ओली अराजकताको निरन्तरता 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गते सत्ता सम्हालेदेखि नै लगातार संविधानलाई कुल्चिने यात्राको प्रारम्भ गरे । संसद्को शपथ ग्रहण नगरिकनै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु नै ओलीको पहिलो असंवैधानिक कदम थियो । त्यसको निरन्तरको विस्फोटको रुपमा २०७७ पुस ५ गतेको संसद् विघटन हो । संसद् विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक बताए पनि ओलीले भने आफ्नो असंवैधानिक र अवैधानिक कदम अविराम जारी राखेका छन् ।

जसको पछिल्लो उदाहरण हो, जेठ ६ गतेको निर्वाचनका लागि बादलको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गर्दै जेठ ५ गते जारी गरेको वक्तव्य । उनलाई मुलुकको नियम कानुनको कुनै हेक्का छ, जस्तो देखिँदैन । निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेपछि आजै उनले राम बहादुर थापालाई विजयी गराउन अपिल जारी गरेका छन् । 

मौन अवधिमा कसैले पनि कुनै उम्मेदवारलाई जिताउन प्रचार प्रसार गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको विद्यमान कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कुनै विशेषाधिकार वा लाइसेन्स प्राप्त छैन । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ को उपदफा ३ ले यस्तो क्रियाकलापमा संलग्नलाई रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी बन्दोबस्त गरेको छ । 

आज प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन कानुनको खुलेआम धज्जी उडाएका छन् । प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको प्रमुख कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी हो । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट नै कानुनको खुलेआम उल्लङ्घन हुनु राष्ट्रको लागि गम्भीर दुर्भाग्य हो । 

लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धमा गोलमटोल शब्दमा गोश्वारा रूपमा विज्ञप्ति निकालेर आयोगको संवैधानिक दायित्व पूरा हुँदैन । निर्वाचनको पवित्रता एव निष्पक्षता स्थापित गर्न आयोगले विद्यमान कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन  गर्न सक्नुपर्दछ । आयोगले आफ्नो निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता कायम राख्न पनि तत्काल प्रधानमन्त्री विरुद्ध ऐन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । 

यस सम्बन्धमा आयोगको सार्वजनिक जबाफदेहिता पनि खोजिनु पर्दछ । त्यसैगरि ऐनको दफा २३ का उपदफा ४० ले आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी समेत रद्द हुन सक्ने कानुनी बन्दोबस्त गरिएको छ । एउटा कुरा हामी सबैले हेक्का राख्नु पर्दछ कि निर्वाचनको निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मुटु एवं आत्मा हो ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)