काठमाडौं । राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनी (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख), नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हाे ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले सचिव मरासिनीसहित तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
पौडेल नेपाल टेलिकमका बहालवाला प्रबन्ध–निर्देशकसमेत हुन् । त्यस्तै, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकसमेतलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ। उनीहरूको संयुक्त मिलेमतो र योजनामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ ।
गेटवे खरिदको भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न तत्कालीन सचिव तथा केन्द्रका अध्यक्ष शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत बुढा, तत्कालीन सहायक निर्देशक पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर गायक र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मरासिनीविरुद्ध भ्रष्टाचार भएको २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँलाई संयुक्त बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध ऐनबमोजिम आठदेखि १० वर्षको कैद सजाय माग गरिएको छ । सचिव शर्मा तथा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय उपाध्याय र पौडेलविरुद्ध थप तीन वर्ष कैद सजाय दाबी गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा अन्तरमन्त्रालय बजेट प्रणाली (एलएमबीआईएस) बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी तथा सोसम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय तथा अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी बजेट (रातो किताब)मा समावेश राएका थिए ।
सुनिल पौडेलले ११ करोड रुपैयाँको प्वाइन्ड अफ इन्टरकनेक्टको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र आर्थिक प्रस्तावका लागि छान्ने गरी काम गरेका थिए । यसमा कुनै प्रतिस्पर्धी नभएकाले हुवाबेले आर्थिक प्रस्ताव गर्दा ठेक्का प्रस्तावको शतप्रतिशत रकम राखेर हात पार्ने अवस्था बनाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया