डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन’ मा कुलमानको दादागिरी: प्रमाणबिनै दर्जनौँ उद्योग ठप्प

काठमाडौँ। जेन-जी आन्दोलनबाट थिलथिलो भएको निजी क्षेत्र सोहि आन्दोलनको जडमा बनेको सरकारले लिएको नीतिका कारण ठप्प भएका छन्।

जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन’मार्फत् उपलब्ध गराएको विद्युत्को महसुल नतिरेको आरोप लगाउँदै बिजुलीको लाइन काटिदिएपछि संचालनमा रहेका दर्जनौँ उद्योग बन्द भएका छन्।

आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट मुलुकको अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्रले झन्डै एक खर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरिसकेको छ भने लगानी सुरक्षा र यसको भविष्यमाथि समेत गम्भीर चुनौती देखिएको छ। जसका कारण लगानीकर्ताको मनोबल नराम्रोसँग खस्किएको अवस्था छ। लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने समयमा सरकारले उद्योगी-व्यवसायीमाथि हुँदै नभएको बक्यौता महसुल तिर्नका लागि गरेको अत्याचारपूर्ण जबर्जस्तीले अर्थतन्त्रमाथि समस्या थपिएको छ।

एकातर्फ उद्योगी-व्यवसायीहरु प्रयोग नभएको अवधिको विद्युत्को महसुल तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगका लाईन काटेको छ। जसका कारण दर्जनौँ उद्योग बन्द छन् । कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले फिरौती शैलीमा जबर्जस्ती महसुल असुल्न खोजेको भन्दै उद्योगी-व्यवसायीहरूले कल कारखाना बन्द गरी तालाचाबी सरकारलाई जिम्मा लगाउने मनस्थितिमा देखिन्छन्।

के हो ‘डेडिकेटेड – ट्रंक लाइन’ विवाद ?
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाटै भएको हो । लोडसेडिङका समयमा जेनेरेटर एवम् अन्य विधुतीय साधनको भार अझै बढ्ने भएपछि उद्योगी-व्यवसायीहरूकै आग्रहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त हुने डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन एक्स्ट्रा महसुल दिने/ लिने गरी २०७० साल असारमा सहमति गरियो। तर, यस निर्णयप्रति आम सर्वसाधारण मर्का पर्ने बिषयलाई मध्यनजर गरी विद्युत महसुल मूल्य निर्धारण आयोगले असर पर्दैन भने मात्र उपभोग गर्नसुझाव दियो।

सहमतिअनुसार उद्योगीहरुले टिओडी मिटर लिए। जसमा कुन समयमा कति मात्रामा विद्युत खपत भयो, कसले चलायो या चलाएन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। सोहि आधारमा प्राधिकरणले पत्र पठाएर २/४ वटा उद्योगले उपयोग गरेका नगरेका सबै महसुल तिर्न भन्यो, व्यवसायीले भुक्तानी पनि गरे।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावलीमा महसुल निर्धारण ‘विद्युत महसुल मूल्य निर्धारण आयोग’ ले मात्रै गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार २०७२ पुष २१ गते मात्र डेडिकेटेड लाईन प्रयोग गरेवापत लाग्ने महसुल निर्धारण गरियो, त्यसदिनदेखि मात्रै यो नियम लागू भयो। तर, प्राधिकरणकै जानकारी अनुसार पनि उक्त सुविधाका लागि कुनै पनि उद्योगी-व्यवसायीले माग फारम भने भरेका छैनन्। जबकी प्राधिकरणको विनियमावलीमै डेडिकेटेड लाईन प्रयोग गर्न चाहने उद्योगी-व्यवसायील निवेदन दिनुपर्ने र उक्त निवेदन संचालक समितिबाट पास हुनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। यसको मतलब उक्त डेडिकेटेड लाईन कसैले प्रयोग गरेका छैनन्। यसबाट पनि उनीहरुले सेपेरेट लाइन मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसबीचमा प्राधिकरणले पनि बिल पठाएको छैन।

त्यस्तै, प्राधिकरणले २०७२ साल फोन १९ गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । जसमा अर्को सूचना नहुँदासम्मका लागि डेडिकेटेड लाइनबाट दिँदै आएको सुविधा दिन नसकिने भनिएको छ। जसअनुसार उद्योगी-व्यवसायीले सुविधा उपभोग गरेकै भए पनि जम्मा १ महिना १० दिनमात्रै हुन आउँछ। त्यसपछि त प्राधिकरणले आँफैले सूचना जारी गरी सुविधा दिन नसकिने भनिसकेको छ।

यदि व्यवसायीले लुकेर / चोरेर विधुत उपभोग गरे भन्ने प्राधिकरणको दावी हो भने पनि यस्ता व्यवसायीमाथि सत प्रतिशत जतिवाना गराइ मुद्दा दायर गर्न सकिने साथै दण्ड गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर प्राधिकरणले हालसम्म पनि कानूनी उपचार खोजेको छैन। न त दावी गर्दै आएको महसुल उपभोग गरेको प्रमाण दिन सकेको छ। अदालतमा समेत प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसक्ने बताएको छ। यसबाट पनि प्राधिकरणको दावी पुग्दैन भन्न सकिन्छ ।

कुलमानको निर्देशन – बक्यौता तिर्नु, उद्योगी भन्छन्- प्रमाण खै ?

