Logo

शिक्षा

विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधान पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपति समक्ष नेसनल प्याब्सनको लिखित माग



काठमाडाैं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)का पदाधिकारीहरूले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट गरी लिखित धारणा बुझाएका छन् ।

शीतल निवासमा भएको भेटमा नेसनल प्याब्सन पदाधिकारीहरूले छात्रवृत्ति, पूर्व–प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू भए शुल्क वृद्धि भई श्रमजीवी अभिभावकलाई थप बोझ पर्ने र मध्यम आय भएका परिवारका बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने तर्कसहित उक्त प्रावधान पुनः परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा नेसनल प्याब्सनले प्रस्तुत गरेको छ ।

त्यस्तै, पूर्व–प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको भन्दै यसलाई तीन वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने सुझाव समेत पेस गरिएको थियो ।

साथै कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तहगत अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शिक्षक तलब–भत्तामा विद्यमान ६०/४० को प्रणाली निरन्तरता दिनुपर्ने तथा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको थियो ।

यस अवसरमा नेसनल प्याब्सनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता विषयलाई विद्यालय तहमै समावेश गरी नेपाललाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि राष्ट्रपतिको समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।

यसअघि, शिक्षा विधेयकका जटिल प्रावधान र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी विषयमा नेसनल प्याब्सन पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित मन्त्रीहरू रघुजी पन्त र शरदसिंह भण्डारीलाई समेत भेटी लिखित सुझाव बुझाएका थिए । मन्त्रीहरूले आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा पनि राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइएको थियो ।

नेसनल प्याब्सनले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, आफूहरू विद्यालय बन्द–हड्तालको पक्षमा नरहेको र लामो समयपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यार्थी, अभिभावक, लगानीकर्ता तथा समग्र शिक्षा क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा सावित होस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ ।

उक्त भेटमा नेसनल प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणा, निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल, उपाध्यक्ष तिलक चौहान, निवर्तमान महासचिव पारसमणि दाहाल, उपमहासचिव कृष्ण पौडेल र काठमाडौँ जिल्ला सदस्य विजय न्यौपानेको सहभागिता थियो ।

 

प्रकाशित मिति : १५ भाद्र २०८२, आईतवार १४:२७   :  बजे

33
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।