषयले पनि दाहाल भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल चलान हुने संभावना देखिएको थियो । दाहाल शान्ति प्रक्रियामा आएपछि श्रृखंलावद्ध रुपमा कसरी अकुत सम्पति हात पार्दे गए, केहि बिषय उठान गर्न आवस्यक देखिएको छ ।
पछि बाबुरामले केहि विवरण लेखेर शक्तिखोर शिविरमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए । पार्टीभित्र र बाहिर बिभिन्न निकायवाट फरक फरक विवरणमा आधारित भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु सार्वजनिक भइसकेका थिए । कसैले ४० अर्व, कसैले १६ अर्व, कसैले ११ अर्व, कसैले ५ अर्व घोटाला भएको बिषय वाहिर ल्याएका थिए । पछि दाहाल सहित, नेताहरु कृष्णवहादुर महरा, बर्षमान पुन लगायतले यो विवरण पार्टीले छानविन गर्ने वचन दिए । सोही समयमा नारायणकाजी श्रेष्ठको संयुक्त जनमोर्चा माओवादीमा समाहित भयो । नेता अमिक शेरचनको नेतृत्वमा पार्टीले शक्तिखोरको रकम घोटाला काण्ड छानविन गर्ने समिति पनि बनायो । तर, त्यो त्यसै हराएर गयो ।
पछि विभिन्न सरकार बन्ने क्रममा ०६४ सालको चुनावमा बहुमतको सरकार बनाएर दाहाल नै प्रधानमन्त्री बने । अनि शक्तिखोर घोटाला प्रकरण बन्द गरियो । यो प्रकरणलाई ०७० सालमा अख्तियार प्रमुख बनेका कार्कीले उल्ट्याउन खोजेका थिए । कार्कीले शक्तिखोरको घोटाला मात्र नभइ पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि दलका कार्यकर्ताको सम्पति छानविन गर्ने फाइल तयार पारिसकेका थिए । यो कुराले ठूला दलमा भूँइचालो नै ल्याइदियो । अनि कार्कीमाथि गणतन्त्रलाई प्रहार गर्न खोजेको आरोप लाग्यो र अदालतमा मुद्धा हालेर ०७३ साल पुस २४ गते अख्तियारबाट हटाइयो ।
दाहाल नै किन बढी भयभित ?
कार्कीबाट सवैभन्दा त्रसित नेकपा अध्यक्ष दाहाल थिए । शक्तिखोरको घोटाला प्रकरणदेखि विभिन्न ठेकेदार, ब्यापारी लगायतबाट लिएको रकमको खोजतलास हुने डरले दाहाल वेचैन वनिसकेका थिए । यो बीचमा केहि फरक बिषयले पनि दाहाल भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल चलान हुने संभावना देखिएको थियो । दाहाल शान्ति प्रक्रियामा आएपछि श्रृखंलावद्ध रुपमा कसरी अकुत सम्पति हात पार्दे गए, केहि बिषय उठान गर्न आवस्यक देखिएको छ ।
२० बर्ष अघि कांग्रेसका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्ची आयोजना शुरु गरेका थिए । उनको सरकारलाई कम्युनिष्टले ९ महिना पनि टिक्न दिएन । सरकार ढल्नुमा स्वंय कांग्रेस बाहय कारण देखिएपनि कांग्रेस भित्रभित्रै कम्युनिष्टले फुटाउको रणनीति खेलेको थियो । त्यसपछि देशमा भाँडभैलो शुरु भयो । एकातिर कम्युनिष्ट तत्कालीन माओवादी) ले जनतासंग चन्दा उठाएर लुटिरहेका थिए ।
अर्कोतिर सत्ताकब्जा गर्ने र राज्य दोहन गर्ने जुक्ति निकाले । मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नदिनका लागि दिन्दिनै मजदुर आन्दोलन र स्थानियबासीको अबरोध कम्युनिष्टले सृजना गरिदियो । कि आफ्नै पालामा आयोजना सम्पन्न गराउन लगाउने कि कहिल्यै मेलम्ची सम्पन्न हुनै नदिने रणनीति कम्युनिष्टले लियो । सरकार संचालनमा असक्षमताका कारण कांग्रेस भित्रभित्रै कमजोर भइसकेको थियो ।
यहि कमजोरीमा टेकेर देशभरका ४ दर्जन ठुला परियोजनामा कम्युनिष्टहरुले मजदुर र ठेकेदारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । मजदुरलाई उचाल्ने ठेकेदारलाई उपयोग गर्ने नीति कम्युनिष्टले लियो । तत्कालीन माओबादीको महाधिबेशनबाट ०६० सालपछि राज्यस्रोतको कसरी उपयोग गर्ने र सरकार बिरुद्ध जनतालाई भड्काउने योजना बनायो । यहि रणनीति लागु गरेर माओबादीको युद्ध र एमालेको आन्दोलनले बिकास निर्माण ठप्प बनाउने योजनाका साथ देशभर कार्यकर्ता परिचालन गरियो । यसैको पहिलो शिकार हुन पुग्यो मेलम्ची खानेपानी आयोजना ।
यो आयोजनाको करिब ९० प्रतिशत काम दुई बर्ष अघि नै सकिएको थियो । गत बर्ष असोजमा आयोजना सम्पन्न हुने र उपत्यकामा पानी आउने घोषणा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सार्बजनिक गरिसकेका थिए । तर, एकाएक आयोजना प्रमुखसंगको मिलोमतोमा आयोजनाको जिम्मेवार लिएको बिदेशी ठेकेदारलाई भगाइयो । जम्मा १० प्रतिशत काम बाँकी राखेर आयोजना रोकियो । त्यसपछि दुईतिहाईको कम्युनिष्ट गठवन्धन सरकारले एउटा चाल चल्यो । सरकार ढुक्कसंग चल्ने बेलासम्म आयोजना सम्पन्न गर्न नदिने ।
सरकार ढल्ने संकेत आयो भने हतारहतारमा आयोजना सम्पन्न गरेर आफ्नै पालामा मेलम्चीको पानी आएको सन्देश जनतामा फैलाउने । यहि आधारमा खानेपानी मन्त्रालय नेकपाका अत्यन्त बिश्वासपात्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बिना राना मगरलाई दिने र मन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीले गर्यो । पहिला यो मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा मन्त्री हुने संभावना थियो । तर, कम्युनिष्ट बिचौलियाले शर्मा भन्दा बिना मगर्नी बिश्वासिलो भएकोले नाम फेर्न अनुरोध गरे । यहि आधारमा मन्त्री बन्ने संभावना नभएकी बिना मगर रातारात मन्त्री भइन् । अनि आयोजनाका सम्पूर्ण काम रोकेर मन्त्रालयबाट धमाधम बिभिन्न शिर्षकमा रकम निकासा शुरु भयो ।
जथाभावी रकम निकासा भएको सन्देश जनतामा जाने भएपछि आफ्नै मातहतका ठेकेदारलाई आयोजनाको निर्माण सुम्पने निर्णयमा पुष्पकमल दाहालको सचिबालय पुग्यो । यहि आधारमा कम रकम कवुल गरेको आधार देखाएर उनै दाहालका घरवेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरियो । यसैलाई कार्यान्वयन गर्दे यहि भदौ २४ गते खानेपानी मन्त्रालयले शारदाप्रसादको ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्ट्रक्सन प्रा.लिलाई मेलम्ची आयोजनाको जिम्मा दिएको छ । यो बिडम्वना हामी अब टुलुटुलु हेर्ने कि नागरिक कर्तब्य पूरा गर्न बिरोधमा उत्रने ? जनताले फैसला गर्ने बेला आएको छ ।
दाहालको जिवन बिलासी भएपछि पछिल्ला बर्षमा पार्टी भित्र र बाहिर चर्को आलोचना शुरु भयो । आलोचनालाई मत्थर पार्न उनले अरुकै घरमा भाडामा बस्ने निधो गरे । आफ्नो कुनै घर नभएको, जग्गाजमिन वा चलअचल सम्पती नभएको देखाउन उनी खुमलटार स्थित शारदाप्रसादको घर भाडामा लिएर बस्न थाले । दाहालसंग सम्पति कति छ कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । २०६२ सालमा दाहालले तत्कालीन लडाकुका नाममा उठाएको ४० अर्ब रकम लुकाएको आरोप लगाएर पार्टीका नेताहरु बाबुराम भट्टराई र मोहन बैद्य किरणले बिरोध जनाएका थिए ।
शैलुङ कन्ट्रक्सनले डेढ अर्ब रुपँयामा ठेक्का लिएको छ । यस मध्ये पाइपलाइन बिस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यालय श्रम अदालतको भित्र अनामनगरमा रहेको छ । अनामनगरमा यो आयोजनाका सयौं गाडी लस्कर लाग्छन् । सम्झौतामा ३० महिनाभित्र सक्नुपर्ने उल्लेख छ । जब कि २ बर्ष अघि नै सक्नुपर्ने आयोजना फेरि जनताको आँखामा छारो हालेर साढे दुई बर्ष पर धकेलिएको छ ।
किन यो अबधीसम्म आयोजना पुर्याइयो ? यसका केहि तथ्यगत कारण छन् । यो सरकार अझै ३ बर्ष बढि ढुक्कले संचालन गर्न पाउने संबिधानले अधिकार दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डको मन मिलेसम्म बीचमा सरकार परिवर्तन हुने संभावना छैन ।
अबको साढे दुई बर्षसम्म राज्यका बिभिन्न निकायबाट दोहन गर्ने र त्यसपछि चुनावी माहौल शुरु हुने हुँदा यसको अबधी ३० महिना राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । चुनावको बेला चुपचाप बस्ने र जनतालाई काम गरेको भ्रममा पार्ने नेकपाले रणनीति बनाएको छ । यसैलाई मध्यनजर राखेर मन्त्रालयले आयोजना सम्पन्न अबधीको तारतम्य मिलाइदिएको हो ।
