Logo

अर्थ

सेटिङ र सहुलियतमा एक वर्षमा ७९ अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट



सरकारले लक्ष्य गरेअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्नुको प्रमुख कारणका रूपमा भन्सार कार्यालयहरूबाट दिइएका मनपरी छुटहरू देखिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको महसुल तथा कर छुट दिइएको छ । यस्तो छुट दिने क्रममा प्राविधिक आधार, कानुनी प्रावधान, र भन्सार दरबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट सीमाहरूको उल्लंघन गरिएको महालेखाको ठहर छ ।
महालेखाले खासगरी सीकेडी/एसकेडी स्वरूपमा ल्याइएका वस्तुहरू, जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी उपकरणहरू, र विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा दिइएका छुटहरूलाई केन्द्रमा राखेर छानबिन माग गरेको छ । उदाहरणका लागि, कानुन अनुसार प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएका मेसिनहरूमा सुविधा नलाग्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि गत वर्ष ७० करोड ९० लाख बराबरको महसुल छुट दिइएको छ । यस्तै, रसुवा, तातोपानी, वीरगञ्ज र मेची भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ११ करोड ८५ लाख छुट दिइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि पैठारी गरेका उपकरणमा ८५ करोड २८ लाख छुट दिइएको भेटिएको छ । यस्तै, ग्यास बुलेट ढुवानीमा लाग्ने भाडा र बिमामा ४८ करोड ४७ लाख छुट, साफ्टा सुविधाको नाममा ३ करोड १० लाख छुट, पेट्रोलियम वाइप्रोडक्ट्समा ४ करोड ५९ लाख छुट तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा ३ अर्ब ७७ करोड छुट दिइएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
महालेखाले सम्बन्धित निकायहरूलाई यस्ता छुटहरूबारे विस्तृत छानबिन गरी असुलउपर गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि जिम्मेवार कर्मचारी र संलग्न व्यवसायीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा सरकारी ढुकुटी झनै संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८२, शनिबार १९:२३   :  बजे

12
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।