पुराना दलहरूलाई चुनावमा जानै दिन्नौँ भन्दैछन्, यसले चुनावको सुनिश्चिता गर्छ ?: एमाले

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्नका लागि असोज २७ देखि २९ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ ।
केन्द्रीय सचिवालयको आइतबार गुण्डुमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रीय कमिटीका एजेन्डा तय गर्न असोज १९ र २० गते सचिवालयको अर्को बैठक काठमाडौँमा बस्नेछ ।
उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सम्भवत हामी चाँडै राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछौँ, केन्द्रीय कमिटीले यस विषयमा निर्णय लिन सक्छ ।’
अध्यक्षको राहदानी रोक्का सिफारिसप्रति आपत्ति
पार्टीले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतको राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गरेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यसअघि नै गृह मन्त्रालयमार्फत मिडिया ट्रायल गरेर गरिएको यस राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति केन्द्रीय सचिवालयले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । ज्ञवालीले यस्ता प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताए ।
एमालेले सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाउन खोजेको मात्र नभई निषेध गरेको र दलहरूलाई सम्पर्क, संवाद आदि गर्न नचाहेको देखिएको भन्दै यी सबै घटनाप्रति गम्भीर र चिन्तित भएको जनाएको छ ।
एमालेले भदौ २४ को विध्वंसकारी घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही अगाडि नबढाउनु भनेर गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई दिएको निर्देशनप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पार्टीका अनुसार यस निर्देशनले अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाली प्रहरीको कानुनसम्मत क्षेत्राधिकार माथि हस्तक्षेप गरेको छ । यसले अपराधीहरूको मनोबल बढाउने र उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक मनसाय बोकेको भन्दै एमालेले नेपाल प्रहरीलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो ।
कतिपय नेताहरूलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिइएको तथा ‘पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा जानै दिन्नौँ’ भन्दै हिँड्नेहरूका कारण सरकारको नियतमाथि एमालेले आशंका व्यक्त गरेको छ । ज्ञवालीले यस प्रकारले गराइएको चुनावले वैद्यता पाउँछ भनी प्रश्न गरे ।
बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा निधन भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छ ।
यसैगरी आन्दोलनका दोषी र तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीहको दायरामा ल्याउन पनि बैठकले माग गरेको छ ।