काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई कारबाही वा जरिवाना नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विद्यालयहरूलाई यस्ता कार्य नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।
कानुन विषयका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली बोलेबापत पिट्ने र जरिवाना उठाउने गरिएको भन्दै यस्तो कार्य संविधान विपरीत रहेको जिकिरसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुङ्गाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए । रिट निवेदनमा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसँगै विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गर्दै आफ्नो जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
प्रतिक्रिया