चुनावको मुखमा संविधानलाई दोष

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले गत सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो। जसमा संविधानले अंगिकार गरेको ‘सुधारिएको’ संसदीय प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमाथि दोष देखाइएको छ। राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने माओवादीको धारणा छ। यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। 

जसपा नेपालले पनि माओवादीले भने जस्तै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा जाने चुनावी प्रतिबद्धता गरेको छ। हालको संसदीय शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता र विकास नदिने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ। त्यसैले संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प नभएको यादवको तर्क छ। संसदीय शासन प्रणालीको पक्षपाती कांग्रेसले पनि घुमाउरो पाराले संविधान संशोधनको विषय घोषणापत्रमा समेटेको छ।

‘संविधानलाई जनताको भावना र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनअनुसार संशोधन र परिमार्जन गरी समृद्ध र प्रगतिशील दस्तावेजको रूपमा रूपान्तरण गर्न वचनबद्ध छ,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ। 

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली जनतालाई झुक्याउन दलहरूले घोषणापत्रमा संशोधनको विषय उठाएको तर्क गर्छन्। ‘संविधान कार्यान्वयनको विषयले घोषणापत्रमा जोडदार रूपमा स्थान पाउनुपर्नेमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषयले छक्क बनाएको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘एउटा निर्वाचनमा अभ्यास नगरी संशोधनको कुरा गर्नु जनता झुक्याउने अभिप्राय बाहेकको केही होइन।’

दलहरू संविधान कार्यान्वयन गर्ने लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘१/२ निर्वाचनमा अभ्यास नै नगरी संविधान संशोधनको कुरा गर्नु जनता प्रतिको गैरजिम्मेदवारपना हो,’ ज्ञवालीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘यो संविधान निर्माणमा माओवादीको पनि सहमति थियो। के–के कारणले यति चाँडै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने उसले देख्यो ? स्पष्ट कारण र आधार पुस्टयाइँ गर्नुपर्दैन ? जनतालाई यसरी अलमल्याउन पाइन्छ ?’

दोस्रो संविधानसभाको ९० प्रतिशत बढी सभासदद्वारा जारी संविधानको एक दशक नपुग्दै यसले अंगिकार गरेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमाथि दलहरूले दोष थोपर्न थालेका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई चुनावी नारा बनाएका छन्। 

संविधानसभा बनेको संविधानले पनि राजनीतिक स्थिरता नदिएको र विकास निर्माणले गति नलिएको माओवादी लगायतका पार्टीहरूको तर्क छ। चुनावको मुखमा माओवादी र जसपाले अन्तरवस्तु तोकेरै संशोधनको विषय उठान गरेका छन्। एमालेले भने लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताका दृष्टिकोणबाट संविधान उन्नत रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। ‘राम्रो संविधान बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई संविधानको मूल्य र मान्यताअनुरूप कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ, एमालेको घोषणापत्रमा भनेको छ। त्यतिबेलाका मधेस केन्द्रित जसपा, राजपा र सद्भावनाले संविधानप्रति असहमति जनाए पनि पछि संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका थिए। 

संविधान बनेको एक दशक पनि भएको छैन। त्यसको अभ्यास नै राम्रोसँग हुन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन र अविकास दलका कारण हो वा संवैधानिक प्रणालीका कारण भन्नेमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। माओवादी केन्द्रले संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। माओवादीले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने घोषणापत्रमा जनाएको छ। संविधानका मस्यौदाकार नीलाम्बर आचार्यले राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषय उठाउनु भनेको अस्थिरता निम्त्याउनु भएको बताए। 

‘राजनीतिक प्रणालीका बारेमा नेपालले निर्णय गरिसकेको छ,’ आचार्यले भने, ‘यो परिमार्जन गर्छु भन्नु भनेको अस्थिरता ल्याउनु हो।’ दलहरूले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न पद्धतिलाई दोष दिने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए। राजनीतिक प्रणाली परिमार्जन गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा मान्य हुन नहुने बताए। ‘आफ्ना गल्ती लुकाउन पद्धति दोष दिने प्रवृत्ति छ,’ आचार्यले भने, ‘यो कुनै हालतमा मान्य हुनु हुँदैन।’ उनले यही प्रणालीबाट समृद्ध बनाएर मुलुकको आर्थिक, सामाजिक सुधार गर्नुपर्ने बताए। माओवादीले भने संविधानकै कारण मुलुकको दुर्गति भएको टिप्पणी गरेको छ। माओवादीको घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने अभिष्ट पूर्ति गर्नमा संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षमसिद्ध भएको उल्लेख छ। 

संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नेपाली जनताको शासकीय पद्धतिमा परिवर्तनको पक्षमा अभिमत व्यक्त गरेको उसको दाबी छ। विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको कुरालाई ध्यानमा राखेर संविधान संशोधन गरिनेछ,’ उसको घोषणापत्रमा छ। हाल नेपालले अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित चुनाव प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो र भ्रष्टाचारको कारण भएको माओवादीको भनाइ छ। यही निर्वाचन प्रणालीका कारण जनतामा राजनीति, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति वितृष्णा सिर्जना भएको माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

माओवादी केन्द्रले मात्रै होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल स्वतन्त्र पार्टी लगायतका साना दलले पनि अहिले संविधान नै स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाधक भएको भन्दै संशोधनको विषय घोषणापत्रमा उठाएका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचार बढेको ती दलहरूको आरोप छ। राप्रपाले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र प्रदेश खारेजको विषय उठाएको छ। एकीकृत समाजवादीले पनि चुनाव प्रणाली महँगो भएको भन्दै परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। माओवादीसहित दलको सहमतिमा जारी संविधानको भाग ७ को धारा ७४ मा शासकीय स्वरूप ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ हुने भनिएको छ। 

यो संविधान र कानुनबमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ। सस्तो लोकप्रियतामा नाम राजनीतिक दलले संविधानसभाबाट जनताले बनाएको संविधानप्रति नै वितृष्णा सिर्जना हुने विषयहरू घोषणापत्रमा राखेको संविधानविद्हरूको टिप्पणी छ। संविधानको राम्रोसँग अभ्यास नहुँदै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्न खोज्नु राजनीतिक बेइमानी भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

गर्न नसकिने वा असम्भव विषयहरू घोषणापत्रमा समेट्न नै नहुने संविधानविद् ज्ञवालीको तर्क छ। ‘घोषणापत्रमा त ५ वर्षभित्र गर्ने काम पो राख्नुपर्ने हो त,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘हुन नसक्ने विषय घोषणापत्रमा राख्ने नै होइन। यो जनताले बनाएको संविधान हो। जनताको म्यान्डेट। पावर छ। संविधानसभाले बनाएको संविधान अभ्यास नै गरी संशोधन गर्नु बेठीक हो।’ ०७० वर्षको क्रान्तिपछि संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई दलहरूले स्थिरता र विकासको बाधक देख्नु गलत भएको विज्ञहरू बताउँछन्। संविधान सम्बोधनभन्दा संविधान कार्यान्वयनको विषय दलहरूले घोषणापत्रमा नसमेटेकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

संविधान निर्माणका क्रममा कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थालाई जोड दिएको थियो भने एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषय उठाएको थियो। माओवादी केन्द्रलगायत मधेस केन्द्रित दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको पक्षमा थिए। सबै दलको सहमतिमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था संविधानमा राखिएको थियो। 

संविधानविद् डा. ज्ञवाली संविधान संशोधनको हैसियत नभएको पार्टीले घोषणापत्रमा संवेदनशील विषय राख्नु भनेको जनतालाई झुक्याउने अभिप्राय बाहेक केही नभएको बताउँछन्। ‘संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ चाहिन्छ, यस्ता विषय घोषणापत्रमा राख्ने पार्टीले दुईतिहाइ ल्याउन सक्छन् त ? उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘उनीहरूले दुईतिहाइको ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो अनि पो घोषणापत्रमा राखेको पनि सुहाउँछ।’ माओवादी केन्द्रले बाबुराम भट्टराईको पार्टीलाई मिसाउँदा यो निर्वाचनमा जम्मा जम्मी प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ मध्ये ४६ स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको छ। ‘सबै पार्टीले वा गठबन्धनले संयुक्त रूपमा संविधान संशोधनको विषय उठाएको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘दुवै गठबन्धनका छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र ल्याएका छन्। 

अनि संविधान संशोधनको कुरा गर्छन्।’ शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थामा संविधान संशोधनको कुरा संविधानप्रति र दलहप्रति विश्वनीयता गुमाउने काम मात्रै भएको उनको टिप्पणी छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संविधान संशोधनको विषय ल्याउनु भनेको राजनीतिक परिस्थिति स्वीकार नगर्नु भएको बताउँछन्। ‘संविधान संशोधन गर्न त बलियो सरकार हुनुपर्‍यो, प्रतिपक्ष पनि लाग्नुपर्‍यो, गठबन्धन गरेर बहुमत पुर्‍याउने अनि संविधान संशोधनको कुरा गर्ने ? ’ अधिकारीको प्रश्न छ, ‘यो भन्ने कुरा मात्रै हो, जनता अलमल्याउने बाहेक केही होइन।’ उनले संविधान संशोधनका लागि ठूलो जनमत चाहिने बताउँदै त्यो जनमत वर्तमान अवस्थामा कुनै दलसँग नरहेको बताए। ‘घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको विषय महत्वकांक्षी योजना हो, त्यसका लागि ठूलो जनमत चाहिन्छ, त्यो जनमत कुनै पनि पार्टीसँग छैन, उनले भने, ‘संविधानको विषय तमसुक लेखेजस्तो होइन।’

संविधानबारे कसको घोषणापत्रमा के छ ?

एमाले 
खण्ड (ग) राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली 
जनअधिकारका दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताका दृष्टिकोणबाट समेत हाम्रो संविधान उन्नत छ। राम्रो संविधान बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई संविधानको मूल्य र मान्यताअनुरूप कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ।

हाम्रो पार्टी– संविधानका प्रबन्धहरूलाई परिपूर्ण लोकतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति र जीवन–मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। लोकतन्त्र जनताले पाँचवर्षमा आफूले चाहने प्रतिनिधि रोज्ने व्यवस्था मात्र होइन, राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न चाहन्छ।

कांग्रेस 
(अबको यात्रा र एजेन्डा, समुन्नत नेपालको यात्रा ) 
संविधानसभामार्फत जारी भएको संविधानप्रति नेपाली कांग्रेस पूर्णप्रतिबद्ध छ र नेपाली कांग्रेसले पूर्णस्वामित्व लिएको वास्तविकता जगजाहेर नै छ। संविधान एउटा जीवन्त र गतिशील दस्तावेज हो। यसलाई जनताको भावना र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनअनुसार संशोधन र परिमार्जन गरी समृद्ध र प्रगतिशील दस्तावेजको रूपमा रूपान्तरण गर्न नेपाली कांग्रेस वचनबद्ध छ।

त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको आधारभूत प्रस्तावना भित्रैबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुशरण गरी नेपाली जनताको भावना र चाहनाअनुसार यसलाई थप सर्वस्वीकार्य, प्रगतिशील तथा समावेशी बनाउन नेपाली कांग्रेस दृढसंकल्पित छ।

माओवादी  केन्द्र 
नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य नीतिहरू यसप्रकार हुनेछन् : 
(३) समग्र सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलो तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ। हामीले अहिले अभ्यास गर्दै आएको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली त्यसअनुरूप हुन नसकेकाले नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको ठोस पहल अघि बढाउनेछ।

संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिनेछ।  संसद् मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने  छ। विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पूर्णसमानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। 

एकीकृत समाजवादी 
बुँदा ३. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, भड्किलो र जटिलसमेत छ। हामी यस निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउन चाहन्छौं। 

जसपा 
३. संविधान संशोधन/परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको आवश्यक्ता
मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई यथावत् राखेर हामीले संघीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशीला खडा गर्न सक्दैनौं। त्यसैले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, संघीय संरचनाको निर्माण, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो बनाउन, जनलोकपालजस्ता निकायहरूको गठन गर्न, उत्पिडन समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न, नागरिकतामा विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्यालाई सुस्पष्ट पार्न, समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षहरूजस्तै राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्र, पर्यावरणीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका लागि संविधान संशोधन÷परिमार्जन गर्न अपरिहार्य छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।