६ वर्षयता करिब ६ लाख ५० हजार सेवाग्राहीले ट्रायल पास भए पनि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ पाएका छैनन्, सार्वजनिक यातायातको चर्को भाडाले यात्रु मारमा छन् । संघीय राजधानीकै सडकमा २० वर्ष पुराना गाडी धुँवा फ्याँक्दै निर्वाध कुदिरहेका छन् । तर, यो सबै नियमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई भने समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि पदमा कसरी टिक्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ । चाँडो–चाँडो ‘हाकिम’ परिवर्तन हुँदा विभागको काम नै लथालिंग भएको छ ।
विभागले अहिले सवारीसाधन दुर्घटनासम्बन्धी तथ्यांक संकलन, सवारीसाधन संख्या अद्यावधिक, प्रदूषण चेकजाँच गर्न छाडेको छ । विभागका पूर्वमहानिर्देशक तुलसी गौतमले कार्यालय प्रमुख नटिक्दा कार्य सम्पादनमा समस्या हुने बताए । ‘कार्यालय प्रमुखलाई योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न समय चाहिन्छ, तुरुन्तै केही हुँदैन, तर छिटो–छिटो सरुवा हुँदा कार्य सम्पादनमा असर पर्छ,’ उनले भने ।
विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देशक टोकराज पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेकाले विभागमा के गर्ने, के नगर्ने अन्योलसमेत रहेको बताए । ‘विभागको अधिकार प्रदेशमा सरेको छ, कानुनले नै सबै जिम्मा प्रदेशलाई देखाएर उम्कन सजिलो पारिदिएको छ,’ उनले भने ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ र वितरण, सार्वजनिक यातायातका साधन व्यवस्थापन, भाडादर समायोजन, सवारीसाधन अनुगमन, प्रदूषण चेकजाँच, रुट र दुर्घटनाको तथ्यांक संकलनलगायतका कार्य विभागको दायित्वभित्र पर्छ । तर, प्रमुख फेरिइरहँदा सबै काम प्रभावित भएका छन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार देशभरका ट्रायल सेन्टरहरूमा दैनिक औसत पाँच हजारजना ट्रायल उत्तीर्ण हुन्छन् । तर, अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने दैनिक क्षमता चार हजार मात्रै छ । २ फागुनदेखि ७० अंकभारको नियम लागू भएपछि ट्रायल उत्तीर्ण गर्ने अझै बढेका छन् ।
प्रतिक्रिया