काठमाडौं । यो बर्ष धान खेती चौपट हुने खतरामा पुगेको छ । यो संकटको सबैभन्दा ठूलो मार कृषि क्षेत्रमा परेको छ । साउनको पहिलो सातासम्म प्रदेशमा मुस्किलले ४६.८३ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।
मधेसमा ५ लाख ४२ हजार ५४० हेक्टर जमीन खेतीयोग्य रहेको मानिन्छ । त्यसमध्ये ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर धान खेतीयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म केवल १ लाख ७४ हजार ५०८ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ ।
जबकि गत वर्ष यही समयमा ६१ प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भइसकेको थियो । सिरहा, धनुषा, सप्तरी र महोत्तरीमा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ ।
बारा, पर्सा र रौतहटमा भने रोपाइँको अवस्था केही राम्रो छ । हालसम्म सिरहामा ३४ प्रतिशत, धनुषामा ३५ प्रतिशत, बारामा ७५ प्रतिशत, पर्सामा ७९.६६ प्रतिशत, रौतहटमा ६५ प्रतिशत, सर्लाहीमा ४३ प्रतिशत, सप्तरीमा ३० प्रतिशत र महोत्तरीमा ३० प्रतिशत धान रोपाइँ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
सिचाइँको अभाव, नहरमा पानीको अभाव र अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा किसान गम्भीर संकटमा परेको निर्देशनालयको विश्लेषण छ ।
निर्देशनालय प्रमुख जितेन्द्र यादव भन्छन्, ‘मधेसमा अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन, त्यो भनेको लगभग ५४ प्रतिशत भन्दा बढी धान रोपाइँ हुने खेत अझै बाँझो नै रहेको छ ।’
मधेसले वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्दै आइरहेको थियो । साउन १५ सम्म पानी नपरेको अवस्थामा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामै असर पार्ने सम्भावना बढेको कृषि निर्देशनालयको आकलन छ ।
सो अवधिसम्म वर्षा भएको अवस्थामा १० लाख मेट्रिक टनसम्म धान फल्न सक्छ । तर, त्यो अवधिसम्म पनि वर्षा नभएमा भने त्योभन्दा पनि कम फल्नसक्ने अवस्था रहेको यादव बताउँछन् । अहिले रोपाइँ भएका क्षेत्रमा समेत धाँजा फाटेको अवस्था छ ।
संकट गहिरिँदा अध्ययनमै सरकार
तर, संकट गहिरिँदै जाँदा एक्सनमा उत्रिनुपर्ने सरकार भने अध्ययनको नाममै दिन बिताइरहेको छ । सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि कृषि विकास निर्देशनालयले दुई वटा टोली बनाएर ८ वटै जिल्लामा उत्पन्न समस्याको अध्ययनका लागि पठाएको थियो ।
उक्त टोली अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको जनाइएको छ । तर त्यो प्रतिवेदन सरकारलाई भने नबुझाइएको कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख यादवको बताउँछन् ।
यो टोलीले अध्ययन गरिसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन अनुसार बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइने तयारी गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । आइतबारदेखि संघीय मन्त्रालयले अर्को चार वटा टोली खटाएको छ ।




















प्रतिक्रिया