सरकारले पछिल्लो ६ महिनामै ३०० हेक्टरभन्दा बढी जंगल (वन क्षेत्र) २१ निजी कम्पनीलाई भोगाधिकार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । केबलकार तथा सिमेन्ट उद्योगलाई समेत वन क्षेत्र बाँडिएको छ ।
वन मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका र यसै क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेका एक उच्च कर्मचारीले ६ महिनामै ३१३ भन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्र निजी कम्पनीलाई भोगाधिकार दिनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताए ।
‘यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ पक्षीय राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो (उत्सर्जन र सोस्ने प्रक्रिया बराबर) गर्न र वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत कायम राख्न गरेमने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सम्भावना निकै कमजोर बन्छ,’ उनले भने ।
यही गतिमा सरकारले वन क्षेत्र बाँड्दै जाने हो भने देशमा अत्यन्त भयावह स्थिति निम्तिने उनको भनाइ छ । ‘यसमा रोक लगाउनैपर्छ । अब भोगाधिकारका लागि वन क्षेत्र दिने निर्णय रोक्नैपर्छ,’ उनले भने ।
वन मन्त्रालयका अनुसार २०७९ साउन १ बाट २०७९ पुस ३ सम्म करिब ६ महिनाको अवधिमा २१ वटा आयोजनालाई ३१३ भन्दा बढी हेक्टर जग्गा विभिन्न निकाय तथा निजी कम्पनीलाई भोगाधिकार प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ ।
सरकारले सुरुदेखि हालसम्म १९ हजार ९०७ हेक्टर वन क्षेत्र विभिन्न संस्था तथा कम्पनीलाई भोगाधिकारका लागि अनुमति दिइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया