ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दिएको बयान यस्तो छः
म नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०६६ जेठदेखि २०६७ फाल्गुणसम्म पदभार सम्हालेर बसेको थिएँ। बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार पारिएको थियो।
गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी भयो। त्यसपछि गुरुयोजना अनुसार भवन निर्माणको कार्य अगाडी बढाइ छिटो काम सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मैले पटक९पटक भनेको हुँ।
मैले गुरुयोजना अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा भवन निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नेका लागि चासो देखाएको हो। कुनै पनि काम सुरू गरेपछि समयमा र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दछु।
सोही बमोजिम मैले चाँडो काम सम्पन्न गर्नको लागि चासो देखाएको हुँ। सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही हुने नहुने विषयमा छलफल नै भएको थिएन, मलाई जानकारी भएन।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको प्रस्ताव सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, यकिन गर्ने, उक्त प्रस्ताव कानून सम्मत र रितपूर्वक छ, छैन हेरी जाँची यकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको हो।
मैल विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढिकरण र विस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास फराकिलो बनाउनको लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि मेरो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो।
सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन। मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन। स्रोतः विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्र। कान्तिपुरबाट ।
प्रतिक्रिया