शैलुङ कन्ट्रक्सन मन्त्रालयको काम नगर्ने ठग ठेकेदार कम्पनीको सूचीमा सूचिकृत छ । यस्तो कम्पनीलाई सोझै यति ठुलो आयोजनाको जिम्मा दिंदा मन्त्रालयका इमान्दार अधिकृतहरु आश्चार्यमा परेका छन् । कारवाही गरेर क्षतिपुर्ति भराउनुपर्ने कम्पनीलाई उल्टै आयोजना जिम्मा दिंदा दाहाल परिवारले कसरी राज्य दोहन गरेका छन् भन्ने स्वत पुष्टि भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
शैलुङ कन्ट्रक्सनले अहिलेसम्म कुनै काम गतिलो गरेको छैन । बल्खु दक्षिणकाली सडक होस् वा बालाजु रानीपौवा त्रिशुली सडक यस्ता आधा दर्जन सडक अहिले पनि यो ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र पारेको छ । ललितपुरको चापागाउँ जाने सडक यति बिजोग छ कि स्थानीयहरु दिनरात शारदाप्रसाद अधिकारीलाई सरापिराखेका हुन्छन् । यहि शैलुङ कन्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको यो सडक सबैभन्दा बिजोग अबस्थामा गुज्रिएको छ । कलंकी नागढुंगा सडक निर्माण सम्पन्न हुन अझै बांकी छ भने निर्माण कार्य यति झारा टारिएको छ कि सडकमा कुनै बिस्तार र आधुनिकता देख्न पाईंदैन । शैलुङ कन्ट्रक्सनले नौ वटा सडक र ३ वटा पुल निर्माणको जिम्मा लिएर अर्बौं रकम सरकारको लुटिरहेको छ । यसको संरक्षणकर्ता नेकपाका अध्यक्ष दाहाल हुन् । सरकारले कारवाही गर्न खोज्यो भने दाहालले यो ठेकेदार कम्पनीलाई जोगाउँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार, ठेक्काबाट आउने ४० प्रतिशत कमिसन दाहाल परिवार र उनका नातागोताले लिने गरेका छन् ।
दाहालको जिवन बिलासी भएपछि पछिल्ला बर्षमा पार्टी भित्र र बाहिर चर्को आलोचना शुरु भयो । आलोचनालाई मत्थर पार्न उनले अरुकै घरमा भाडामा बस्ने निधो गरे । आफ्नो कुनै घर नभएको, जग्गाजमिन वा चलअचल सम्पती नभएको देखाउन उनी खुमलटार स्थित शारदाप्रसादको घर भाडामा लिएर बस्न थाले । दाहालसंग सम्पति कति छ कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । २०६२ सालमा दाहालले तत्कालीन लडाकुका नाममा उठाएको ४० अर्ब रकम लुकाएको आरोप लगाएर पार्टीका नेताहरु बाबुराम भट्टराई र मोहन बैद्य किरणले बिरोध जनाएका थिए ।
त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाहाल सत्ता र सदन भित्र शक्तिशाली बन्न पुगे । पहिलो संबिधानसभा चुनावपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारका बिभिन्न अंगमा आफ्ना मान्छे भर्ति गर्न थाले । उनले सेना बाहेकका सबै सरकारी संयन्त्रमा आफ्ना निकटका दासहरु नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । यसले दाहाललाई राज्यदोहन गर्न दरिलो अबस्था सृजना गरिदियो ।
दाहालसंगको सम्पति छानविन गर्न माग उठेपछि उनले सबै सम्पति आफ्ना निकटका कार्यकर्ता, इष्टमित्र र निकटका ब्यबसायीलाई सम्झौताको आधारमा राख्न दिए । अहिले सरकारका निकायले सम्पति छानविन गर्दा दाहालको नाममा त्यो अकुत सम्पति फेला पार्न सक्दैन । निकै कुटिल तरिकाले उनले अर्बौंको सम्पति बिभिन्न ब्यक्तिलाई राख्न दिएका उनका निकट रहेर लामो समय काम गरेका बिश्वासपात्रहरुले नै भन्ने गर्छन् । आफ्नो सम्पति सुरक्षितपूर्वक अरुसंग भएपनि सम्पति छानविनबाट दाहाल सधैं तर्सिने गर्छन् । सम्पति शुद्धिकरण अनुशन्धान विभागमा उनले आफ्नो थोरै पैत्रिक सम्पति बाहेक केहि देखाएका छैनन् ।
आखिर शक्तिखोरदेखि खुमलटारसम्मको भ्रष्टाचार दाहालले कहिलेसम्म रोक्न सक्छन् ? लोकमानसिंह कार्कीलाई खोल्न नदिएको त्यो शक्तिखोर फाइल जव खुल्छ, अनि दाहाल परिवारको असलीयत हैसियत बाहिर आउनेछ । कास्कीको ढिकुरपोखरीको कोदोवारी र चितवनको शिवरनगरको धानखेत मात्रै दाहाल परिवारको आफ्नै सम्पति हो भन्ने आम जनताले विर्सन हुन्न । दाहालले अहिलेसम्म खाएको, लाएको र यो जिवन चलाएको सम्पति नखोजेसम्म शक्तिखोरको दादागिरी चलिरहन्छ । शक्तिखोरको शक्तिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग १३ वर्षदेखि वन्धक वनिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया