‘कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता : व्यावसायिक र मर्यादित बार, हाम्रो प्रतिबद्धता’

‘कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताः व्यावसायिक र मर्यादित बार, हाम्रो प्रतिबद्धता’ नेपाल बारको आयोजनामा सम्पन्न भएको १५औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत जारी ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ को पहिलो पन्नाको सुरुवातमा नै यो प्रतिबद्धता देख्न सकिन्छ ।

घोषणापत्रको बुँदा नं. १ मा हेर्ने हो भने ‘अब जुनसुकै अवस्थामा पनि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसकिने’ भन्ने उद्घोष सम्मेलनले गरेको देखिन्छ । कानुनमा शंकाको लाभको सिद्धान्त सर्वमान्य रहन्छ र कुनै पनि मुद्दाको आरोपीलाई अदालत वा अन्य न्यायिक निकायले दोषी ठहर नगरेसम्म निर्दोष मान्नुपर्छ भन्छ ।

तर, यहाँ त कानुनले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निर्दोष ठहर गरे पनि हाम्रो नजरमा उनी दोषी हुन्, तसर्थ हाम्रो प्रतिबद्धतामा कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गरे पनि नेपाल बार र विद्वान अधिवक्ताहरूको विचार कानुन र संविधान भन्दा माथि हुन्छ भन्ने किसिमको उद्घोष गरिएको छ ।

संवैधानिक प्रक्रियामा रहेको महाअभियोगको मुद्दामा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार अब नेपालको प्रतिनिधि सभालाई मात्रै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बारजस्तो जिम्मेवार संगठनले कानुन र संविधानको अवमूल्यन र अवहेलना गर्ने खालको उद्घोष गर्न के ठिक हो रु नेपाल बारले यदि आफ्नो प्रतिबद्धतालाई हुबहु अनुशरण गर्ने हो भने ‘हामी संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको स्वागत गर्छौं र सम्मानित प्रतिनिधि सभाले उक्त महाभियोगको सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई निःशर्त मान्छौ’ भन्नुपर्ने होइन र ?

हुनत नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको आन्दोलनको सुरुवातमा नै संवैधानिक प्रक्रियामा सङ्गठनलाई विश्वास नरहेको कारण, महाअभियोग होइन राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग अघि सारेको तथ्यबारे सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । त्यसकारण अहिले आएर नेपाल बारले आफूलाई कानुन र संविधानमाथि राख्न खोज्नु कुनै नौलो बिषय पनि होइन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको आन्दोलन गर्दा अदालतको काम कारबाही ठप्प पारेर जनतालाई न्याय पाउनबाट बिमुखा बनाउनसम्म पछि नपरेको नेपाल बारको नेतृत्व र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट कानुन र संविधानको निःशर्त पालना हुन्छ भन्ने आशा गर्नु हाम्रो आफ्नै दोष हुने छ । कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता होइन ‘नेपाल बार कब्जा गरेर बसेकाहरूको शासन र न्याय किनबेच गर्नेहरूको सर्वोच्चता’ले अहिलेको न्याय क्षेत्रमा भइरहेको विकृति र विसंगतिलाई ठिकसँग चित्रण गर्न सक्छ ।

अब कुरा गरौं प्रतिबद्धताको दोस्रो हरफ ‘व्यावसायिक र मर्यादित बार’बारे । अहिले राम शाह पथ हुँदै माइतीघरतिर जाँदा बायाँतिर सर्वोच्च अदालतसँगै रहेको नेपाल बारको भवनमा हेर्दा ‘भ्रष्टाचारी प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे’ भनेर लेखिएको ब्यानर टाँगिएको देख्न सकिन्छ । ब्यानरमा प्रयोग गरिएको पहिलो शब्द ‘भ्रष्टाचारी’को कानुनी अर्थ भनेको भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्ति भनेर बुझिन्छ तर अहिलेसम्म राणालाई कुनै पनि अदालत वा न्यायिक निकायले दोषी ठहर गरेको छैन र उनीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता मात्रै भएको छ ।

तर, त्यो ब्यानर देख्दा लाग्छ, नेपाल बार एसोसिएशनले कानुनको सामान्य ज्ञान पनि भुलीसक्यो र अब नेपाल बारमा व्यावसायिकता र मर्यादाको ख्याल गरिदैन । हुन त नेपाल बारले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गर्दा प्रयोग गरेको शब्दहरू र अमर्यादित व्यवहारको चौतर्फी आलोचना भएकै थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा। युवराज संग्रौलाले त आन्दोलन भएको ठाउँमै आएर आन्दोलित कानुन व्यवसायीहरूलाई आफ्नो पेशालाई नै गिराउने किसिमको शब्दहरू प्रयोग नगर्न सुझाब दिएर गएका थिए ।

अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा नेपाल बारको आन्दोलनको समयमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले महिलाहरूलाई तथानाम गाली गर्दै गरेको, मुख छोडेर प्रधानन्यायाधीशलाई गाली गर्दै गरेको भिडियोहरू भाइरल भएको देख्न पाइन्छ । नेपाल बारको आन्दोलनमा व्यावसायिक आचरण र मर्यादाबाहिर गएर सम्पूर्ण कानुन व्यवसायकै साख गिराउने काम गरेकाहरूको सम्बन्धमा केही पनि नबोल्ने संगठनले कसरी, ‘व्यावसायिक र मर्यादित बार’को प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्छ रु प्रधानन्यायाधीश भनेको एउटा व्यक्ति होइन, न्यायालयको प्रमुख पद हो भन्ने ख्याल नगरी, कानुन र संविधानको अबमूल्यन र अबहेलना गरी हिँड्ने नेपाल बार नेतृत्वले कुन नैतिकताको आधारमा घोषणापत्रमा झुटो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न सक्छ ?

घोषणापत्रको बुँदा नं। ११ मा उल्लेख भएको कुराले पनि माथि उठान गरिएको बिषयलाई समेटेको छ । आन्दोलनको क्रममा व्यावसायिक आचरसंहिताको पालना नगर्ने सदस्यहरू र अन्य कानुन व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्न के अहिले को नेतृत्व सक्षम छ त ?

तर, हाम्रो बुझाई पनि गलत हुन सक्छ, कतै नेपाल बारले आफ्नो गल्तीहरूको समीक्षा गर्दै, अब आउने नेतृत्वका लागि तयार गरेको प्रतिबद्धता पो हो कि !

‘कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताः व्यावसायिक र मर्यादित बार, हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्दै अहिलेको बार नेतृत्वले त कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको बारम्बार खिल्ली उडाएको छ । कानुन व्यवसायीहरूको हकहितका लागि भन्दा पनि आफूसम्बद्ध राजनीतिक दलको स्वार्थ पूर्तिका लागि काम गरेको देखिन्छ ।

न्यायालय सुद्धीकरणको नाममा आफूलाई सहज पर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न आन्दोलन चलाइएको छ । नेपाल बारको अहिलेको नेतृत्व असफल र अक्षम साबित भइसकेको छ । इतिहासमा नै पहिलोपल्ट न्याय क्षेत्र यति धेरै विभाजित गराउने काम, राजनीतिक दलको इशारामा नेपाल बारको नेतृत्वले गरेको छ ।

सम्मेलनको आयोजनाको तयारी निकै फितलो देखिएको कुरा सबै सहभागीहरूले आभास गरेकोमा दुई मत छ जस्तो लाग्दैन । तर, यति भन्दा भन्दै, सम्मेलनमा केही राम्रा कुराहरूमा छलफल भएको कुरालाई नकार्न भने मिल्दैन । घोषणापत्रको दोस्रो बुँदामा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कामकारबाही शुरू गर्न गरिएको माग एकदम जायज छ । तर, सोही बुँदामा महाअभियोगको प्रस्ताब ‘पारित’ गर्न भनी गरिएको माग भने कानुनी हिसाबमा गलत छ ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यक्षेत्रमा गइसकेको मुद्दाको कारबाहीलाई असर गर्ने हिसाबले नेपाल बारले कुनै पनि माग गर्नु गलत हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा न्यायाधीशलाई दबाब दिएर हाम्रो मागअनुरूप फैसला हुनुपर्छ भनेर भन्नु कति को न्यायसङ्गत हुन्छ । यो एउटा सामान्य मानिसलेसम्म निर्क्योल गर्न सक्छ ।

घोषणापत्रको ३, ६, ८ र ९ नम्बर बुँदामा उठाइएका मागहरू एकदम जायज छ । हामीले सेतोपट्टीको आन्दोलनको शुरूदेखि गर्दै आएको मागहरूलाई सम्बोधन गरिएकोमा घोषणापत्र समितिलाई बिशेष धन्यवाद दिन चाहान्छौं । बुँदा ३ मा उल्लेख भएअनुसार कुनै एक व्यक्तिको बहिर्गमनले मात्र न्यायालयको सुद्धीकरण सम्भव छैन । हाम्रो माग आज पनि व्यवस्था परिवर्तनप्रति केन्द्रित रहेको छ र रहिरहने छ ।

सोही बुँदामा उल्लेख भएअनुसार शङ्कास्पद भूमिकामा देखिएको भनिएको न्यायाधीशहरूमाथि तुरुन्तै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग एकदम स्वागतयोग्य छ । तर, उक्त बुँदामा न्याय किनबेचमा सङ्लग्न भएको शङ्का गरिएको नेपाल बारका सदस्यहरू र अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको बारेमा केही नबोलिएको कुरा आपत्तिजनक रहेको छ ।

बुँदा नम्बर ८ मा उठान गरिएको सबै तहका न्यायाधीशहरू र न्याय परिषदका सबै सदस्यहरू र उनीहरूको एकासगोलमा भएका परिवार सबैको सम्पत्ति वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग जायज रहेको छ । बुँदा नम्बर ९ ले न्यायालयमा राजनीतिकरण र राजनीतिक प्रभावको आधारमा हुने गरेको नियुक्तिको कुसंस्कारलाई पहिचान गरेको छ । जुन एकदम महत्वपूर्ण र स्वागतयोग्य कदम हो, तर त्यसलाई रोक्नका निम्ति ठोस कदमहरू के चाल्न सकिन्छ र नेपाल बारको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ ।

बुँदा १२ र १३ मा नवोदित कानुन व्यवसायीहरूका निम्ति केही सकारात्मक कदमहरूको उठान भएको छ, तर सम्मेलनमा स्वतन्त्र युवा कानुन व्यवसायीहरूलाई आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न उचित ठाउँ र समय नदिएको कुरा खेदजनक छ । दलसम्बद्ध कानुन व्यवसायी र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूबीचको भेदभावले कानुन क्षेत्रलाई अझै विभाजित बनाउने देखिन्छ । नेपाल बारको आगामी आउने नेतृत्वले यी विषयहरूमा ठोस कदम चाल्न एकदम जरुरी र आवश्यक छ ।

आकृति रायमाझी अधिवक्ता हुन् ।