रेल विभागको ठेक्का रद्द भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रेल विभागले मिलापत्रमै काम सकाउने गरी शुरु भएको सोही ठेक्का रद्ध गरेको हो । ठेकेदारहरुको मिलोमतोमा सतप्रतिशत दरभाउमा ठेक्का पारेर काम अघि बढाउन प्रयास गरे पनि विवाद र वास्तविकता बाहिरीएपछि विभागले ठेक्का रद्द गरेको सूचना जारी गरेको छ ।
दर्जनौ निर्माण कम्पनीलाई सिमित रकम दिएर फुल रेटमा ठेक्का मिलाएको स्रोतले जनाएको छ । ठेक्का मिलाउन अग्रपंतिमा रहेका निर्माण कम्पनीले ठेकेदार, कर्मचारी देखि मिडिया हाउस र पत्रकार समेतलाई रकम पुर्याउन भ्याएको बुझिएको छ । तर वितरण भएको रकम फिर्ता गर्लान त ति ठेकेदार,कर्मचारी, मिडिया हाउस र पत्रकारले ? यो रहस्य भने विस्तारै वाहिरिने पक्का भएको छ ।
केही पत्रकारले समाचार नलेख्ने शर्तमा त केही पत्रकारले अन्य मिडिया र पत्रकारलाई समाचार नलेखाउने वहानामा रकम बुझेको कुरा केही कर्मचारीहरुबाट बाहिरीएको छ । तर रेल विभागले असार १४ र १७ गते आह्वान गरेका ५४ वटा ठेक्का रद्द गर्यो ।
निश्चित ठेकेदारलेमात्र पाउने गरि सेटिङमा ठेक्का लगाइएको, रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा विवादसमेत नसुल्झिएको भन्दै उक्त ठेक्का विवादमा तानिए पछि विभागले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै ठेक्का रद्द गरेको जनाएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत रेल्वे ट्रयाक बेड (लिक बिछ्याउने ट्रयाक) बनाउन रेल विभागले ३२ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
विभागले असार १४ मा ३० वटा र १७ गते २४ वटा ठेक्काका लागि सूचना निकालेको थियो । १०६ किलोमिटर खण्डमा रेल्वे ट्रयाक बनाउन ठेक्का आव्हान गरिएको थियो। तर, यो खण्डमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम नभएको भन्दै विभागको आलोचना हुँदै आएको थियो।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले असोज अन्तिमसाता अवकाश पाउने भएकाले त्यसअघि नै ठेक्काका सबै काम सक्नका लागि प्रकृया थालेका थिए तर यसमा मिश्र सफल बन्न सकेन ।
प्रतिक्रिया