सरकारी विकास निर्माणमा घरजग्गा परेका नागरिकले ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् ।
मंसिर ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारी निर्माणमा घर जग्गा परे ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय भवन तथा आवासगृह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिए ।
निर्णय अनुसार जलविद्युत् परियोजना र हेटौंडा–ढल्केवर-इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजना तथा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार मूल नहरमा परेको पूरै जग्गाको लागि धनिलाई ७५ प्रतिशत र आंशिक जग्गा हुनेलाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति दिइने छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया