एमसीसीले दलहरु समस्यामा : ओलीको दोहोरो चरित्र, देउवा चेपुवामा

नेपालमा विवादास्पद रुपमा हेरिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) का बारेमा हिजो विहीबार राति सत्तारुढ दलहरुका बीचमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवासमा बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरु आ-आफ्नै अडानमा रहेका कारण निष्कर्ष पुग्न नसकिएको सहभागीहरुले बताएका छन् ।

देउवाले डाकेको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठक एमसीसीका विषयमा केन्द्रित भए पनि सबै नेताहरु आ(आफ्नै अडानमा रहेका कारण आज विहान ९ बजे पुनः बैठक बस्ने सहमति गरी टुंगिएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ आज शुक्रबार सत्तारुढ दलहरुका बीचमा सहमति जुट्न सकेका खण्डमा आजै यस विषयलाई संसदमा पेश गरिने छ । बुधबार पेश गरिने भनी चर्चामा रहेको भए पनि सत्तारुढ दलहरुका बीचमा सहमति बन्न नसक्दा यसलाई पेश गरिएको थिएन ।

बुधबार त्यसको विरोधमा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा व्यापक प्रदर्शनी भएको अवस्थामा सत्तारुढ दलका प्रमुख घटकहरुका बीचमा कुरा मिल्न नसक्दा यसलाई आजका लागि सारिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शुक्रवार संसद्मा एमसीसी टेबुल गरिने बताएका छन् ।

यसै विषयलाई लिएर बुधबार र बिहीबार सत्तारुढ दलहरुका बीचमा विभिन्न चरणका छलफलहरु भएको थियो । विहीबार मात्र पनि यस विषयलाई लिएर खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुका बीचमा छलफल हुँदा पनि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

यस परियोजनाको पक्ष र विपक्षमा दलहरु विभक्त भैदिंदा मुलुक मुठभेडतर्फ धकेलिन थालेको छ । सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले यस परियोजनालाई विकाससँग जोडिएको परियोजना भन्दै यसको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसको पक्षमा स्पष्ट रुपमा खुलेका छन् ।

त्यसैगरी यस परियोजनालाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा समर्थन जनाएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई माथि नैतिक दबाब परिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार संसद् बैठक बस्नु अगाडि प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बीच प्रस्ताव टेबुल नगर्ने सहमति बनेको थियो ।

गठबन्धनमा रहेका पाँच दलबीच सहमति नभई प्रस्तावलाई टेबुल गर्न नहुनेमा गठबन्धनकै घटकहरू माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका कारण पनि यो विषय विभिन्न छलफलमा पुगेको हो ।

यो प्रस्तावलाई लिएर नेपालमा विभिन्न किसिमको विरोध तथा समर्थनमा आवाज आइरहेका छन् । सरकारकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि सरकारमा रहँदा एउटा बोली तथा बाहिर रहँदा अर्को बोली बोल्ने नेकपा ९एमाले० का कारण यो समस्या मुलुकमा विकराल बन्न पुगेकोे छ ।

सरकारमा रहँदा बोलिएको कुरामा पछि परिवर्तन गर्ने कार्य नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरुले गर्दै आएका छन् । यसका मुख्य रुपमा नेकपा (एमाले) को व्यवहार झनै शंकास्पद बनेको छ । एमालेले आफूलाई पक्ष वा विपक्षमा खुलाउन नसक्दा समस्या बढेको हो ।

एमालेले आफ्नो धारणा राखिदिएको खण्डमा कि यो पारित हुने कि त पारित नहुने भन्ने करिब करिब मतदान प्रक्रिया भन्दा नै अघि स्पष्ट हुने अवस्था छ ।

एमाले यसको समर्थनमा रहँदा पारित हुने तथा नरहँदा पारित नहुने कुरा सार्वजनिक भैरहेको अवस्थामा खासगरी एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले यसलाई सत्तास्वार्थसँग लगेर जोड्ने कार्य गरेका छन् । उनले यसमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई के कसरी भत्काउन सकिएला भनी सोचमग्न बनेको अवस्था छ ।

यो विषयले नेपालमा अहिले झनै विवाद बढाएको अवस्था छ । नेपाली जनता यस विषयलाई लिएर विभक्त हुन पुगेका छन् । नेपाली जनताले एमसीसीको विषयलाई खासै रुपमा नबुझेको अवस्था छ । यसमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरु तथा अन्य नेताहरुले समेत विभिन्न किसिमका कुरा बाहिर ल्याउने गरेका कारण नेपाली जनतामा झनै भ्रम सिर्जना हुन पुगेको छ ।

सरकारले यस विषयलाई राम्ररी जनस्तरमा ल्याउन सकेको देखिंदैन । सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र निर्णय गर्ने अनि बाहिर हुँदा अर्को कुरा र निर्णय गर्ने दोहोरो चरित्र नेपाली राजनीतिज्ञहरुले देखाउने गरेका कारण समस्या बढ्दै गएको आम बुझाइ छ ।

यही समस्यामा खेल्ने प्रयासमा नेकपा (एमाले) र सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहेको देखिन्छ । सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले एकातिर सम्झौतालाई यही फागुन १८ गतेभित्र संसदबाट पारित गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएको छ भने अर्कातर्फ सडकमा समेत यसको विरुद्धमा उतार्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

यस विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसमात्र स्पष्ट रुपमा आउन सकेको देखिन्छ । देउवा आफ्नो दल प्रतिपक्षमा रहँदा समेत एमसीसीको पक्षमा देखिएका थिए ।

त्यसबेलाको सरकार अर्थात नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएका बखतमा यस विषयलाई संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी हुँदा देउवाले आफ्नोतर्फबाट सहमति जनाएका थिए । उनले आपूm प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा विरोध गर्न सक्ने स्थिति भए पनि दोहोरो चरित्र नदेखाएको भनी यसलाई सही रुपमा लिने गरिएको छ ।

उता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दोधारे नीतिले सरकारको गढबन्धनमै समस्या उत्पन्न गरिदिएको छ । एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा दाहालले समेत हस्ताक्षर गरी फागुन १८ सम्मको समयसीमा माग गरेको देखिन्छ ।

कि त समयसीमाको माग गरिनु हुँदैनथ्यो कि त माग पूरा गरिनुपर्दछ भनी एमसीसीका तर्फबाट आइरहेको दबाबलाई नकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने अवस्था नरहेको भनी वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले एक रेडियो कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले सरकारले दोहोरो चरित्र देखाउन नमिल्ने तथा देखाएमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शिर निहुरिने कुरा उल्लेख गर्दै सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको कुरालाई जोड दिएका छन् ।

सत्ताको स्वार्थमा दलहरु यो एमसीसीको विवादमा पार्ने कार्यमा मुख्य दोषी नेकपा ९एमाले० देखिएको छ । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली आपूm सरकारमा हुँदा एमसीसीमा कुनै परिमार्जन गर्नु आवश्यक छैन भनी पारित गराउने कस्सिएका थिए ।

त्यो समयमा तात्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा तथा हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस विषयलाई संसदमा टेबल गर्न नदिएको भनी ओली तथा एमालेका नेताहरु उनीहरुप्रति रुष्ट भएका थिए ।

अहिले आएर सत्ताको स्वार्थका कारण ओली र एमालेका अन्य नेताहरु यस विषयलाई लिएर मौन देखिएका छन् । यदि यो विषय राम्रो हो भने पारित गरिनुपर्छ होइन भने यसअघि नै यसको विरोध गरिनुपर्दथ्यो भनी आम रुपमा प्रश्न उठ्दा समेत एमाले पंक्ति मौन देखिएको छ ।

एमाले यसलाई सत्ताप्राप्ति स्वार्थको रुपमा लिएको देखिन्छ । अहिलेको गठबन्धन भत्काउनका लागि भगीरथ प्रयासमा रहेको एमाले के गर्दा गठबन्धन टुट्न जान्छ भनी त्यसतर्फमात्र ध्यान केन्द्रित गरेर बसेको अवस्था छ । ऊ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दा पनि अरुको धारणालाई हेरेर सत्ताका लागि त्यसलाई भर्‍याङ बनाउने पक्षमा देखिएको छ ।

केन्द्रको असर सर्वत्रयो विवादका कारण केन्द्रको सरकारको संरचनामा फेरबदल हुनसक्ने भनी टीका टिप्पणी हुने गरेको छ । खासगरी माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिन सक्ने हल्ला चलेका कारण अबको अवस्था कस्तो होला भनी विभिन्न अड्कलबाजी भैरहेको देखिन्छ ।

हालको अवस्थामा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा यसको असर प्रदेश तहसम्म स्पष्ट रुपमा पर्ने देखिएको छ । सबैजसो प्रदेशमा माओवादी केन्द्र समेतको सहभागितामा सरकार बनेको तथा त्यस्तो सरकारमा एमाले बाहिर पुगेको अवस्था छ ।

केन्द्रमा माओवादी बाहिर रहन जानासाथ प्रदेशमा रहेका सरकारहरु पनि धर्मराउने अवस्था छ । त्यसैले देउवा सत्ता गठबन्धनलाई टिकाउने र एमसीसीलाई निर्णयमा पु¥याउने चेपुवाको अवस्थामा पुगेका छन् । नयाँ विमर्शका साथमा ।