काठमाडाैं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० ले उपभोक्ता र सेवा प्रदायक संस्था दुवैलाई संरक्षण गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको ‘विद्युुतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल’ सम्बन्धी बैठकमा आपूर्तिमन्त्री रिजालले उक्त विधेयक सेवाप्रदायकमैत्री नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै त्यस विषयमा स्पष्ट पारेका हुन् ।
“विधेयक उपभोक्तालाई विश्वसनीय बनाउन केन्द्रित छ । विद्युतीय व्यापारबाट ठगिने र ठग्नेलगायत सबैलाई समेट्ने गरी बनेको छ”, आपूर्तिमन्त्री रिजालले भने । विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने सेवा प्रदायकलाई समेट्ने गरी तयार गरिएको विधेयकले साना घरेलु व्यापारीलाई मर्कामा नपर्ने उनले जानकारी दिए । “विधेयकले सूचीकृत विषयलाई मात्र समेटेको छ । टिकटकबाट व्यापार गरिने विषय यस विधेयकले समेटेको छैन । दण्डित गर्नुपर्ने आवश्यक रहेका समयअनुसार कानुनमा समावेश हुन्छ”, उनले भने ।
बैठकमा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले विधेयकले विद्युतीय व्यापारीलाई प्रवर्द्धन गर्न आएको बताए । “विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई नियमन र संरक्षण गर्न ल्याइएको हो । उपभोक्तामाझ विश्वसनीय बनाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ । विशुद्ध आफ्नै जनशक्तिबाट तयार पारिएको विधेयकमा अन्य कुनै नियत लुकेको छैन”, सचिव मरासिनीले बताए । तीन वर्षको अध्ययन, छलफल गरी आएको विधेयकमाथि अझै छलफल गर्न आवश्यक रहे मन्त्रालय तयार रहेको सचिव मरासिनीले बताए ।




















प्रतिक्रिया