कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्र हो, यातायात व्यवसाय । जारी निषेधाज्ञाका कारण देशभर सवारी सेवा लगभग ठप्पजस्तो रहेका छन् । निजी सवारीसाधन केही मात्रामा सञ्चालन भए पनि सार्वजनिक यातायातको अवस्था निकै कमजोर बनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले सूचना जारी गर्दै असार २५ गतेसम्म कर बुझाउन ताकेता गरेको छ । अन्य क्षेत्रहरु केही चलायमान भए पनि यातायात क्षेत्र पूर्ण रुपमा ठप्प छ । अघिल्लो लकडाउनको भारले थिचिरहेको यातायात व्यवसायीलाई जारी लकडाउनले के-कस्तो असर पारिरहेको छ, अब यातायात व्यवसायलाई पुनर्रुत्थानका लागि के योजना छन् लगायतका विषयमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघका सहअध्यक्ष किरणकुमार रिजालसँग अनलाइनपाना सहकर्मी प्रस्तुत कोइरालाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारले एक सूचना जारी गर्दै असार २५ गतेभित्र कर तिर्न ताकेता गरिरहेको छ । यस्तो परिस्थीतीमा यातायात व्यवसायीहरु कर तिर्न कतिको सक्षम छन् ?
पछिल्लो ८ महिनाको लकडाउनपछि पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको यातायात क्षेत्र फेरि ठप्प भएको छ । अघिल्लो लकडाउनमा नै समस्याग्रस्त रहेको यस क्षेत्रलाई उकास्न विभिन्न सरोकारवाला निकाय ( राष्ट्र बैंक, बैंकर एसोसिएसन) लगायतसँग छलफल गरिए पनि यस विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको हुनाले धराशायी भएको यातायात क्षेत्र झनै ध्वस्त भएको छ । अब हामीले हात उठाएर राज्यको निकाय समक्ष चाँबी बुझाउनु बाहेकको विकल्प छैन । करको धेरै परको कुरा हो, अहिले पनि सवारी मर्मत गरेर चलाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत ओगटेको यातायात क्षेत्र र ३५ लाख प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा यातायात क्षेत्रमा संलग्न मानिसहरुप्रति सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । यदि सरकारले यातायात क्षेत्रलाई अवहेलना गर्ने हो भने राज्यले अत्यन्तै ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
संघसंस्था, महासंघलगायतले कर र ब्याज छुटको माग गरिरहेका छन्, हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो कतिको सम्भव होला ?
कोरोना भाइरसले नेपाल मात्र होइन, विश्वको सम्पूर्ण मानिसहरुलाई प्रभावित गरिरहेको छ । संसारभरका व्यवसायीहरु तनावग्रस्त अवस्थामा छन् । सबै व्यवसायी धराशायी हुँदा पैसाको व्यापार गर्ने बैंक वित्तिय संस्थाहरुको भने नाफामा पनि कमी आउन दिन नहुने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । सेवा, वस्तु र पैसाको व्यापार गर्ने तीन थरिका व्यवसायी छन् । तर पैसाको व्यापार गर्ने बैंकहरुको नाफामा कमी पनि आउन नदिने सरकारको नीति रहेसम्म अन्य जुनसुकै व्यवसायी पनि अप्ठ्यारोमा स्वभाविक रुपमा पर्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ । हामीले राष्ट्र बैंक, बैंकर संघसमक्ष बैंकले लगानी गरेको यातायात क्षेत्रमा ब्याज कम गर्न आग्रह गरेका छौँ ।
यातयात व्यवसायीले भने – सरकारको महसुस नै भएन, कर तिर्न सकिँदैन |
घाटा व्यहोर्नु भनेको होइन तर विषम परिस्थितिमा नाफा पनि नखाइदिनुहोस् भन्ने हो । कोभिड प्रकोपभरि यातायात क्षेत्रको ब्याजदर बेस रेट ४.५ देखि ५ मा निर्धारण गर्नु हाम्रो माग हो । तर सरोकारवाला निकायबीच गोप्य लबिङ भएको कारण यी मागहरु मागमा मात्र सीमित रहेका छन् । दुई नीजी क्षेत्र बीचको सम्झदारी सरकारबिना पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक यातायात महासंघ र यातायात व्यवसायीबीचको समन्वय कस्तो छ ? व्यवसायीको कुरा सुन्दा उनीहरु महासंघदेखि रुष्ट देखिन्छन् नि ?
बुझ्नु पर्ने के हो भने महासंघ भनेको व्यवसायी र व्यवसायहरुको संस्था हो । यो कुरामा व्यवसायी गरिरहेको व्यवसायले बुझ्न पर्यो र संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिहरुले बुझ्नपर्यो । महासंघको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ, व्यवसायीले बुझ्न अत्यन्तै जरुरी रहेको छ । जसको सवारीसाधन नै छैन, उसले सवारीसाधन संस्थाको नेतृत्व गरिरहन्छ भने त्यस्ले स्वभाविक रुपमा विकृती ल्याउँछ । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघको नेतृत्व यस्ता व्यक्तिले गरिरहेका छन्, जसको यातायात क्षेत्रमा करडौँको लगानी रहेको छ । वास्तविक यातायात क्षेत्रका मानिसहरुले नेतृत्व गरिरहेको यस संस्था अन्यभन्दा अब्बल रहेको छ । साथै हामीले सडक र यातायात कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा प्रपोजल नै तयार पारि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । एक व्यक्तिको आरोपमा सिंगै महासंघलाई दोष दिनु गलत हो ।
यातायात क्षेत्रको कुरा गर्दा यातायात व्यवसायी संरक्षण गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरु रहेका छन्, महासंघ छन्, जिल्ला-जिल्लामा समितिहरु छन् । तर पनि किन यातायात व्यवसायीहरुको आवाज कमजोर ?