नेपालका कतिपय उद्योग ट्रंक लाइनमा आवद्द छन्। यसका लागि पनि विद्युत महसुल मूल्य निर्धारण आयोगको २०७३ साल असार १६ गते बसेको १०८ औँ बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मूल्य तोकिदिएको छ। लोडसेडिङका समयमा निरन्तर ६ घण्टा बीस घन्टा बढी विद्युत उपयोग गरेको खण्डमा मात्रै यो मूल्य तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसका लागि पनि कुनै पनि उद्योगी-व्यवसायीबाट निवेदन परेको छैन। न त बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । यसको अर्थ ट्रंक लाइन सुविधा प्राधिकरणले दिएको छैन, व्यवसायीले लिएका छैनन् भन्ने हो ।

२०७३ कार्तिक २८ गते प्राधिकरणले गोरखापत्रमा सूचना जारी गरी अब लोडसेडिङ ४ घन्टा मात्रै हुने जानकारी गराएको छ । जस अनुसार ट्रंक लाइनमा आवद्द भएका व्यवसायीहरुले ६ घन्टा त्यसमा पनि निरन्तर २० घण्टासम्म बिजुली उपभोग गरेको खण्डमा भन्ने व्यवस्था स्वत: खारेज भएको छ। यसबाट प्राधिकरणले प्रमाण देखाएर दावी लिनसक्ने महसुल भनेको जम्मा ३ महिना २५ दिन मात्रै हुनेछ। त्यसको समेत प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । किनकी उक्त सुविधा उपभोग गरिपाउँ भन्ने माग कोहि व्यवसायीले गरेको देखिँदैन।

न त बोर्डबाट स्वीकृति भएको छ। बिना स्वीकृति सुविधा उपभोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्राधिकरणको विनियमावलीमै छ । यदि नियम उल्लङ्घन गरेको खण्डमा डेडीकेटेड को महसुल लगाउने, सतप्रतिसत जरिवाना लगाएर मुद्दा चलाउने सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि किन यसो गरेको छैन त ? यो नै प्राधिकरणको बदमासी एवम् जबर्जस्तीको बलियो प्रमाण हो ।

प्राधिकरणले घरेलु ग्राहकहरुलाई आठ वर्ष र औद्योगिक ग्राहकहरुलाई पाँच वर्षअघि नै लोडसेडिङ अन्त्य गरिसकेको छ । लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि उत्पन्न विवाद भने अझैसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । विवाद समाधान नहुनुको एक मात्रै कारण कुलमान घिसिङ हुन् ।

२०७५ सालमा प्राधिकरणले त्यस्तो विद्युत् उपभोग गरेको तर पैसा नतिरेको भन्दै ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने एकैपटक पत्र काटेको थियो । पुरानो मिति अर्थात् कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै छुट रकम तिर्न पत्र काटियो । पत्र काटिएका सबै उद्योगले त्यस अवधिको नियमित बिल भुक्तानी गरेका थिए । तर, अधिकांश उद्योगले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत जोडेको भए पनि लोडसेडिङमा बस्नु परेको र प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीले तोकेको शर्तअनुसार विद्युत उपयोग गर्न नपाएको भन्दै प्रिमियम दरमा शुल्क तिर्न अस्वीकार गरे ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि उद्योगीहरुलाई भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको थियो । २०७२ साल साउनदेखि टिओडी डाउनलोड गरी बिल काटेको प्राधिकरणले २०७५ साल फागुनमा आएर हरेक उद्योगलाई भुक्तानी गर्न भन्यो थियो। जसमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन एक्स्ट्रा महसुल दिने/ लिने गरी २०७० साल असारमा भएको सहमतिअनुसारको महसुल मूल्य थियो । जुन व्यवसायीले प्रयोग गरेको प्रमाण कहिँ देखिँदैन। त्यसमाथि उक्त सहमति विद्युत महसुल मूल्य निर्धारण आयोगबिना गर्नै मिल्दैन। आयोगले २०७२ पुष २१ गते मात्र डेडिकेटेड लाईन प्रयोग गरेवापत लाग्ने महसुल निर्धारण गरेको थियो । प्राधिकरण आँफैले तोकेको मूल्यका आधारमा पत्राचार गरी व्यवसायीहरुलाई ५ वर्षको महसुल भुक्तानी गर्न भन्यो। जुन झन्डै २४ अर्ब रुपैयाँ थियो।

 कुलमानको जबर्जस्ती, प्राधिकरणको लापरबाही

यथार्थभन्दा बढी लोकप्रियताका लागि काम गर्ने कुलमान अहिले पनि ‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु र विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउनु मेरो अपराध हो’ भन्दै मिडियावाजी गरिरहेका छन्। तर, वास्तविकता उनले देखाएको भन्दा निकै फरक छ। अदालतले बक्यौता उठाउन भनेको नभई यस सम्बन्धमा हेर्ने पहिलो अधिकार प्राधिकरण भएकाले त्यहीबाट समाधान खोज्न र पुनरावलोकन गर्न सकिने प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार गर्न भनेको छ। जसको फैसला ३५ दिनभित्र गर्न भनिएको छ। केहि व्यवसायीले प्राधिकरणको नियमअनुसार बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर पुनरावेदन गरेका छन् । पुनरावेदन चलेकै समयमा उद्योगको लाइन काटियो। उक्त पुनरावेदनको फैसला ५ बर्षसम्म अर्थात् आजसम्म पनि भएको छैन।

त्यस्तै, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि २०८०/९/२४ गते गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको लाल आयोगले पनि सोहि ३ महिना २५ दिन र १ महिना १० दिनको महसुल अर्थात् मूल्य निर्धारण आयोगले तोकेबमोजिम लोडसेडिङ हुँदाको बखतको भुक्तानी त्यो पनि उपयोग गरेको प्रमाण दिएर मात्रै लिन निर्देशन दियो। तर, कुलमानले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बनेको उक्त आयोगलाई समेत टेरेनन्। जबर्जस्ती गरिरहे।

प्राधिकरणले त्यसपछि पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद पुनरावलोकन समिति बनायो । व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर पुनरावलोकन गर्न भनियो । व्यवसायीहरुले निवेदन पनि दिएका छन्। तर, मन्त्री भए लगतै हितेंद्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणबाट निकालेर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका कुलमानकै निर्देशनमा उक्त समिति पनि खारेज गरी उनले व्यवसायीलाई पुन: बक्यौता तिर्न दवाव दिईरहेका छन्। मन्त्री भएको मौकामा यसपटक त कुलमानले उद्योगको लाइन नै काटिदिए। हाल देशका दर्जनौँ उद्योग कलकारखाना ठप्प छन्।

उद्योगी-व्यवसायीहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल बक्यौतालाई आम्दानी गणना गरी प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएको श्रेय लिन भ्याएका कुलमानले किन यसो गरेका थिए भन्ने तथ्य शाक्यले बाहिर ल्याएपछि जबर्जस्ती बक्यौता भर व्यवसायीमाथि थोपरेर कम्पनीको ब्यालेससिट मिलाउन खोजिरहेका छन्। लोडसेडिङ आँफैले हटाएको भन्ने अफवाह फैलाएर जनतामाझ लोकप्रिय बन्दै मन्त्री बनेका कुलमान व्यवसायीबाट अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाएँ भन्ने अफवाह फैलाइ जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेड अनुसार ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री ‘ बन्ने होडमा देखिन्छन् ।

‘फिरौती’ शैलीमा बक्यौता असुल्दैछन् कुलमान- उद्योगी

आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिद्युतको बक्यौता महसुल देखाएर राज्यले आतंक सिर्जना गरिरहेको उद्योगी-व्यवसायीहरुको गुनासो छ। यसै सन्दर्भ जोड्दै एक व्यवसायी भन्छन्,- ‘उद्योग हाम्रा लागि छोराछोरी जस्तै हुन्। आज तिनै छोराछोरी अपहरणमा परेर अपहरणकारीले ‘फिरौती’ माग गरेको जस्तै महसुस् भइरहेको छ। फिरौती दिउँ कसरी दिउँ , नदिउँ सन्तानको माया छ।’ कुलमानले बक्यौता महसुल तिराउन उद्योग कलकारखानाको लाईन काटेर बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बिषयलाई उनले ‘फिरौती असुल’ को संज्ञा दिएका छन्।

प्राधिकरणले अतिरिक्त बिद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए महसुल तिर्ने उद्योगीहरु बताउँछन्। तर, बक्यौता महसुल तिर्न पटकपटक दवाव दिँदै लाइन काटेको प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई अतिरिक्त बिद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण भने दिन सकेको छैन। प्राधिकरणले अतिरिक्त बिद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण नदिएसम्म उद्योगहरुले अतिरिक्त महसुल बुझाउन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा अतिरिक्त महसुल लाग्ने अवस्था, र यस समयावाधिमा उक्त सुविधा प्रयोग गरिएको भन्ने स्पष्ट प्रमाण दिएको खण्डमा नियमअनुसार ‘डेडिकेटेड’ को महिना १० दिन र ट्रंक लाइन’ को ३ महिना २५ दिनको महसुल बुझाउन उद्योगी-व्यवसायी तयार छन्। तर प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।