अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सहसचिवसँगै राखेर तल्लो तहका कर्मचारीको सामूहिक बयान लिइयो। जसले गर्दा उनीहरूले यथार्थ कुरामा बोल्न सकेनन्। पहिला सचिवबाट बयान लिँदै आउनुपर्ने तल्ला तहका कर्मचारीबाट सुरु गर्दा पनि समस्या भयो। त्यसमाथि तल्लो तहका कर्मचारीसँग सामूहिक बयान लिइयो। यथार्थ कुरा भन्ने स्थिति कसैलाई भएन। समिति छानबिनमा भन्दा पनि बयानको औपचारिकतामा अल्झियो।’
काठमाडौं । यसपालि बजेट बनाउँदा करका दर निर्धारणमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको हस्ताक्षर खाली छ। संसदीय विशेष समितिले बयानका क्रममा सहसचिव बरालसँग यसबारे जिज्ञासा राखेको थियो। समितिका एक सदस्यका अनुसार, उनले प्रस्टै भने, ‘राजस्व र कर निर्धारणमा मलाई सहभागी गराइएन। त्यसकारण हस्ताक्षर नगरेको हुँ।’
बरालले मात्र होइन, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। समितिसामु उनको बयान पनि उस्तै–उस्तै थियो। उनले बजेटमा हस्ताक्षर नगरेको बयानमा स्वयं जानकारी दिए। तर, समितिले खासै चासो दिएन। स्रोत भन्छ, थप जिज्ञासासम्म राखेन।
राजस्व प्राप्त हुने कर–भन्सार दर निर्धारणमा राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको मुख्य भूमिका हुन्छ। तर, उनीहरूले नै यसमा हस्ताक्षर किन गरेनन् ? ‘सहभागी गराइएन’ भन्नुको अर्थ के हो ? उसो भए कसले बनायो त बजेट ? को–को सहभागी भए ?
‘पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे भन्थे वा लेखेर दिन्थे, अर्थका कर्मचारी टाइप गर्दै मिलाउँथे। मिलाउनेमा मुख्य रूपमा उपसचिव (भन्सार विभागका निर्देशक) मनिराम पौडेल परिचालित थिए। त्यसमा उपसचिवहरू गोपाल खत्री, शरद निरौलालगायतले सहजीकरण गरेका थिए। त्यहाँ सहभागी एक अधिकारीका अनुसार उच्च अधिकारीहरूले अर्थ सचिव मधु मरासिनीको बैठक कक्षमा बसेर ती दृश्य अवलोकन गरेका थिए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई राति पहुँच दिई बजेटमा करका दर परिवर्तन गरेको विषयमाथि संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते मध्यरातिपछि अर्थकै पूर्वनायव सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र ‘सीए साप’ भनिएका अर्का व्यक्ति त्यहाँ लगिएका थिए। तिनकै चाहनाअनुसार बजेटमा राजस्व, कर र भन्सारका दर निर्धारण गरिएको थियो।
यसबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले जेठ ३० मा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। उक्त घटनाको सर्वत्र विरोध भएपछि असार २२ गते संसदीय समिति बनाइएको हो। त्यससँगै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए। समितिसँगको बयानमा मन्त्रालयका कर्मचारीले बाहिरिया व्यक्तिको प्रवेशलाई प्रत्यक्षतः स्वीकारेका छैनन्। तर, उच्च अधिकारीहरूको बयानले ‘बजेट आफूले नबनाएको’ छर्लंग देखिन्छ।
फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ, ‘कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन।’ फौजदारी कानुनको यस सिद्धान्तअनुसार, सबैले नियम, कानुन जानेको र बुझेको हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति वा निकायले कानुन नबुझेर, नजानेर वा थाहा नपाएर गलत काम गरेमा छुट पाउँदैन।
प्रतिस्थापन विधेयक तयारीका क्रममा २०७८ भदौ २४ गते मध्यरातिपछि अर्थ मन्त्रालयमा आएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेले बाहिर तयार (केरमेट) गरी ल्याएको भन्सार दर लेखिएको कागज। बजेट बनाउन बसेका अर्थका उच्च अधिकारीलाई उनले उक्त कागज थमाएर मिलाउन दबाब दिएका थिए। कागजको पुछारमा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा त्यहाँका अधिकारीले लेखेको टिप्पणी। उनै घिमिरे उसरी नै गत जेठ १४ गते राति पनि बजेट हेरफेर गर्न परिचालित थिए।
बजेट लेखनमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बरालसहित बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख बाबुराम सुवेदी र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालको समिति बनेको थियो। तर, अन्तिम घडी बराललाई किनारा लगाइएको स्रोतले जानकारी दियो। सीसीटीभी फुटेज कसरी मेटियो ?
अर्थ मन्त्रालय सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायलाई आर्थिक जोहो गर्ने मूल अड्डा हो। गृह मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नैपर्छ। तर, अर्थले १३ दिनभन्दा बढी रहने क्षमताको सीसीटीभी आफूसँग नरहेको जनाएको छ।
‘अरूलाई पैसा उपलब्ध गराउने अर्थकै १३ दिन मात्रै रहन्छ भने अरूको कति दिन रहला ?’ अर्थका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘उसो भए सरकारको यो निर्देशिकाको के काम ? तर, त्यस्तो होइन। अर्थसँग कुनै दिन हटाउनै नपर्ने (अनलिमिटेड) क्षमताको सीसीटीभी छ। मेटियो भनेर मेटाइएको हो।’ समितिले माग्दा अर्थले असार १५ यताको मात्र फुटेज दिएको थियो। त्यसअघिको ‘रिट्राइभ’ गर्न सक्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञका प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै संसदीय समितिले प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको छ।
क्षमता थाहा छैन भन्नु ‘अक्षम्य’
फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ, ‘कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन।’ फौजदारी कानुनको यस सिद्धान्तअनुसार, सबैले नियम, कानुन जानेको र बुझेको हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति वा निकायले कानुन नबुझेर, नजानेर वा थाहा नपाएर गलत काम गरेमा छुट पाउँदैन।
फौजदारी कानुनको सिद्धान्तविपरीत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सीसीटीभी फुटेजको क्षमताबारे अनविज्ञता जनाएका छन्। आफूले दायित्व वहन गर्नुपर्ने विषयमा अनविज्ञता व्यक्त गरी अकर्मण्यता देखाएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्छ। कार्यविधिविपरीत सीसीटीभी क्यामरा जडान वा सञ्चालन भए गरेको पाइएमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन,२०६३ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ। कानुनकै अवज्ञा गरेका अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू विधि र प्रक्रियाप्रति उत्तरदायी नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ। 
संसदीय छानबिन विशेष समितिसमक्ष बिहीबार बयान दिँदै अर्थ मन्त्री शर्माले प्राविधिक विषयमा आफूलाई केही थाहा नहुने बताएका थिए। ‘सीसीटीभी फुटेजको स्टोरेज के छ, कति दिनमा डिलिट हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई थाहा हुने कुरा भएन,’ मन्त्री शर्माको बयान उदृत गर्दै समितिका एक सदस्यले भने।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानुनतः तीन महिनाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय र तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको भएको बताए। ‘सामान्य जनतालाई कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने तर अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई क्षम्य हुने भन्ने हुँदैन,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय वा अर्थ मन्त्रीले पेस नगरेको अवस्थामा उनीहरूविरुद्ध नै प्रमाण लाग्ने हुन्छ।’
सर्वोच्च अदालतले समेत कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। ‘कोही व्यक्तिले मान्छे मारेपछि मलाई त कानुन थाहा थिएन भनेर छुट पाउने कुरै हुँदैन,’ उनले भने, ‘सीसीटीभीको क्षमता नभई जानीजानी लुकाइएको हो। यो व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले थाहा पाएन वा अर्थ मन्त्रीले थाहा पाउनुभएन भनेर विश्वास गर्नै सकिँदैन।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यसबारे समितिले जडान गर्ने व्यक्ति र उत्पादक कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्टसँग सोधपुछ गर्न सुझाव दिन्छन्। ‘अर्थ मन्त्रालय र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच सम्झौता वा समझदारी हुँदा कति अवधिको क्षमता रहने गरी सम्झौता समझदारी भएको थियो। त्यसबारे पनि समितिले जानकारी लिनुपर्छ। सीसीटीभीको फुटेज मेट्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्नेबारे पनि आपूर्तिकर्ता र प्राविधिकसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ। यसबाट धेरै तथ्य खुल्छ,’ उनले भने। अर्थ मन्त्रालयले २०७० सालमा सीसीटीभी खरिद गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको भनाइ सुन्दा प्रणाली (सिस्टम) नै फेल भए झैं लागिरहेका एक पूर्वप्रधान न्यायाधीशले बताए। ‘सीसीटीभी सुरक्षित राख्नुपर्ने विषयमा कोही पनि जिम्मेवार छैन भने त्यो सिस्टम फेल भएको रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ ती प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ?’
