Logo

प्रमुख समाचार

यस कारण रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने अदालतको आदेश



राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई हिरासतमा राख्ने आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रवि लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरिएको छ ।

अदालतले दुवै पक्षको बहस पछि यस्तो आदेश गरेको हो । रवि लामिछानेका तर्फबाट कानून व्यवसायी डा. नारायण घिमिरे, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पौडेलले बहस गरेका थिए भने नेपाल सरकारका तर्फबाट सहायक सरकारी अधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, प्रेमप्रसाद पौडेल, हिरालाल भोलन र दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए ।

रवि लामिछानेलाई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकमको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । यो कसुर सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२(१)(घ) र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(२)(क) बमोजिम दण्डनीय रहेको अदालतले जनाएको छ ।

अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा, रवि लामिछानेको आफ्नै बयानसहित, सहकारीबाट अवैध वित्तीय कारोबारको रकम १,००,००,०००/- (एक करोड रुपैयाँ) रहेको देखिन्छ । आदेशमा उच्च अदालत, तुलसीपुर, बुटवल इजलासको २०७९/१०/१३ ब.स.को बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी अघिल्लो आदेशको पनि उल्लेख छ ।

उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन विचाराधीन छ, जसले २०७९/१२/२२ ब.स.मा लगानीकर्ताको बैंक ग्यारेन्टीको अनुरोध स्वीकार गर्ने उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

हालको मुद्दामा रवि लामिछानेले उच्च अदालत, तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८२/१/२१ मा उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको बताएको थियो ।

आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ को उल्लेख गरिएको छ, जसले जमानतसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश गर्दछ । दफा ६८(१) ले अनुसन्धान पूरा भएमा, वा कसुर गरेको बलियो शंका नभएमा, वा हिरासतमा राख्नु आवश्यक नभएमा जमानतमा रिहा गर्न अनुमति दिन्छ ।

तर, दफा ६८(२) अनुसार यदि अभियुक्तलाई गम्भीर कसुर गरेको शंका लागेमा, वा फरार हुने, प्रमाण नष्ट गर्ने, वा साक्षीलाई प्रभाव पार्ने जोखिम भएमा अदालतले हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्छ । दफा ६८(१)(क) मा अभियुक्त फरार हुने वा अनुसन्धानमा अवरोध पुर्‍याउने सम्भावना नभएमा ग्यारेन्टी लिएर रिहा गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।

यद्यपि, यस मुद्दामा अदालतले सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार रवि लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न कुनै वैध कारण फेला नपरेको जनाएको छ ।

 

 

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०८२, मंगलवार ०६:४७   :  बजे

237
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।