‘प्राथमिकतामा पर्न सकेन पुस्तकालय’

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले राज्यको प्राथमिकतामा पुस्तकालय पर्न नसकेको बताएका छन् । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित छलफल कार्यक्रममा सचिव सुवेदीले पुस्तकालयको संरक्षण र संवर्द्धनमा राज्यको प्राथमिकता नपरेको बताएका हुन् ।

“राज्यको प्राथमिकताका क्षेत्रमा पुस्तकालय पर्न सकेको छैन । विगतका नीति तथा कार्यक्रममा एक पालिका एक पुस्तकालय रहेता पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन”, सचिव सुवेदीले  भने । पुस्तकालयको छाता ऐन, पुस्तक नीतिलगायतका कानूनको अभावका कारण पुस्तकालय संरक्षण र प्रवर्द्धनमा समस्या देखिएकाले राजनीतिक प्रतिबद्धता रहेमा मात्र समाधानका लागि बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ ।

पुस्तकालयमा रहेका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, अभिलेख र ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका स्थानको संरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत पहलमा समिति प्रतिबद्ध रहने समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, केसर पुस्तकालय र डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयको स्थलगत अवलोकन गरी पुस्तकालय संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको समितिले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय पुस्तकालयका पुस्तक बिग्रिएको र प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा नरहेकाले तत्काल सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराई त्यसको संरक्षण र निर्माणमा पहल हुनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ । विनाशकारी भूकम्पले सो भवन पूर्णरूपमा भत्किएपछि पुस्तकालयमा पुस्तक सामग्री अव्यवस्थितरूपमा पाँच वर्षपछि बाल शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यायल र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा भण्डारण गरिएको थियो ।

समितिका सदस्यहरूले भूकम्पबाट क्षति पुगेका पुस्तकालयको संरक्षण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माणसम्बन्धी कानूनी र प्राविधिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने, केशर पुस्तकालयमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको संरक्षण अझै हुन नसकेकाले मन्त्रालयले समन्वय गरी कामलार्ई तीव्रता दिनुपर्ने, डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयको यथास्वरूपको पुनःनिर्माण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने, पुस्तकालय संरक्षणकै लागि नीति आवश्यक रहेको लगायतका विषयमाथि छलफल गर्नुभएको थियो ।