यसैबीच, समितिले जेठ १४ र १५ गतेका सिंहदरबारको प्रवेशद्वारको सीसीटीभी फुटेज आइतबार मागेको छ। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले सिंहदरबारको पश्चिम र दक्षिण गेटको सीसीटीभी माग गरिएको बताए। प्रहरी प्रयोगशालाको छानबिन प्रतिवेदन आउन अझै समय लाग्ने देखिएपछि समितिले सिंहदरबारको दक्षिण र पूर्वी प्रवेशद्वारका सीसीटीभी फुटेज मगाइएको उनले बताए। मन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन किन रोके कर्मचारीले ?
बजेट निर्माणमा अनधिकृतको प्रवेशबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार आएपछि उक्त कार्यको सर्वत्र विरोध भयो। अर्थमन्त्रीको राजीनामा संसद् र बाहिर माग्न थालियो। त्यस क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले सफाइ दिन भन्दै पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरेका थिए। तर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बिदामा बसे। अरू कर्मचारीको भागाभाग भयो । ‘सचिव, सहसचिवले साक्षी बस्दैनौं भनेपछि पत्रकार सम्मेलन हुन सकेन। बाध्य भएर शर्माले राजीनामा दिनुपरेको थियो’, अर्थका उच्च अधिकारी सुनाउँछन्। मन्त्रीको क्रियाकलापविरुद्ध उत्रिएका कर्मचारी दबाबका सामु यतिबेला भने समर्पण गर्न पुगेका छन्।
फेरि फर्कने भय
अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिए पनि प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो जिम्मेवारी आफैंले लिएका छन्। राजीनामाको दिन माओवादी नेता वर्षमान पुनले ‘अर्थमन्त्री शर्मा निर्दोष सावित भई साविक पदमा फर्किने’ आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
अन्तिम दिन कार्यालय छाडेर भागाभाग गरेका अर्थका कर्मचारीहरूमा एक फरक भय छ, पुनः शर्मा फर्कने। ‘त्यही कारण बयानका कसैले निर्धक्क बोल्न सकेनन्’, सम्बद्ध कर्मचारीहरू लाचारी व्यक्त गर्छन्। अर्कातिर तथ्य खोल्न चाहनेका लागि समितिले वातावरण नै नबनाइदिएको स्वयं कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘
समितिले तथ्य कुरा राख्ने वातावरण नै बनाएन, हामीले तथ्य कुरा गर्दा निसाना परिने भयो, त कसरी आफ्नो खुट्टा आफैं बन्चरो हाल्ने ?’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सहसचिवसँगै राखेर तल्लो तहका कर्मचारीको सामूहिक बयान लिइयो। जसले गर्दा उनीहरूले यथार्थ कुरामा बोल्न सकेनन्। पहिला सचिवबाट बयान लिँदै आउनुपर्ने तल्ला तहका कर्मचारीबाट सुरु गर्दा पनि समस्या भयो। त्यसमाथि तल्लो तहका कर्मचारीसँग सामूहिक बयान लिइयो। यथार्थ कुरा भन्ने स्थिति कसैलाई भएन। समिति छानबिनमा भन्दा पनि बयानको औपचारिकतामा अल्झियो।’
अनुसन्धानमा विज्ञ खोइ ?
