आयोगको निर्देशनको ६ नं बुँदाप्रति सत्ता गठबन्धनको किन टाउको दुखाइरु

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा आयोगको निर्देशनको ६ नं बुँदाले सत्ता गठबन्धनमा भूईचालो गएको छ । स्थानीय पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा मात्र उम्मेदवारी दिने दलले अनिवार्य रुपमा महिला उठाउनुपर्ने निर्देशनले सत्ता गठबन्धन झस्किएको छ ।

निर्वाचन आयोगले चैत १६ गते राजनीतिक दलको नाममा जारी गरेको उक्त निर्देशन गठबन्धनको बलमा चुनाव जित्ने सपना देखेका सत्तारुढ दललाई अप्ठयारो भएको छ ।

निर्देशनको बुँदा नं ६ मा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद मध्ये कुनै एकमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई नै महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउन किटान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्देशनप्रति सत्तारुढ दलले आपत्ति जनाएका छन् । केन्द्रीय स्तरबाटै सबै पालिकामा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका दलहरुले आयोगको निर्देशनमा खोट देखेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि संयन्त्र बनाएर उम्मेदवारी छनोट,दलगत भागवण्डाको काम गरिरहँदा आएको आयोगको उक्त निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

कांग्रेस,माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका प्रतिनिधिहरुले विरोध गरेका छन् । निर्देशनको कार्यान्वयन भएमा सत्ता गठबन्धनको पाँच दल मिलेर एमालेलाई पत्तासाफ गर्ने अभियानमा ठेस लाग्नेछ । दलहरुले गठबन्धन गर्दा एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने र त्यसमा पनि महिला नै हुनुपर्ने भएपछि उम्मेदवारीका लागि नेताको ढोका चाहार्नेहरुको बिल्लीबाठ हुने देखिएकोछ ।

निर्वाचन आयोगले भने आफूहरुले कानूनकै आडमा निर्देशन दिएको जिकिर गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा दलहरुले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा संविधानको मर्ममा असर परेको र महिला प्रतिनिधित्वमा समेत असर परेकोले यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

संवैधानिक आयोगलाई समेत राजनीतिक भागवण्डाको अड्डा बनाएकोले पनि दलहरु आयोगको प्रावधानमा महिला अनिवार्यको साटो महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न लगाउने खेलमा लागेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आयोगको सो निर्णय नसच्चिए कडा कदम चाल्ने चेतावन दिएका छन् ।

वि.स २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधानमा उल्लेख भए अनुसार दलहरुले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेका थिए । केही स्थानीय तहमा बाहेक महिलाको सहभागिता उपमा नै सिमित रहयो । अब वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाहरु उपमा मात्रै खुम्चन तयार छैनन् ।