यस्तो होइन संघसंस्था धेरै हुँदैमा आवाज मजबुत छ भन्ने हुँदैन । कुन संघ हो, कुन संस्था हो । त्यस्को संरचना के हो ? भन्ने मुख्य विषय हुन्छ । नीतिगत रुपमा संगठित ढाँचा कस्तो छ, थाहा पाउन जरुरी छ । संस्थाहरुको महासंघ हुन्छ र महासंघहरु सिमित हुन्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो सटर-सटर पसल-पसल मिलेर बनेको संस्था पनि होइन । र तपाईंले भने जस्तो धेरै संघसंस्थाको खिचातानीले पछाडि परेको पनि होइन ।
नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले सरकार समक्ष प्रस्ट रुपमा आफ्नो समस्या राख्न नसक्नु नै आजको समस्या हो । यसबाहेक राज्यको निकायले यातायात क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो । राज्यले व्यवासायीलाई चालक र सहचालकको रुपमा मात्र हेरेको कारण पनि समस्या आइरहेको छ । जुन परिवर्तन हुन आवश्यक छ । तल्लोस्तरको व्यवसायी जस्तो गिरेर हेर्ने नजर राज्यले फेरेन भने ठूलै समस्या निम्तीने निश्चित छ । सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । यातायात क्षेत्रलाई एउटा प्रतिष्ठित व्यवसायीको रुपमा सरकारले अवलम्बन गर्न आजको मुख्य आवश्यक्ता रहेको छ ।
निषेधाज्ञाको समयमा मजदुर र सवारी व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ ?
यातायात क्षेत्रको मजदुरको कुरा गर्दा हाम्रो मातहातमा रहेको स्टाफहरुलाई हामीले जसोतसो धानी रहेका छौँ । गाडिको मालिक आफैँ धानीन्नु नसक्ने अवस्थामा पनि स्टाफलाई विभिन्न माध्यम बाट जोगाइरहेका छौँ । भोकबाट कोही पनि मर्नु नपरोस् भनेर व्यवसायीहरुले आफ्नो स्टाफप्रतिको मिनिमम दायीत्व निर्वाह गरिरहेका छौँ । मजदुरहरुको दैनीकीसँग प्रत्यक्ष जोडेर उनीहरुको केही हदसम्म आर्थिक भार कम गर्न हामीले हरसमय प्रयास गरिरहेका छौँ । सवारीसाधनको कुरा गर्नु हुन्छ भने गाडी थन्किरहेकै अवस्था छ ।
सरकारले अहिले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ, विद्युतिय सवारीलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा पेट्रोल गाडीहरुलाई बेवास्ता गरेको त होइन ?
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नु निकै सकारात्मक हो । मुख्य वस्तुतिर सरकार केन्द्रित नै रहेको छ । विद्युतिय सवारी विस्तार गर्नुपर्छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । पृथ्वीको पर्यावरणीय समस्या र जलवायु परिर्वतनलाई ध्यानमा राखेर पेट्रोल गाडी प्रतिस्थापन गरि विद्युतिय सवारीमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक हो । २१ औँ शताब्दीमा हुनुपर्ने सडक र गाडी विद्युतिय नै हो । नेपाल मात्र होइन, विश्वले नै विद्युतीय सवारीसाधन चलाउनु पर्छ । डिजेल पेट्रोलका गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न सरकारले छुट दिनुपर्छ भने अब पेट्रोलीयम गाडीको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउन पर्छ । देशभरी विद्युतीय सवारीसाधन चलाउनु पर्छ ।
पुनर्कर्जा, ब्याजदर तथा करलगायतको विषयमा अब आउने मैद्रिक नीतिबाट कस्तो रुपमा सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको छ ?
यो पुनर्कर्जा भन्ने जुन शब्द भन्नुभयो यो बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ । नेपालमा पुनर्कर्जा के हो भन्ने सचिव, सहसचिव भन्दा तल्लो दर्जाका व्यक्तिलाई विरलै थाहा होला । सर्वप्रथम त राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा भनेको के हो ? सबैलाई बुझाउन आवश्यक छ । त्यसपछि बल्ल यसको सहजीकरणको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यातायात क्षेत्रमा ऐकेडेमिक ज्ञान कम भएको कारण यसलाई आम मानिसले बुझ्ने भाषमा परिणत गरि सहजीकरण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यक्ता हो ।
भिडियो हेर्नको लागि तलको लिंकमा थिच्नुहोस् :
प्रतिक्रिया