Logo

अर्थ

धरमर अर्थतन्त्र कहिले समात्ला लय?



काठमाडौं- नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र निकै कमजोर छ। कोरोना महामारी र रुस-युक्रेन युद्धपछि त अर्थतन्त्र थप चिन्ताजनक देखियो। यसरी अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण छैन। लगानी गर्दा व्यवसाय सुनिश्चितताको आधार देखिँदैन। युवापुस्ता देशमा सम्भावना नदेखेर विदेश पलाएन हुने क्रम बढ्दो छ।

अध्ययन गर्न होस् वाध्ययन सकेपछि युवाहरू नेपालमा भविश्य नरहेको बताउँदै विदेश पलाएन भइरहेका छन्। यसरी देशको सक्षम जनशक्ति दिनहुँ विदेश पलाएन हुनु पनि मुलुकका लागि ठूलो घाटा हो।

यही असजता बीचमा केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका थिए। मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री दाहालले गत सोमबार विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग छलफल गरेका थिए।

अर्थतन्त्र सुधारका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि समग्र आर्थिक अवस्था लयमा फर्किन नसकेपछि अबको बाटो कसरी तय गर्ने भनेर सरकारले सबै सरोकारवाला निकाय र पक्षसँग परामर्श थालेको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि दबाबमुक्त नरहेकाले सबै पक्षबाट सरकारले सुझाव लिन चाहेको बताए।

‘अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक रहे पनि दबाबमुक्त भने छैन । अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि थप विमर्श हुन जरुरी छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए।

उत्तरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले उपभोक्ता मागमा सङ्कुचन र उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा देखिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

अहिले उद्योगी–व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेको ढकालको भनाइ थियो। निजी क्षेत्र चरम समस्याको अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्दा समस्या झन बल्झिँदै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

कोभिड पछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तिएको र निजी क्षेत्रलाई सङ्कुचित बनाई माग घटाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लिएको र यसले समस्यालाई बढाएको ढकालको भनाइ थियो। बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा सुझाव दिए पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको व्यापारिको भनाइ छ।

सरकारी खाता घाटा, चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च बढ्नु तर पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, मूल्य वृद्धिदर पछिल्लो २० महिनायता सात प्रतिशतभन्दा माथि हुनु, सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग न्यून क्षमतामा चल्नु, साना तथा मझौला व्यवसायी समस्यामा पर्नुलगायत विषयले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताइन्छ। राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदामात्रै समस्या सुल्झिनसक्ने व्यवासीहरूको धारणा छ।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रबाट आएको छ। नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, विद्युत् खपत बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण भइसकेको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तथा सडक विस्तार तीव्र बनाउनेलगायतका सुझाव नीजि क्षेत्रका छन्।

नयाँ नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य भएको र यसबाट विदेशी मुद्रासमेत बाहिरिएकाले सरकारले यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको महासङ्घले बताएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमार्फत व्यावसायिक साझेदारलाई पनि ‘वाच लिस्ट’मा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन छ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएकाले पनि आफूहरू हतोत्साहित भएको व्यवसायीको गुनासो छ।

साना तथा मझौला कर्जालाई सहजरूपमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी नियामकले हस्तक्षेप नगर्ने, गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाह हुने वातावरण बनाउने, निक्षेपको ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले केही उपकरण ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव महासङ्घले दिएको छ।

कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र सूचना प्रविधिलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको ‘प्याकेज’ आवश्यक भएको निजी क्षेत्रको सुझाव छ। बैंक कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ।

देशमा भविश्य देख्दैनन् युवा

स्नातक तह अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थी हुन् वा गाउँका कृषक युवा। सबैको पहिलो रोजाइ विदेश बन्ने गरेको छ। त्यसैले त उनीहरू अध्ययन बीचैमा छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन्।

युवा पुस्ता नेपाली अर्थतन्त्रभित्र कृषि, सेवा, व्यवसाय वा सरकारी जागिरमध्ये कुनै पनि पेशामा आफ्नो भविष्य देख्न छाडेका छन्। यो राज्यका लागि निकै चुनौतिको विषय हो। दुर्गमबाट सुगम बसाइ सर्नेको लर्को लागे जस्तै देश छोड्ने सयौं युवाको लर्को दिनहुँ एयरपोर्टमा देख्न सकिन्छ।

कृषिमा राम्रो बजार छैन। किसानले बेलैमा राम्रो मूल्य पाउँदैनन्। बजारिकरणको सुनिश्चितता छैन। सरकारी जागिरले घर धान्न पुग्दैन। खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीका लागि छिमेकी देशको निर्भर रहनुपरेको छ। व्यापारव्यवसाय नाजुक छ। चुनौति नै चुनौतिले घेरिएका कारण युवाहरूको पहिलो रोजाइ विदेश बन्ने गरेको हो।

सशंकित निजी व्यवसायी

लगानी सुरक्षित हुने अवस्था नरहँदा निजी उद्यमी व्यवसायी पनि सशंकित रहेका छन्। निजी क्षेत्र उद्योग सञ्चालन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न डराइरहेको छ। भनेको बेला कच्चापदार्थ नपाउने, उत्पादन भए पनि बजारिकरणको समस्या खेप्नुपर्ने कारणले निजी उद्योगी आयात मूलक व्यापार गरेर नाफा आर्जन गरिरहेका छन्।

त्यसले पनि मुलुकको ठूलो पुँजी बाहिर गइरहेको छ। विश्वव्यापीकरणका कारण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको मागलाई धान्ने खालको आयस्तर नहुँदा युवापुस्ताको रोजाइ वैदेशिक रोजगारी, विदेशयात्रा वा अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापानमा अध्ययन गर्न जाने र विस्तारै अन्य देशमा स्थायी रूपमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढ्दो छ।

त्यसपछि उनीहरू उतै व्यापार व्यवसाय गर्छन्। घरपरिवारलाई उतै लग्छन्। यो मुलुकका लागि निकै ठूलो घाटाको विषय हो।

सरकारले विश्वास दिलाउन नसक्दा चुनौति

सरकारले विदेशीने युवालाई देशमा राम्रो हुँदैछ भनेर विश्वास दिलाउन सकेको छैन। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर भनेर भन्न सकेको छैन। जनताको छोरो शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च निकायमा पुग्ने स्थिति बने पनि भूइँ मान्छेका कथा र व्यथा फेरिएनन्।

राज्यले युवा पुस्तालाई सुन्दर भविष्यका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको महसुस दिलाउन सक्नुपर्छ। राजनीति गर्ने जनताका लागि हो। जनताको पक्षमा शासन व्यवस्था भएन भने त्यसको आयु लामो हुँदैन। नेपाली राजनीतिज्ञहरूले त्यो बुझ्न जरुरी छ।

ठूलो सम्भावना भएका दुई विशाल देशको बीचमा छौं हामी। दुवै देशसँगको कुटनीतिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँदै नेपालको बजार विस्तार गर्न सकिएमा हामी ठूलो मुनाफा आर्जन गर्न सक्छौं। समस्या नै समस्यालाई मात्र हामीले हेरिरहेका हुन्छौं। सम्भावनालाई पनि हेर्ने हो भने नेपालको विकासमा धेरै समय लाग्दैन। त्यसका लागि राज्यको नीति बलियो हुनुका साथै नेतृत्वमा काम गर्ने दृढता हुनुपर्छ।

मुलुकको समृद्धिका लागि भन्दै नेपालीले लोकतान्त्रीक गणतन्त्र ल्याए। यो शासन व्यवस्था झनै नेपालीका लागि महँगो सावित हुन पुगेको छ। जनताले अपेक्षित रूपमा सरकारबाट सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। पटक-पटक सत्तामा पुग्न मरिहत्ते गर्ने तर मुलुक र जनताका लागि सिन्कोसम्न नभाच्ने राजनीतिज्ञकै कारण मुलुक आर्थिक समस्या छ।

१० वर्षे माओवादी जनआन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रलाई निकै कमजोर तुल्याएको थियो। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि गती लिने विश्वास थियो। तर, त्यसो हुनसकेन। जन उद्योगी-व्यवसायी र युवाहरू प्लाएन हुने क्रम बढ्यो।

हाल कस्तो छ अर्थतन्त्र?

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख बराबर छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो। कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३ दशमलव ७५, पूँजीगततर्फ नौ दशमलव ९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ७२ प्रतिशत छ।

त्यस्तै, यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ। पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव ०८ प्रतिशत बराबर छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड बराबर मात्रै उठेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ। यो अवधिमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ। जबकि बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा भने सकारात्मक सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। गत कात्तिक मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ। त्यस्तै सरकारको चालु खाता रु ५९ अर्ब नौ करोडले बचतमा छ। शोधनान्तर स्थिति रु ९९ अर्ब सात करोडले बचतमा छभने कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ।

हालको विनिमय सञ्चितिले १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु आयात र १० दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आयात एक दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छभने निर्यात दुई दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ। कूल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)ले गरेको एक अध्ययन ९बजेट वाच० बाट मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक प्रगति निकै न्यून रहेको देखिएको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ६२ वटा योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा ३५ प्रतिशत अर्थात् २२ वटा बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ। त्यस्तै, २९ वटा बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ११ बुँदा अर्थात् १८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८०, सोमबार ११:४१   :  बजे

27
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।