लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्यले बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् ।

उत्पादन र प्रोत्साहनः गुणस्तरीय बीउ, बिरुवा, नश्ल र मत्स्य भुरा उत्पादनमा जोड दिँदै यस्ता कार्यमा संलग्न समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

ब्याज अनुदानः कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायीहरूको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सुलभ कर्जाको ब्याजमा अनुदानका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्रोत केन्द्र स्थापना र विस्तारः कपिलवस्तुमा बागवानी केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने अर्घाखाँचीस्थित बाख्रा स्रोत केन्द्रको क्षेत्र विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ ।

मूल्य शृंखला विकासः रैथाने तथा स्थानीय कृषि वस्तुहरूको लेबलिङ, प्याकेजिङ र बजारीकरण गरी मूल्य शृंखला विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीमार्फत लगानीः सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

भूमि उपयोगः स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ भने व्यावसायिक करार खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।