Logo

पत्रपत्रिका

राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार : संविधानमाथिको जालझेल र धोकाधडी हो



‘यो विषय सिधै महाभियोग आकर्षित हुने विषय हो । महाभियोगका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड यसले पूरा गर्छ । यो हाम्रो अहिलेको व्यवस्थालाई ‘डिरेल’ गर्ने किसिमको जालझेल र संविधानमाथिको धोकाधडी हो ।’

राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता गरिसकेपछि संघीय संसद्का दुवै सदनले पुन: पारित गरी पठाएको विधेयक रोक्ने वा फर्काउन अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था नै नभएकाले १५ दिनभित्र पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वत: कानुन बनेको मानिने भनेर सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यो कानुन लागू गर्नसक्छ ।

यसो गर्न किन पनि आवश्यक छ भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने त्यसले सधैँका लागि संसद्ले कानुन बनाउने प्रक्रियामा नै अवरोध हुनजान्छ । त्यो अवरोध हटाउन राजपत्रमा छापेर जानु आवश्यक छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नियुक्तिपूर्व अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि ४५ दिनभित्रमा सुनुवाइ भएर निर्णय हुन सकेन भने नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नहुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेमा स्वत: कानुन बन्ने कुरा प्रतिनिधिसभाको त्यही सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थासँग मिल्छ । हाम्रो कानुनले यो सन्दर्भमा ‘फेल भएन भने त्यो पास भएको मानिनेछ’ भनेको छ। ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसकेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई अहिलेकै राष्ट्रपतिले स्वत: नियुक्ति गरेको उदाहरण छ। त्यसैले पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे पनि कानुन बन्नबाट रोकिनु हुँदैन।

अहिलेको राष्ट्रपतिको कदमले संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुन पुगेको छ। शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्त तथा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने संविधानको आधारभूत संरचनामा गम्भीर आघात पुगेको छ। यो विषय सिधै महाभियोग आकर्षित हुने विषय हो। महाभियोगका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड यसले पूरा गर्छ। यो हाम्रो अहिलेको व्यवस्थालाई ‘डिरेल’ गर्ने किसिमको जालझेल र संविधानमाथिको धोकाधडी हो।

राष्ट्रपतिले पहिलोपटक विधेयक फिर्ता गर्दा दिएको सन्देशलाई संसद्ले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरेको भए हुन्थ्यो। त्यसलाई संसदले सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेन, एकछिनलाई त्यो संसद्को गल्ती नै भयो भनेर मान्ने हो भने पनि त्यो गल्ती सुधार्ने अवसर छ। भोलि अदालतले सच्याउन सक्छ, वा नयाँ संसद्ले नै पुन: संशोधन गर्नसक्छ। तर, राष्ट्रपतिको कदमले संविधानमा भ्वाङ पार्ने जुन गल्ती भएको छ। त्यो केही गरी पनि पुरिँदैन। संविधानले बनाएको थिति नै भताभुंग पार्ने काम भएको छ। राष्ट्रपतिको नराम्रो कामका लागि विद्यादेवी भण्डारीलाई सदा सम्झिइनेछ । राष्ट्रपतिको यस कदमले एकदमै खराब नजीर कायम गरेको छ। (वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलसँग कुराकानीमा आधारित) कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रकाशित मिति : आश्विन ५, २०७९ बुधबार  ७ : ४३ बजे

27
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।