असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने सूचना खारेज गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारले तोकेको समयमा कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले व्यावसायीहरुलाई असार ७ गते भित्र कर तिर्न ताकेता गरिरहेको छ ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको दुई वटा रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधिश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हाे ।

सर्वाेच्चले बुधबार रिट निवेदक र विपक्षीको छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । विभागले जेठ २० गते सूचना निकाल्दै जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । संकटका बेला सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भाएपछि सरकारले २४ घण्टा नबित्दै असार ७ सम्म म्याद थपेको थियो ।

कर कहिलेसम्म तिर्नुपर्ने हाे भन्ने सम्बन्धमा लिखित आदेश आएपछि मात्रै थाहा हुने सर्वाेच्च स्राेतले जानकारी दियो। आज ढिलोसम्म सुनुवाई भएका कारण लिखित आदेश आउन नसकेको स्राेतको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरसको राेकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसाय उद्याेग, कलकारखाना लगायत सबै क्षेत्र ठप्प छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।