Logo

अर्थ

सरकारद्धारा एकैदिन पौने २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी



काठमाडौं । सरकारी खाता रोक्का हुने अन्तिम दिन असार २५ गते सरकारले बजेट प्रणालीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन बजेटमध्ये २५ असारमा एकै दिन २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा असार २५ गते एकै दिनमा पौन २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार असार २५ सम्ममा कुल पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो खर्च कुल पुँजीगत बजेटको ५९.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारी खाता रोक्का हुने अन्तिम दिन सरकारको बजेट प्रणालीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारी खाता एक सातालाई रोक्का हुने भएपछि २५ असारमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्च बढेको हो ।

यस्तो खर्च गत वर्ष असार २५ मा १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो । २०८० को असार २४ मा एकैदिन १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने अघिल्लो वर्ष २०७९ असार २५ मा एकैदिन १४ अर्ब ७२ करोड एकैदिन खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यो तथ्यांकअनुसार एकैदिन भएको खर्च पुँजीगत खर्च एकैदिन हुनेमा अहिलेसम्मकै धेरै हो ।

गएरातिदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि रोक्का भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका)र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले सञ्चालन गर्ने खाता आर्थिक वर्ष सकिने एक साता अगाडि रोक्का हुने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार आज रातिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सरकरी भुक्तानी नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । केही विशेष व्यवस्थामा हुने भुक्तानी बाहेक आजदेखिको मितिमा जारी हुने नयाँ चेक चालु आर्थिक वर्षको लागि हुँदैन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन ।

अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

 

प्रकाशित मिति : २६ असार २०८२, बिहीबार १३:३८   :  बजे

33
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।