भूमि मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो, यो नभए राज्यका अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ : डा. दामोदर रेग्मी

डा. दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक हुन्। कुशल प्रशासकको छवि बनाएका रेग्मीको कार्य व्यवस्थापन एकदमै राम्रो रहेको छ। पूर्वसचिवसमेत रहेका उनी इमानदार, स्वच्छ र निर्भीक प्रशासकको रूपमा परिचित छन्। रेग्मीले सधैँ सुशासन र समृद्धिका पक्षमा काम गर्ने र सो अनुरूपका लेख रचनाका सर्जकका रूपमा परिचित छन्। उनीसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा समेत काम गरेको अनुभव छ। नेपालमा पछिल्लो समय भूमि सम्बन्धी थुप्रै समस्या विकराल बन्दै गएका छन्। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको क्रम बढ्दो छ। भूमाफियाहरू बलिया बन्दै गएका छन्। आज उनले सो मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा भूमिसम्बन्धि के-कस्ता समस्या देखे भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनपानाका लागि यज्ञराज जोशीले रेग्मीसँग संवाद गरेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा यहाँले नेपालमा भूमि सम्बन्धी के कस्ता समस्या देख्नु भयो?

भूमि निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। मैले केही समय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सचिवको भूमिकामा रहेर काम गर्ने मौका पाए। हाम्रा हरेक नीतिसँग भूमि जोडिएको हुन्छ। जबसम्म भूमि नीतिलाई हामी राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं तब अरू नीतिलाई पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं। व्यक्तिको जन्म जुनसुकै परिवेशमा भएको हुन्छ। जन्मिने बित्तिकै व्यक्तिको अधिकार भूमिमा हुन्छ। किनकि भूमि विना उसको जीवन सम्भव छैन। हाम्रो देशको कुरा गर्दा अहिले १५ लाख जनता भूमिहीन छन्। भूमि भनेको शक्तिको स्रोत हो। भूमि हुनेसँग शक्ति र पहुँच हुन्छ। पहुँच हुनेसँग अवसर हुन्छ। भूमि नहुने मानिस अवसरबाट वञ्चित हुन्छ। त्यसैले भूमि व्यक्तिको पहिलो आवश्यकता हो। भूमि सम्बन्धी सम्बन्ध दुई प्रकारको हुन्छ। पहिलो औपचारिक भूसम्बन्ध र दोस्रो अनौपचारिक भूसम्बन्ध। औपचारिक भूसम्बन्ध वैधानिकरूपमा जग्गा हुनेसँग सम्बन्धित छ। जो व्यक्तिसँग वैधानिक रूपमा जग्गा त छैन तर उ वा उसको परिवार कुनै न कुनै रूपले देशकै जमिनमा बसेको र कुनै न कुनै रूपले गुजारा चलाइरहेको हुन्छ यो अनौपचारिक भूसम्बन्ध हो। औपचारिक भूसम्बन्धमा पनि आफ्नै खाले समस्या छन्। मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्न जाँदा साह्रै झण्झटिलो प्रक्रिया छ। दु:ख पाइन्छ। समयमै काम हुँदैन। औपचारिक सम्बन्धका लागि विद्यमान भूमि प्रशासनमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ।सूचना प्रविधिको प्रयोग सरल र सहज कार्यप्रणाली मध्यस्थ विना काम लिन सकिने प्रणाली व्यवस्थित हुनु आवश्यक छ। यसका साथै हाम्रा देशभरिका जग्गा मध्ये कुन निजी जग्गा हुन् कुन सरकारी जग्गा हुन् कुन सार्वजनिक जग्गा हुन् कुन गुठी जग्गा हुन् कुन संस्थागत जग्गा हुन् कुन हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा हुन् सोको कित्तागत रूपमा तथ्यांक हुनु आवश्यक हुन्छ। औपचारिक र अनौपचारिक भूमिवालाको अभिलेखका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयलाई परिचालन गर्दा सहजै तथ्याङ्क संकलन गर्न सकिन्छ।

