जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी पार्ने पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार सुनुवाइ

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै थमाएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दयार भएको छ ।

महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय नगरी संसदको कार्यकाल सकिएको र चुनावमार्फत् नयाँ संसद आएलगत्तै जबराले मंगलबार कामकाजमा फर्कन पाउनुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसका जवाफमा बुधबार संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएपछि पुनः यो प्रकरण सतहमा आएको हो ।

महासचिव गौतमको उक्त पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

महासचिव गौतमले बुधबार बिहान जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामनन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयमा पठाएका थिए । उक्त पत्र संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै रिट दायर भएको हो ।

रिटमा संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमको पत्र असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकाले शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको हो । रिटमा अन्तरिम आदेशमार्फत महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।