नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारी र सदस्यको चार वर्षको कार्यकाल सकिन २ महिनामात्र बाँकी छ । कार्यकाल सहिएर विस्थापित बनाईएका भातृ संगठनहरुको नयाँ कार्यसमिती बनेको छैन् । त्यसैमा अझ पार्टीकै कार्यसमितीको कार्यकाल सकिन लाग्यो । तर, अझैपनि कांग्रेसले महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्योल गर्न सकेको छैन् ।
महाधिवेशन गर्न नसकेको विशेष कारण देखाएर एक वर्षको कार्यकाल बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमा छ । त्यस अतिरिक्त थप ६ महिना बढाउन सकिने सुविधा संविधानले दिएको छ ।
विधान अनुसार एक वर्ष कार्यकाल बढाएर ०७७ फागुनसम्म महाधिवेशन गर्ने योजना सभापति देउवाको छ । यो योजना उनले केही समयअघि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सुनाइसकेका छन् ।
कांग्रेस नेता रामशरण महतले पार्टीको गाउँ नगरपालिका र वडा तहको संरचना समायोजनमा भइरहेको विलम्बले महाधिवेशन ढिला हुने आशंका बढाएको बताए । कांग्रेसले नयाँ राज्य संरचनाअनुसार पार्टी कमिटीलाई समायोजन गर्न थालेको चार महिना बितिसकेको छ, तर अझै सकिएको छैन । साउन १७ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन समितिलाई मंसिर मसान्तसम्ममा समायोजन गरिसक्न जिम्मा दिएको थियो ।
समितिले १ सय ६५ संघीय र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिको समायोजन करिब टुंग्याएको छ । तर ७ सय ४३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडा तहको संरचनाको समायोजन अझै टुंगिन सकेको छैन । समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा पालिकाहरूको समायोजन सकिनेछ ।
साउनको केन्द्रीय बैठकले १३ औं महाधिवेशनअघि केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले निर्णय गरेबमोजिम क्रियाशील सदस्यको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्यसमेत मंसिर मसान्तभित्र सक्ने निर्णयगरेको थियो । तर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने काम सुरु भएकै छैन । कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ वितरणको कार्य सकिएपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्छ । क्रियाशील सदस्यताले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुन्ने र क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था विधानमा छ ।
सदस्यता अद्यावधिकको अन्तिम निर्णय गर्ने र नयाँ क्रियाशील सदस्यता सिफारिस गर्ने सुरु निकाय वडा कार्यसमिति हो । यो अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन । पालिका तहकै संरचनाको समायोजन नसकिएका बेला वडा तहको संरचना सक्न समितिलाई कठिनाइ परेको छ । नेतृत्वकै ढिलासुस्तीका कारण वडा तहको संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको आरोप पौडेल पक्षको छ । यो सामाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ।





















प्रतिक्रिया