जोसँग कुनै पनि प्रकारको भूमि छैन उसको पनि व्यवस्थापन हुनु आवश्यक हुन्छ। कैयन परिवारले पुस्तौंदेखि जमिनको उपभोग गरिरहेको छ तर उसको जग्गा दर्ता छैन। यी दर्ता नभएका तर पुस्तौँदेखि उपभोग गरिरहेका जग्गाहरूलाई प्रक्रिया बमोजिम दर्ता गरी वैधता दिनु पर्नेछ। यस्तै समस्या स्ववासीहरूको पनि छ। नदी उकासका जग्गाहरूमा पनि यस्तै समस्या रहेको छ।अर्को समूहमा वास्तविक रूपका सुकुम्वासीहरू हुन्। उनीहरूसँग कुनै जग्गा छैन उनीहरू कुनै न कुनै भूमिमा रहेका छन्। उनीहरू या त सडकमा जीवन जिउन बाध्य छन् या सरकारी वा सार्वजनिक जमिनमा जीवन गुजारा गरिरहेका छन्। उसले दुई खुट्टाले भूमि टेकेको हुन्छ। राति सुत्दा भुईँमै सुत्ला। भूमिमै टहरा बनाएको हुन्छ। अनौपचारिक भूसम्बन्धमा जग्गा नभए पनि कुनै न कुनै रूपमा भूमि उपयोग भइरहेकै हुन्छ। यसै गरी पुस्तौँदेखि जमिन उपभोग गरेर बिजुलीको पैसा तिरिरहेका छौं। पानीको पैसा तिरिरहेका छौं। सरकारलाई तिरो पनि तिरिरहेका हुन्छौं। तर, त्यस्ता व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा हुँदैन। त्यो जग्गा विक्री पनि हुँदैन। बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पनि पाइँदैन। त्यो संख्या पनि ठूलै छ। राज्यले यो समस्या समाधानका लागि आफ्नो जग्गाको अभिलेख गर्नुपर्छ। कुन ठाउँको कुन जग्गाको हैसियत के हो भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ।

कुन जमिन कसको नाममा छ? लगायत सबै कुराको अभिलेख हुनुपर्छ। यो हुँदा औपचारिक भूमि भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। अनौपचारिक भूमिको समस्या भएकाहरूका लागि पटक पटक भूमि आयोगहरू गठन भएका छन्। यी आयोगहरूको काम प्रभावकारी बन्न सक्नु पर्दछ।आयोगको निरन्तरतामा समस्या रहेका छन्। सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारीको परिवर्तन आदि कारणले आयोगहरूको काम प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। सरकारले हदबन्दीको जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ। त्यस्ता जग्गाहरू भूमिहीनलाई दिन सकिन्छ। दर्ता नभएका जग्गावालाहरूलाई पनि जग्गाको हिस्सा, उहाँहरूको प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्छ। राज्यले यी विषयहरूलाई महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ। महत्त्वका साथ हेरिएन भने यो समस्या बल्झिराख्छ। यसमा राजनैतिक दलहरू र सत्तारुढ दलहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोणको आवश्यकता देखिन्छ।

यसमा त ठूलो हाउगुजी देखिन्छ, यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि के गर्नुपर्ला?

प्रत्येक पार्टीको घोषणापत्रमा वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको कुरा हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले कानुन सम्मत ढंगबाट यो समस्याको समाधान गर्छौं भनी सोचेमा र सो अनुसार काम गरेमा सहजै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ। भूमिमा अधिकार स्थापित भएरै छोड्नुपर्छ। अवैध रूपमा जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध भने सरकार निर्मम बन्नु आवश्यक छ।

नक्कली भूमिहीन पनि छन् भनिन्छ नि, पहाडमा जमिन भएर सुगमताका लागि तराई झर्दै नक्कली भूमिहीन बन्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ भनिन्छ नि? तपाईंले त्यस्तो पाउनु भयो?

यो विषय साँचो हुनसक्छ अवैध रूपमा जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध भने सरकार निर्मम बन्नु आवश्यक छ। पहाडमा जमिन थियो कुनै कारणले तराईमा झर्नुपर्‍यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई जमिन दिने पहिलो प्राथमिकता होइन। हामीले जग्गा र जग्गाधनीहरूको एकीकृत डाटा बेस बनाउनुपर्छ। यसबाट कुनै ठाउँमा जग्गा भएकालाई जग्गा दिइराख्नु आवश्यक हुँदैन। यस्तो एकीकृत तथ्यांकले कुन व्यक्तिसँग कति जग्गा छ हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा छ छैन सोको समेत पहिचान गर्न सकिन्छ। पहिलो प्राथमिकता वास्तविक भूमिहीनलाई राख्नुपर्छ। दोस्रो जमिन भोगचलन गरेर नाममा जमिन नभएकाहरूलाई राख्नुपर्छ। तेस्रो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्छ। यसरी जनताको वर्गीकरण गरेर जमिन वितरणलाई व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ।

जमिनको भूवर्गिकरण पनि हुन सकेको छैन, यति सानो काममा सरकार कता अल्झिरहेको पाउनु भयो यहाँले?

म सचिव बनिसक्दा भूउपयोग नियमावली आइसकेको थियो। यसको २०७९ साल जेठमा नियमावली आएको थियो। ६ महिनाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था थियो। मंसिर २३ गते त्यसको म्याद सकियो। ६ महिनामा जमिनको वर्गीकरण नसक्नुको कारण भनेको भूमि आफैँमा जटिल विषय हो। एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव जटिल कार्यक्षेत्रका कारणले ६ महिनामा यो काम सक्न स्थानीय तहको लागि यो कार्य चुनौतीपूर्ण थियो। भूवर्गीकरण अति राम्रो अवधारणा हो। तर छोटो अवधिमा भूमिको वर्गीकरण गर्न सम्भव भएन। अहिले एक वर्षका लागि समय थपिएको छ। अब काम होला भन्ने हामी विश्वास गरौं।

यहाँ निर्भीक स्वभावको सचिवका रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो, कुर्सीमा बस्दा बोल्न नमिले पनि अहिले भनिदिनुस् न- सरकारभन्दा भूमाफिया बलिया छन् रे है?

म सत्यको पक्षमा बोल्ने व्यक्ति हुँ।सही कुरा जुन भूमिकामा रहँदा पनि बोल्न सकिन्छ। भूमि जनताको अधिकारको कुरा हो। हामीले बनाउने भूमि सम्बन्धी नीतिले पिपुल एट लार्जलाई फाइदा पुग्नु पर्दछ केही निश्चित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्नु हुँदैन।गलत नीतिले भूमाफिया बलिया बन्न सक्दछन्। राज्य पक्ष कमजोर हुँदै जाँदा माफिया बलिया हुन्छन्। यो मुलुकका लागि फाइदाजनक हुँदैन। त्यसैले राज्य बलियो हुँदै माफियालाई कमजोर तुल्याउनुपर्छ। यस कुरामा सरकार प्रस्ट भइदियो भने भूमाफियाहरू चलखेल गर्न पाउँदैनन्। हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा भूमाफिया बलिया हुन्छन्।

पछिल्लो समय सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हुने दर बढ्दो छ, यसलाई रोक्न सरकारले के गर्नुपर्ला?

पहिलो कुरा भनेको सरकारसँग स्पष्ट अभिलेख हुनु नै आवश्यक हो। अहिले देशभरिको जग्गाको कित्तागत रूपमा विस्तृत तथ्यांकको आवश्यकता छ। मैले सचिव हुँदा मालपोत र नापी कार्यालयसँग तपाईंहरूको मातहतमा कति जग्गा छ भनेर सोधेको थिए। कुन जग्गा सार्वजनिक हो, कुन व्यक्तिको हो, कुन सरकारी जग्गा हो, कुन गुठी जग्गा हो यसको कित्तागत र क्षेत्रफलगत एकीकृत विवरणको आवश्यकता छ। प्रत्येक नापी र मालपोत कार्यालयसँग यसको स्पष्ट अभिलेख हुनुपर्छ।मेरो कार्यकालमा यसको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु भएको थियो शायद त्यो अव पूर्ण भइसकेकै होला। यसको आधारमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुनु पर्दछ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने काम सबै सम्बन्धित निकायहरूको पनि हो। हामीसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ। सुरक्षा निकाय छ। ती निकायहरूमा समन्वय हुनु आवश्यक छ। मिडिया, नागरिक समाज, जनताको समान दायित्व छ। यसको लागि दरिलो समन्वय संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ र परिचालन गर्नुपर्छ। यी सबै कामलाई सबल इच्छाशक्ति अनुसार अगाडि बढाउँदा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन्छ।

मालपोत र नापीको काम त निकै झण्झटिलो हुन्छ भनिन्छ। त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि धेरै हुन्छ। छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ?

