बालुवाटार काण्डमा विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति किन ?

अघिल्लो वर्ष (२६ मंसिर, २०७५) मा पहिले पटक सरकारको हातपरेको तर यतिबेलासम्म पनि लुकाइ रहेको बालुवाटारको ललित निवासले चर्चिएको एक सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपाको सरकारले आफ्नामहासचिवलाई जोगाउन खोजेको जस्तो देखियो पछिल्लो समय ।

यो प्रकरणमा यो दलका महासचिव विष्णु पौडेलले यो जग्गा हड्पने सन्दर्भमा घुस वापत आठ आना जग्गा प्राप्त गरेको आरोप लागेको थियो ।
(यो समाचार आजको जनमञ्च साप्ताहिकमा प्रकासित गरिएको छ ।)

के हाे बालुवाटार जग्गा प्रकरण ?

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल उल्टै पिडित बनेको भन्दै क्षतिपूर्ती दिलाउनुपर्ने हुंकार सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले समाचार बाहिरिएको केही समयमा नै गरे। सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक दवाव आएपछि यू टर्न हुदै सरकारका प्रवक्ताले ललिता जग्गा काण्डमा जो सुकै भए पनि कारवाही हुने भन्दै बोली फेरे।

नेकपाकै अर्का प्रभावशाली युवा नेता योगेश भट्टराईले फाटेको जालोले छेकेको, छेके पनि छर्लङगै देखेको, हेर गाउँले हो भनेर युवट्युवमा लेखेको कुरालाई धेरैले बिष्णु पौडेलको जग्गा प्रकरण माथि कटाक्क्ष प्रहार गरेछन भन्न थालेका छन ।

माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुदाँका भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले पनि जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिसदमा नलगेको बरु त्यसबेलाका सचिवले मुख्यमन्त्रीसगको सेटिङमा म उपस्थित नभएको मन्त्रीपरिसदको बैठकमा लगेको हुन सक्ने भन्दै यो निर्णय मेरो पालामा भएको भनेर सुनेर छाँगाबाट खसेजस्तो भएको बताए। सरकार पक्षीय केही नेताले बिष्णु पौडेललाई कारवाही गर्नु पर्ने सार्वजनिक रुपमा नै भन्न थालेका छन्। यी र यस्ता घटनालाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने बिभिन्न पक्षमा बिभाजित सत्ता पक्षीय गोलचक्करमा जग्गा काण्ड पेचिलो भन्दै गएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । माथि देखिएका अभिब्यक्ति पनि पार्टीको बिवाद बाहिर छचल्किएको भन्न सकिन्छ।

बिवादमा आइरहने तथा आफूलाई चतुर देखाउन रुचाउने मन्त्री बास्कोटाको सुरुको अभिब्यक्ति यस्तो थियो। उनले मन्त्रीपरिषद निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित चैत्र २८ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिएः सक्कली जग्गा भनेर किनेको नक्कली परेछ, यससम्बन्धमा विज्ञप्ति निकालेर उहाँले प्रकाश पारिसक्नुभएको छ, ’उहाँ त्यो फर्जी धन्दामा संलग्न भएको होइन, उहाँले त कसैको नाममा भएको जग्गा मैले किनेको हुँ भन्नु भएको छ । उहाँ अपराधी होइन, ठगीमा पर्नुभो ।’ बास्कोटाले, सरकारी जग्गा खरिदमा उहाँको संलग्नता छैन, त्यहाँ अरू नै संलग्न छन् भन्दै बरु क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने तर्क गरेर आफ्ना नेता बचाउमा खुलेआम उत्रेका थिए ।

पछिल्लो एक साता सरकार, सरकारका प्रवक्ता र विष्णु पौडेलको पार्टी नेकपाकै केही शीर्ष नेताहरुले समेत उनी अब पार्टीबाट पन्छिनु पर्ने र गडबढ गरेको संरक्षण होइन कार्वाही गर्नुपर्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिनेपनि देखिए। सामाजिक संजालमा आक्रोस पोखियो । माधव कुमार नेपाल केही बिरोधमा उत्रिदै गर्दा उनको पालाको निर्णय हो भन्दै उनलाई समेत मुर्छन् लागेका छन्। त्यस्तै, महासचिव विष्णु पौडेललाई क्षतिपुर्ति स्वरुप भन्दै नेविसंघ काभ्रेले १ रुपैयाँ संकलन अभियान मार्फत ६ सय ७३ रुपैयाँ जम्मा गरेर बिरोधको नयाँ शैली अपनाए ।

एक सातापछि सरकारका प्रवक्ता बास्कोटा वैशाख ५ गते बिहीबार मन्त्रीपरिषदको निर्णय बाँड्न सिंहदरबार आउँदा पुरै फेरिए । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उनको बोली पहिलाको भन्दा यु टर्न नै थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोसुकै मुछिएको भएपनि आवश्यक कारवाही हुने भन्दै बास्कोटाले भने, ‘जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ, सरकारी सम्पत्तिको रक्षा हुन्छ यसमा कुनै पद, ओहोदा वा हैसियतले छानविन प्रक्रिया प्रभावित हुँदैन’ ।

सरकारी सम्पत्ति कसैले दुरूपयोग गरेको देखिएमा या अनुचित ढंगबाट कसैले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा राखेको पाइएमा कोही सत्तारुढ या प्रतिपक्षी भएकै आधारमा फरक कानून लाग्ने व्यवस्था नभएको पनि बताए। ’जग्गा दुरूपयोग भएको थाहा हुनेबित्तिकै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको भन्दै उनले भने, ‘अब सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा राख्ने को को हुन् र फर्जी कागजपत्र देखाएर बेच्दै हिँड्ने को को हुन्, सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिनेछ।’ एकहप्ताअघि ओथारो बसेको कुखुराले अण्डा छोपेजस्तो विष्णु पौडेलको छाकछोपमै उत्रिएका मन्त्री वास्कोटा, एक सातापछि बोली फर्ने अबस्थामा पुगेका हुन्।

सरकारी प्रवक्ताले यो अभिव्यक्ति दिएको करीब १८ घण्टापछि योगेश भट्टराईले पुरानो गीत सम्झिएछन्। उनले ट्वीटर मार्फत, फाटेको जालले छेक्न खोजिएको कुरा बाहिर छर्लंगै देखिएको भन्दै, महासचिव विष्णु पौडेल र ढाकछोप गर्न खोज्नेहरुप्रति व्यंग्य कसेको धेरैले अनुमान लगाएका छन् । पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन यो जग्गा काण्डले बिथोलिन सक्ने अनुमान समेत हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने कसैलाई नछोडिने र ब्यक्तिको नामबाट फिर्ता लिने बताएका थिए। तर पार्टीका महासचिव, उनकै बिश्वास पात्र तथा शक्तिशाली नेता नै जग्गामा मुछिएपछि कार्वाही गर्लान त ? जनआवाजले सर्वत्र प्रश्न उठाउन थालेका छन।