प्रहरी समायोजन चैतदेखि, डिएसपीसम्म मात्रै प्रदेशमातहत

प्रदेशमातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सम्म मात्रै रहने गरी आगामी चैतदेखि प्रहरी समायोजन थाल्ने तयारी गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्रमातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाइनेछन् । प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार नै सेवा–सुविधा पाउने उनीहरू प्रदेशकै निर्देशनअनुसार खटिनुपर्नेछ ।

‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएसँगै गृह मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो । ऐन राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार गरेका थिए । संसद्बाट यसअघि नै पास भए पनि सभामुख पद रिक्त हुँदा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेको थिएन, जसकारण प्रहरी समायोजन रोकिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको समायोजन भने दुई वर्षअघि नै भइसकेको छ ।

संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिअनुसार नै डिएसपीसम्मलाई मात्रै प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा कुन दर्जासम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ट थिएन । छलफलका क्रममा नायब निरीक्षक (सइ)सम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सांसदहरूको प्रस्तावअनुसार डिएसपीसम्मलाई समायोजन गर्न लागिएको हो । ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले यस ऐनबमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका पद, दर्जा र त्यसको संख्यासहितको विवरण खुलाई समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गरी सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।’ धेरैजसो जिल्लामा एसपी जिल्ला इन्चार्ज हुन्छन् । डिएसपी मात्र समायोजन हुने भएपछि जिल्लामा केन्द्रबाट खटिने प्रहरीकै नेतृत्व हुनेछ ।

शान्ति–सुरक्षाको काममा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवै खटिएमा नेपाल प्रहरीको कमान्डमा प्रदेश प्रहरीले काम गर्नुपर्ने दफा १२ ९७० मा उल्लेख छ । त्यस्तै हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले प्रहरी परिचालन गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । सिडिओहरू संघीय सरकारकै प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा खटिनेछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेश मन्त्रालयकै निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर प्रदेशभित्रै बढुवा सुरु गरेपछि प्रदेशकै प्रहरीहरू जिल्लामा खटिनेछन् । समन्वयका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समन्वय इकाइ स्थापना हुनेछ । नयाँ पत्रिकाबाट