नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कहलले यतिबेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पद धरापमा परेको छ । पछिल्लो समय नेकपाको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा आन्तरिक सहमति र नयाँ शक्ति सन्तुलनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पद धरापमा परेको हो ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सुल्झाउन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठन गरेको कार्यदलले शनिबार सहमतिको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
पार्टीभित्र करिब ५ महिनादेखि जारी गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास गरिएको सोही प्रतिवेदनमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र नेपाल सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारीमा रहेका खतिवडाको कार्यकाल भने नलिम्बिने सङ्केत देखिएको छ ।
नेकपाको सरकारसँगै अर्थमन्त्री पद पाउन सफल डा खतिवडा प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला पात्र भएको कारण फागुन २० गते दोस्रो कार्यकालको लागि शपथ लिएका थिए । त्योसँगै उनी पार्टीभित्रैबाट विवादीत समेत बन्न पुगेका छन् ।
संविधानको धारा ७८ अनुसार सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेमा त्यसको ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने हुन्छ । सो व्यवस्था अनुसार उनलाई निरन्तरता दिने हो भने अबको १० दिनभित्र उनलाई राष्ट्रिय सभाको एक जना रिक्त सदस्यका रूपमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर यो सम्भावना सभामा नरहेपछि चर्चा चल्न थालेको छ ।
यता सुरुमै गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु हुँदैन भन्नेमा नेकपाभित्र कुरा उठेको थियो । तर उनी ओली निकट भएको कारण ओलीले ती सबै विरोधलाई एकतर्फ राखेर पहिलो चरणमै उनलाई नियुक्त गरेका थिए ।
तर नियुक्तिपछि पनि उनले लगानीकर्ता, उद्योगी तथा व्यावसायीलाई समेत सन्तुष्टि बनाउन सकेनन् । उनले स्वेतपत्र जारी गर्दा पनि यो निकै भयावह अवस्था प्रस्तुत गरेर भन्दै प्रतिपक्षले निकै असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यस्तै उनले सेयर बजारलाई अनुत्पादक भनेर लगनीकर्तालाई समेत उथलपुथल बनाएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीका हैसियतले बजेटको निर्माण, कार्यान्वयन र अरू आर्थिक विषयमा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरेको भन्दै पार्टीभित्रै उनको आलोचना बढ्दो छ ।
साथै पछिल्लो समयमा उनको कामबाट प्रधानमन्त्री समेत सन्तुष्टि हुन नसकेको नेकपा उच्च स्रोतले जनाएको छ । उनको दोस्रो कार्यकाल नियुत्तिको समयमा पार्टिभित्र आएको तिक्तताका कारण प्रधानमन्त्रले उनलाई नै पुनःनियुक्ति दिएका थिए ।
सोही तिक्तताका कारण स्थायी समिति बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान दिएको निर्देशनलाई समेत ओलीले अहिलेसम्म लागू गरेका छैनन् । तर पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति भएपछि ओलीलाई यसअघिका निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
नेकपाको कार्यदलको प्रतिवेदनले सङ्घीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको एजेन्डा समेत औपचारिक रूपमा अघि सारेको छ । कार्यदलमा रहेका सदस्यमध्ये नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलबाहेक अन्य नेताहरु सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ । त्यस्तो अवस्थामा जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सरकारमा सहभागी हुनेछन् । त्यसबाहेक वामदेव गौतम पनि राष्ट्रिय सभामा सदस्य भएर बाँकी कार्यकालका लागि उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन चाहेको स्रोतले जनाएको छ । साथै सुरेन्द्र पाण्डे पहिलै देखिका अर्थमन्त्रीका दाबेदारका हुन् । त्यसमाथि वामदेव गौतमसमेत सरकारमा जाने हो भने खतिवडाको सम्भावना निकै नै कम रहेको छ ।
नेकपा कार्यदलले बनाएको खाकालाई पारित गर्न भदौ १३ गते सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।
प्रतिक्रिया