जनताको भिडभाड हुने ठाउँमा लेनदेनको सम्भावना बढी हुन्छ। मालपोत र नापी कार्यालय जनताको लेनदेनका लागि भिडभाड हुने ठाउँ हो। अर्को कुरा जग्गाको कारोबार लाखौं, करोडौंमा हुन्छ। त्यहाँ भूसेवा केन्द्र मा लेखापढी व्यवसाय पनि हुन्छन्। एउटा किन्ने व्यक्ति छ, अर्को बेच्ने व्यक्ति छ, अर्को जग्गा पास गरिदिने व्यक्ति छ, कित्ताकाट गर्ने नापी कार्यालय छ अर्को भूसेवा केन्द्र छ। यसरी धेरै स्टेकहोल्डर एकै ठाउँमा यी सबै स्टेकहोल्डर मध्ये कुनै एक पक्ष मात्र सदाचारितामा रहेन भने भ्रष्टाचार हुनु स्वाभाविकै हो। यसको अतिरिक्त हाम्रा सेवा प्रवाहका कार्यप्रणाली परम्परागत हुने गरेको र मालपोत र नापी कार्यालयमा सदाचारिता विरुद्धका कार्यहरू हुने गुनासो धेरै आउने गरेको छ। नापी र मालपोतका बीचमा पनि समन्वय नहुँदो रहेछ। जग्गा किन्ने र बेच्ने दुवै व्यक्ति दुवै कार्यालयमा जानुपर्छ। दुवै कार्यालयमा समयमा काम नहुँदा वा समन्वय नहुँदा जनताले दु:ख पाइरहेका छन्। सचिव हुँदा मैले जुममार्फत दुवै कार्यालयका प्रमुखसँग संवाद गर्दै उनीहरूबीचमा समन्वय हुनुपर्ने बताएको थिए। मालपोत र नापीबाट करिब करिब हुने काम एउटै हो। एउटाले जग्गाको क्षेत्रफल मिलाइदिने हो अर्कोले स्वामित्वको व्यवस्था मिलाइदिने हो। एउटै प्रकृतिका दुई अफिस हुँदा काममा झण्झट बढ्यो, समय बढ्यो, भ्रष्टाचारको जोखिम पनि बढ्यो।यसको लागि यी दुई कार्यालयहरूको एकीकरण हुनु आवश्यक छ। हाम्रा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू प्रभावकारी हुनु सबैको चाहनाको विषय हो। त्यसैले यी निकायको काम मध्यस्थ विना सेवाग्राहीको काम सम्पन्न हुनु पर्दछ।यसको लागि यी कार्यालयहरूमा सेवाग्राही सेवाकक्ष हुनु आवश्यक छ त्यसो भएमा त्यहाँ हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनका लागि तपाइले आफ्नो कार्यकालमा केही नयाँ कुरा ल्याउनु भएको थियो ती के के थिए?

वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनका लागि माथि भनिएका कुराहरूको अतिरिक्त भूमि बैंक, चकलाबन्दी खेती, भूमि बजार प्रणाली आदि अवधारणा छिटो प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ। भूमि बैंक र चकलाबन्दी खेती प्रणालीले जमिनलाई उपयोग विहीन रहन दिँदैन। यसले गर्दा जमिनको उत्पादकत्व र उपयोगमा प्रभावकारिता ल्याउँछ जमिनको व्यावसायिकतामा वृद्धि ल्याउँछ। हाल जग्गा किनबेच गर्दा कार्यालयमा हुने कारोबार र किन्ने र विक्री गर्नेबीचको कारोबारको रकममा धेरै फरक रहने गरेको छ भूमि बजार प्रणालीले यसलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गराइदिन्छ जसबाट राज्यले उठाउने राजस्व पनि वास्तविक हुने र कारोबार भएको रकम सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा पर्दैन। यसको लागि भूमि बजारको अवधारणा शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ। स्थानीय तह मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको सघन समन्वयमा भूवर्गीकरण शीघ्र गरिनु आवश्यक छ। भूवर्गीकरणले सहरी विकास उद्योगको विकास लगायत अन्य कार्यमा सहजीकरण गर्दछ। मालपोत र नापी कार्यालयलाई एकीकरण गरेर एउटै थलोबाट यी निकायको सेवा प्रवाह हुनु पर्दछ। यस अघि सुरु गरिएका यी अवधारणाहरू अव कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त हुन्छ।