समितिका सदस्य अर्थसम्बन्धी कमै जानकार छन्। विज्ञहरू भन्छन्, उनीहरूले सुरुवातमा सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ राखेर छानबिन अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। तर, न अर्थका जानकारलाई छानबिनमा लिइयो न सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकारलाई नै।
सामान्य जनतालाई कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने तर अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई क्षम्य हुने भन्ने हुँदैन। सीसीटीभीको क्षमता नभई जानीजानी लुकाइएको हो। यो व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले थाहा पाएन वा अर्थ मन्त्रीले थाहा पाउनुभएन भनेर विश्वास गर्नै सकिँदैन । – रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
अर्थ मन्त्रालय र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच सम्झौता वा समझदारी हुँदा कति अवधिको क्षमता रहने गरी सम्झौता समझदारी भएको थियो। त्यसबारे पनि समितिले जानकारी लिनुपर्छ। सीसीटीभी सुरक्षित राख्नुपर्ने विषयमा कोही पनि जिम्मेवार छैन भने त्यो सिस्टम फेल भएको रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? – बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
बाहिरबाटै ल्याइएको थियो तयारी दर
पूर्वनासु घिमिरेको प्रवेश यस बजेटमा मात्र होइन, २०७८ भदौ २५ मा ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक तयारीका क्रममा पनि भएको थियो। त्यस क्रममा उनले दिएर करका दर हेरफेर गरेको कागजात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई उपलब्ध गराएका छन्। ‘त्यो उनकै हस्ताक्षर पनि हुन सक्छ। बाहिरबाट कसैले लेखेर पठाएको पनि हुन सक्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘न अर्थका अधिकारीको हो, न त हामीले चाहेकै हो।’
ती अधिकारीका अनुसार त्यही कागज हातमा पूर्वनासु घिमिरे मिलाउन भन्थे, कर्मचारी टाइप गर्थे। ‘यसपालि पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘बरु प्रतिस्थापनमा हामीले हेरफेरमा कतिपय अडान राख्न सक्यौं। यसपालि निरीह हुनुपर्यो। जसो–जसो रघुनाथ, उसै–उसै बजेट !’
टिपोटअनुसार भन्सारतर्फ उपशीर्षक ७२०१ मा पर्ने पिग, ढिक्का वा अन्य प्रारम्भिक रूपका पिग आइरन र स्पाइजेलेसनमा ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत प्रस्ताव दर गरिएको छ। उपशीर्षक ७२०३१० र ७२०३९० मा पर्ने कच्चा फलाम र मिहिन रेशा भएका अन्य स्पोन्जी फलाम, उपशीर्षक ७२.०४ मा पर्ने रद्दी फलाम ५ बाट १०, उपशीर्षक ७२०४.५०.०० इँट अकारको (इनगट) पुन : पगालिने पत्रु १० बाट ५ गर्ने कि, उपशीर्षक ७२१०४१०० मा पर्ने कर्कटपाता २० वाट ३० बनाउने भन्ने उनले दिएका थिए।
उपशीर्षक ७२१३९११० मा पर्ने ८ मिमि नाघेको बस्तुहरू भन्सार दर ५ वटा १० बनाउन उनले लिखित सुझाएका थिए। यो उपशीर्षक चाहिँ अर्थका कर्मचारीले इन्कार गरिदिए। यस्तो टिप्पणी लेखे, ‘सि.न.६ मा ५ बाट १० गर्र्दा साप्टा लागिराखेको छ, अर्थ छैन।’
के छ कानुनी व्यवस्था ?
सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२
३ (५). सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा ३ महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्छ।
के–कति हुन्छ सजाय ?
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
४६. कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने : कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानि नोक्सानी पुर्याउने मनसाय राखी जानी–जानी कम्प्युटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्वलाई ह्रास गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
५७. संगठित संस्थाले गरेको कसूर : (१) यस ऐनबमोजिम कसूर ठहर्ने कुनै कुरा संठित संस्थाले गरेमा सो कसूर गर्दाका बखत सो संठित संस्थाको सञ्चालनको लागि प्रमुख रूपमा जिम्मेवार व्यक्तिले सो कसूर गरेको मानिनेछ। अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया