प्रदेश संघीयताको कडी हो, दुवै तहको समन्वयमामात्र विकास सम्भव छ (अन्तर्वार्ता)

नेपालमा संघीय प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको आधा दशक बितेको छ। मुलुकले संघीयता पाएको ६ वर्ष भयो। तर, अझै नेपाल संघीयताको सफल कार्यान्वयन भएको छैन। विस्तारै नागरिकहरुको असन्तुष्टिका आवाज व्यवस्थाप्रति नै सडकमा गुन्जिन थालेको छ। संघीयतामा प्रदेश कामबिहीन भएको भन्दै जनस्तरमा चरम निराशा छाएको छ। संघ र प्रदेशबीच समन्वयको अभाव हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको कतिपयको तर्क छ। संघले प्रदेशलाई अधिकार नै नदिएको र त्यसले काम गर्न असहज भइरहेको सातै प्रदेशका प्रमुख र मन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। यहीबीच सुदूरपश्चिम सरकारले के-कसरी काम गरिरहेको छ भनेर हामीले अनलाइन पानाका लागि यज्ञराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुनमन्त्री शिवराज भट्टसँग संवाद गरेका छौं।

तपाईं सुदूरपश्चिम सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईं नै सरकारको प्रवक्ता पनि हो, सुदूरपश्चिम सरकारले कुन्-कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ?

हामीले सत्ताको बागडोर सम्हालेको एक वर्ष पुग्दै छ। अब विकास गर्ने समय भइरहेको छ। त्यसका लागि सर्वे, टेन्डरलगायत काम भएर कार्यान्वयनको चरणमा छन्। त्यसको रिजल्ट असार, साउनमा देखिन्छ।

जनताले प्रदेश सरकारको काम छैन भनिरहेको समयमा तपाईंहरूका देखिने योजना के छन् भनेर हामीले बुझ्न खोजेको? त्यसमा प्रस्ट पारिदिनुहोस् न?

तपाईंले भनेको ठिक हो। आज प्रदेशको केही काम छैन, प्रदेश खारेज गरिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। दुर्गा प्रसाईं जस्ता मान्छे सडकमा आउनु सुखद होइन। प्रदेशले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसक्नुको कारण केन्द्रबाट पाउनुपर्ने अधिकार पाउन नसक्नु नै हो। हामीले संविधान प्रदत्त अधिकार पनि पाएका छैनौं। केन्द्रले प्रदेशले पाउनु पर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन।

म प्रदेशको गृहमन्त्री पनि हो, प्रहरी समायोजन भएको छैन। प्रहरीले केन्द्रको निर्देशनमा हुने काम प्रदेशमा किन गर्ने ? मैले लागू गरेको निर्देशनभन्दा प्रहरी केन्द्रको निर्देशन मान्छ। प्रमु्ख जिल्ला अधिकारीले प्रदेशका लागि काम गर्ने तर माथिको निर्देशन कुर्ने परिपाटी छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ। हामीसँग कर्मचारी छैनन्।

प्रदेशले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसक्नुको कारण केन्द्रबाट पाउनुपर्ने अधिकार पाउन नसक्नु नै हो।

हामीले संघीय निजामती ऐन ल्याउन सकेका छैनौं। हामीले प्रदेशको निजामती ऐन बनाइसकेका छौं। संघ र प्रदेशको ऐन बाझिनु हुँदैन। अहिले हामी करारमा कर्मचारी राख्न बाध्य छौं। संघले अधिकार दिँदा कन्जुस्याँई गर्दा हामीलाई काम गर्न असहज छ। प्रदेशले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा ठूलो काम गरेको थियो। तर, अधिकार छैन। हामीले कसरी काम गर्ने ! प्रदेशले हातखुट्टा बाँधेर काम गर् भन्दा प्रदेशले गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले देखिने गरी दीर्घकालिन योजना ल्याउन सकिरहेका छैनौं।

तपाईंहरूले अहिलेसम्म कुन-कुन कानुन निर्माण गर्नुभयो र कुन-कुन कानुन निर्माण प्रक्रियामा छन् ?

चितवनको सौराहमा देशभरका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको सम्मेलन भएको थियो। त्यहाँ सबै प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनको बारेमा चर्चा भएको थियो। सबै प्रदेशले राम्रो राम्रो कानुन निर्माण गर्नु भएको छ। हामीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएका छौं, प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौं। केन्द्र सरकारको समन्वयको कमीले गर्दा लागू हुन सकेको छैन। अहिले कि प्रदेशले विद्रोह गरेर कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशलाई संघको विरोध गर्न पनि सहज छैन। संघको छाताभित्रमा प्रदेशले बस्ने हो। प्रदेश र संघको समन्वय भयो भनेमात्र विकास हुन्छ। संघको विरुद्धमा कानुन बनाउँदा कार्यान्वय पनि हुँदैन। यस्तो अवस्थामा थप समस्या बल्झिने जोखिम हुन्छ।

यी समस्या संघलाई भन्दा संघले टेर्दैन ?

हाम्रो आवाज नसुनेकै हो। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौं। उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीलाई भेट्यौं। संघका पनि केही बाध्यता होलान्। तर, लामो समयसम्म केन्द्र अल्झिनु हुँदैन। संघीय संरचनामा काम गर्ने प्रहरी, कर्मचारीका वृत्ति विकासका कुरा होलान्। समय धेरै भएको कुरालाई नकार्न मिल्दैन। ६ वर्षसम्म हामी अधिकार बाँडफाँडमै अल्झिएका छौं। यो सुखद् होइन। आज सडकमा संघीयताविरुद्ध आवाज उठ्नुको मुख्य कारक संघ हो।

प्रहरी समायोजनमा तपाईंहरूले के-के काम गर्नुभयो, अब केन्द्रले के सहजिकरण गरिदियो भने तपाईंहरूलाई सहज हुन्थ्यो?

हामीले त प्रदेश प्रहरी ऐन नै बनाइसक्यौं। तर, लागू कसरी गर्ने ? समस्या त्यो हो। हामीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाइसक्यौं, त्यो लागू कसरी गर्ने ? संघीयता संघ र प्रदेशबीचको समन्वयमा अगाडि बढ्ने हो। संघसँग बाझिने कानुन त हामीले पनि निर्माण गर्नु भएन। प्रदेशको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम केन्द्रले पनि गर्नु भएन। अहिले त हामीले बनाएको कानुनले कामै गर्न नसक्ने अवस्था छ।

मधेश प्रदेशले त संघीय ऐन नल्याए सडकमै उत्रिने चेतावनी दिएको छ। संघविरुद्ध प्रदेश सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए के हुन्छ ? त्यो मुलुक र संघीयताका लागि नराम्रो हुन्छ। सरकारले यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

अहिले यु्वामा ठूलो वितृष्णा छ, निराश युवा विदेशीने क्रम जारी छ, सुदूरपश्चिम सरकारले समयमै लोकसेवा खोल्ने काम पनि त गर्न सकेको छैन नी है?

हो, सकेको छैन। संघको निजामती सेवा ऐन आइसकेपछि प्रदेशको निजामती सेवा ऐनले पनि काम पाउँछ। हामीले पनि विज्ञापन खोल्छौं। युवाहरूले तयारी गर्छन्। हामीले बनाएको कानुनलाई निजामती कितावखाना, कर्मचारी सञ्चयकोषले मान्यता नै दिएन। यस्तो अवस्थामा पनि लोकसेवा सक्रिय छ। तर, हामीले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेका छैनौं।

आज सडकमा संघीयताविरुद्ध आवाज उठ्नुको मुख्य कारक संघ हो।

अर्को कुरा रोजगारी सिर्जना गर्न मुलुकमा कानुनी राज्यको स्थापना हुनुपर्छ। नेपालमा अझैँ कानुनी राज्यको स्थापना हुन सकेको छैन। संविधान आइसकेपछि पनि हामीले पूर्णरूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं। २००४ सालमा नेपालले संविधान पायो। आजसम्म हामीले सात पटक संवधान ल्यायौं। एक दशकमा हाम्रो संविधान परिवर्तन भइरहेको छ। अढाइ सय वर्ष भयो अमेरिकाको संविधान परिवर्तन नभएको। भारतमा पुरानै संविधान चलिरहेको छ। संविधान सरकारको स्थायी दस्तावेज हो। हाम्रोमा संविधान बनाउँछौं। त्यो बनाउनै १० वर्ष लाग्छ। कार्यान्वयन नहुँदै खारेजको अवस्थामा पुग्छ। यो संविधान जनताको त्याग र बलिदानबाट आएको छ। अब यसलाई स्थायी बनाउँदै विकास निर्माण गर्नुपर्छ।

संविधान जोगाउन नेताहरू चुकेको देखियो र यसले संघीयता अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ भन्न खोज्नु भएको हो?

विकास हुन स्थायित्व चाहिन्छ। स्थायित्व भयो भने उद्योगधन्दा खुल्छन्। रोजगार सिर्जना हुन्छ। उद्योगधन्दा खुल्दा देश आर्थिक रूपमा सवल हुन्छ। र, समृद्धिको बाटोमा जान्छ। नेपालमा कसैले लगानी गर्दा लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन ? कतै लागनी डुब्छ कि भन्ने भय छ। त्यो भयो भने हामीले विदेशीनुपर्ने अवस्था हुँदैन।

हाम्रो सानो मुलुक हो, उद्योगधन्दा खोल्दा युवाहरूले विदेश नै जानु पर्दैन। संघीयता नेपाली कांग्रेसको नारा नै होइन। मुलुकको समृद्धिका लागि हामीले संघीयता रोजेका हौं। मु्लुक युद्धमा फस्यो भनेर नेपाली कांग्रेका तत्कालीन सभापति स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संघीयतामै लगेर भए पनि मुलुकमा शान्ति ल्याउनुपर्छ भनेर वार्ता गर्नु भएको हो। आज त्यही संघीयता चाहने व्यक्तिहरू मुलुकमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री हुँदा आफ्ना एजेण्डा सफल पार्नुपर्छ नि ! हामी साथ दिएर तपाईंको एजेण्डा लागू गर् भन्दै छौं। हामी काम गर्न तयार छौं। १२/१३ वर्ष युद्ध गरेर उनीहरूले के नयाँ नेपाल बनाउन भूमिका खेले भन्ने प्रश्न जनताको मनमा अहिले अहम् रूपमा छ।

प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न के कस्ता कानुन निर्माण गरेको छ?

हामी फागुनमा लगानी सम्मेलन गर्दै छौं। त्यसका लागि लगानी बोर्ड, योजना आयोगलगायतका नियकायसँग छलफल गर्दै छौं। विदेशीहरूलाई पनि लगानीका लागि आह्वान गरिरहेका छौं। हामी के दिन सक्छौं र लगानीकर्ता के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा सम्भाव्यताको पहिचानका लागि हामीले छलफल गर्ने भएका हौं। महेन्द्रनगरको सेलामा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भइरहेको छ। उद्योगका लागि जमिन व्यवस्थापन गर्ने, करमा सहुलियत दिने कि भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं।

मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै छन्, सुदूरपश्चिम पर्यटन र लगानीका हिसाबले ‘भर्जिन’ छ भनिन्छ, अहिलेको प्रदेश सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ?

हामीले बाबा रामदेवकै उपस्थितिमा ठूलो सम्मेलन गर्यौं। खप्तडलाई परिचित गरायौं। अहिले तीन हजार पर्यटक रामारोशनमा जानु भएको छ। हामीले अपी नाम्पामा पर्यटन विशेष कार्यक्रम गर्यौं। पर्यटनका लागि धेरै पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ। यातायातदेखि होटेलसम्मको सु्विधा चाहिन्छ। हामीले एकै रातमा पर्यटनका क्षेत्रमा काम गर्न सक्दैनौं। त्यसैले हामीले पूर्वाधार कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर बहस गरिरहेका छौं।

किसानले समयमा मल नपाएर रुनुपर्छ, गेटा मेडिकलको विवाद छ, प्रदेश अस्पताल अन्तर्गतका अस्पतालमा समस्या छ, प्रदेश सरकार त धेरै ठाउँमा चुकेको छ नि, है?

यस पटकको बजेटमा हामीले पहिलो पराथमिकता कृषिलाई दिएका छौं। मुख्यमन्त्री कृषि अनुदान कार्यक्रमको ढाँचा फेरेर प्रभावकारी बनाउन खोजेका छौं। अनुदान भन्दा कृषकले फ्रिको चिजका रूपमा सदूपयोग नगरेको पाइयो। अहिले हामीले व्याज बिनै ऋण दिने काम गरेका छौं। राम्रो काम गर्दा अनुदानका रूपमा पुरस्कृत गर्ने काम गरिरहेका छौं। त्यो गर्यौं भने कृषक प्रोत्साहित हुन्छन्। अस्पतालका कुरा गर्दा समस्या धेरै छ। हाम्रो प्रदेशमा डाक्टरको अभाव छ। गेटा मेडिकल कलेजको कुरा गर्दा ओपीडी सञ्चालनमा आएको छ। यसको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ।

अन्त्यमा, संघीय सरकार तपाईंहरूका समस्या समाधानमा बढी गम्भीर बन्नुपर्ने देखियो, संघीय सरकारलाई के भन्न चाहनु हुन्छ?

संघीयता भनेको मुलुकमा दुई वा दुई भन्दा बढी सरकार हुनु हो। संघ र स्थानीय तह त एकात्मक व्यवस्थामा पनि थियो नि। संघीयता आएपछि प्रदेश आएको हो। संघीयतामा प्रदेश संघ र स्थानीय तहबीचको ‘कडी’ हो। प्रदेश सबल हुँदामात्र संघीयता बलियो हुन्छ। प्रदेश बलियो बनाउँदामात्र संघीयता बलियो हुने हो। संघीयतामा अधिकार कुण्ठित गरेर संघीयता सफल हुँदैन।

म प्रदेशको गृहमन्त्रीको भूमिकामा पनि हुन्छु, अधिकार दिइएन भने मैले के गर्न सक्छु र ? संयीतामा प्रदेशलाई अधिकार नदिने हो भने किन प्रदेश बनाउनु, फिर्ता लगे भइहाल्यो नि। अधिकार दिँदा हामी कमजोर पर्छौं कि भन्ने एकात्मक मनिस्थिति अझैँ पनि केन्द्रमा छ। प्रदेश भनेको संघीयतामा अहिलेको संविधानको अपरिवर्तनीय दफा हो। संघीयताको मुख्य भाग हो प्रदेश। प्रदेश हटाउनु भनेको संघीयता हटाउनु हो। हामी लामो समय अहिले बसेको कुर्सीमा बस्ने होइनौं। भोली अर्को मानिस आउने हो। अहिले हामी कुर्सीमा भएको समयमा संघीयताको असल अभ्यास गर्नुपर्छ। संघ र प्रदेश दुवै यसमा उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।