काठमाडौँ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ‘एनसेल’ ले सरकारसमक्ष कम्पनीलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्नको लागि वातावरण सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गरेको छ।
पूर्ण नेपाली स्वामित्वको कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावसहित कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्रचार गरेका हुन् ।
एनसेलले सरकारलाई पठाएको पत्रमा लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि पनि सेवा निरन्तर राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिन, सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिदिन आग्रह गरिएको छ।
उक्त पत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाली नागरिक वा संस्थामा रहने संरचना बनाउन कम्पनी तयार रहेको उल्लेख छ।
पत्रमा एनसेलले हाल भोगिरहेका कानुनी तथा नीतिगत जटिलताका कारण नयाँ लगानीमा अन्योल सिर्जना भएको जनाइएको छ। सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा एनसेलमाथि १० प्रतिशत ब्याजसहित शुल्क लगाइएको तर सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई त्यस्तो भार नथोपरेको भन्दै कम्पनीले यसलाई विभेदपूर्ण निर्णयको संज्ञा दिएको छ। यसबाट कम्पनीमाथि करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त दायित्व परेको दाबी गरिएको छ। साथै २५ वर्षपछि कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा जाने आशयका सर्तहरू राखिनु संविधानप्रदत्त सम्पत्ति अधिकारसँग बाझिने तर्क पनि एनसेलले अघि सारेको छ।
सिईओ फोलेले लाइसेन्सको भविष्य स्पष्ट नभएसम्म फाइभजी तथा फाइबर पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्न कठिन भइरहेको बताएका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी फिर्ता हुन लामो समय लाग्ने भएकाले २०२९ पछिको अवस्था प्रस्ट नहुँदा योजना अघि बढाउन असहज भएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि सरकारले नीतिगत स्थिरता दिएमा डिजिटल नेपाल अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी आधुनिक प्रविधिमा व्यापक लगानी गर्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ।
सन् २०२३ मा आजियाटा समूह र सतिशलाल आचार्य सम्बद्ध स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतापछि उत्पन्न विवादलाई पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त कारोबारलाई सरकारले यथास्थितिमा स्वीकार नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फोलेले एक नेपाली मूलका लगानीकर्ताले कम्पनीलाई नेपालीकरण गर्न खोज्दा अवरोध सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सम्झौता मलेसियाली कानुनअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले नेपालमा पनि ३० दिनभित्र आवश्यक जानकारी गराइएको उनको भनाइ छ।
कम्पनीले नेपाल–यूकेबीचको द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौताले विदेशी लगानीलाई राष्ट्रियकरणबाट जोगाउने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले निर्णय पुनरावलोकन नगरे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत गरेको छ। तर यस्तो कदम देश र कम्पनी दुवैका लागि हितकर नहुने भएकाले सहमतिमै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
एनसेलले विगत दुई दशकमा राज्यलाई ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाएको, झन्डै १ करोड ४० लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरेको र स्वामित्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित करबापत अर्बौं रुपैयाँ तिरिसकेको तथ्य पत्रमा प्रस्तुत उल्लेख गरेको छ। साथै, थप कर निर्धारण भए कानुनअनुसार तिर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै कम्पनीले आफूलाई काम गर्ने सहज वातावरण दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
एनसेल कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका व्यवस्थापकीय जनशक्तिबाट सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै एनसेलले आफ्नो प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमतामाथि शङ्का नगर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण हुनु नै नियामक निकायले कम्पनीको क्षमतामा विश्वास गरेको प्रमाण भएको तर्क गर्दै एनसेलले दीर्घकालीन ‘जित–जित’ हुने समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया